instakhabar | प्रकाशित मिति: २०८२ पुष २८, सोमबार १४:२१आफ्नो इतिहासकै गम्भीर सङ्कटमा रहेको प्रभु बैंकले यहि पौष ३० गतेको लागि आफ्नो चौबिसौ बार्षिक साधारण सभा आव्हान गरेको छ |
चौतर्फी संकटमा घेरिएको बैंककै केन्द्रिय कार्यालयमा बस्ने यस साधारण सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गरिनेछ। लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित वित्तीय अवस्थाको विवरण, नाफा–नोक्सान विवरण तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरण र संलग्न अनुसूचीहरू पनि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी, बैंकका सहायक कम्पनीहरू प्रभु क्यापिटल लिमिटेड र प्रभु स्टक मार्केट लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वित्तीय विवरणसहितको एकीकृत (Consolidated) वित्तीय विवरण पनि सभामा पारित गरिनेछ।
सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिनेछ। लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसअनुसार एस.ए.आर. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, बिशालनगर, काठमाडौं पुनः नियुक्तिका लागि योग्य रहेको बैंकले जनाएको छ।
यसका अतिरिक्त, सभामा विविध प्रस्ताव अन्तर्गत अन्य विषयमा समेत छलफल गरिनेछ।
एउटा असाधारण साधारण सभा: भ्रस्टाचार र अरबौ रुपैयाको हिनामिनाको आरोप माझ ब्यालेंसिट मन्थनको तयारी
२०८२ कार्तिक यता प्रभु बैंकका पुर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद तथा प्रभु समूहका संस्थापक अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन लगायत बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो र त्यसयता बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र बैंकको प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठ, रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुगेन (सुजिन) शाक्य सहित गुण ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउँदै आएको थियो | सीआईबीको आरोप – भट्टचनले ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना, ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर साथै अन्यका हकमा कसुर – बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको कसूर, कर्जाको दुरुपयोग (Loan Misuse) र बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोप सीआईबीले दायर गरेको थियो |
हाल पक्राउ परेका सबै सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेश अनुरुप हाजिर जमानीमा रिहा भएका छन् , रिहाईपछि अशोक शेरचन र टिमले बैंकमा पुन: हालीमुहाली कायम गर्ने प्रयास गरेता पनि नियामक राष्ट्र बैंक लगायतको तिब्र दवावका कारण त्यो सफल हुन् सकेन र हाल बैंक कामु सीईओको निरज लम्सालको नेतृत्वमा संचालन हुदै आएको छ |
अहिले बैंकका लगानीकर्ता निराशामा, बचतकर्ता त्रासमा, सञ्चालक तथा कर्मचारी अन्योलमा छन् भने भट्टचन – शेरचनlले अनेकौ तिकडम गर्दै पुन बैंकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा छन् , यसका लागी एक से एक वकिल तथा कानुनी सल्लाहकारको लाइन-अप तयार गरिएको छ, शक्ति केन्द्रहरुमा धाउदै सीआईबीलाइ निस्तेज र राष्ट्र बैंकलाई पुन असफल र निरिह साबित गर्न भट्टचन – शेरचन अहिले पूर्ण तागत लगाउदै छन् |
बैंकका उच्च अधिकारीहरूले प्रचलित कानून र राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत विभिन्न ‘डमी’ कम्पनीहरू खडा गरी अरबौ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको र उक्त रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। यसमा वास्तविक व्यापारिक प्रयोजन भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि कर्जा निकालिएको आरोप छ।
‘ब्यालेन्स सिट’ मा ‘विन्डोड्रेसिङ’: लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा नियामकको आँखामा छारो
प्रभु बैंक व्यवस्थापनले प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभु म्यानेजमेन्ट, जानकी मेडिकल कलेज, नेपाल शिपिङ एन्ड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रालि लगायत दर्जनौ कम्पनिहरुमा ऋण प्रवाह गर्दा अनियमितता गरेको देखिन्छ | यसअघि, सीआईबीले कात्तिक २१ गते राति प्रभु बैंकको मुख्यालयमा छापा मारी दुई दर्जनभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो, जसले पनि प्रभु बैंक प्रकरण सोचेको भन्दा निक्कै ठुलो रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ |
बैंक श्रोतका अनुनार करिब १० अर्ब भन्दा बढी कर्जा दुरुपयोग भएको हुन् सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ | बैंकको पौष ६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकले लगातार ३ वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश दिएको छैन, बैंकले पछिल्लो पल्ट आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा लाभांश दिएको थियो । लगानी कर्ताले लाभांस नपाउने तर्फ प्रभु बैंकका माफियाहरुको गोरख धन्दा भने सधै जारी नै रहने देखिएको छ |
१० अर्ब भन्दा बढी कर्जा दुरुपयोग भएको हुन् सक्ने अनुमानलाई गत पौष महिनामा राष्ट्र बैंकले गरेको एक्सनले समेत केहि हद सम्म पुस्टि गर्छ | राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन थपेको थियो | आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा प्रभु बैंकले अपरिस्कृत अर्थात् बाह्य लेखापरीक्षण अघि ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकको एक्सन पछि प्रभु बैंकको नाफा खुम्चिएर ८७ करोड रुपैयाँमा पुग्यो |
अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा १ अर्ब ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा देखाउँदै ४.४४ प्रतिशत लाभांश क्षमता दाबी गरेको प्रभु बैंक, बाह्य लेखापरीक्षणपछि भने साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको तथ्य बाहिरिएको छ। कागजमा नाफा, लेखापरीक्षणमा घाटा—प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यस्तै झट, छल कपट, लुट फरेबको सेरोफेरो बीच एउटा असाधारण साधारण सभा, आफ्नो चौबिसौ बार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्दै छ प्रभु बैंक :
पछिल्लो पाँच वर्षको (आव २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म) तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा प्रभु बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर चुनौती र गिरावट देखिएको छ। विशेषगरी बैंकको कर्जा असुली र नाफा आर्जन गर्ने क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको छ।
१. बैंकको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष यसको खराब कर्जा (Non-Performing Loan) हो।
२०७७/७८ मा १.६८% रहेको खराब कर्जा २०८१/८२ मा ७.०१% पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार ५% भन्दा माथिको खराब कर्जालाई जोखिमपूर्ण मानिन्छ। यसले बैंकले प्रवाह गरेका कर्जाहरू समयमा उठ्न नसकेको र बैंकको ठूलो रकम जोखिममा रहेको संकेत गर्छ।
२. बैंकको व्यवसायको आकार बढे पनि नाफा भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।
खुद नाफा: आव २०७८/७९ मा १९०.२० करोड रहेको नाफा घटेर २०८१/८२ मा ८७.२३ करोडमा खुम्चिएको छ।
ROE (Return on Equity): शेयरधनीले पाउने प्रतिफल (ROE) १०.०६% बाट घटेर २.६०% मा झरेको छ। यो लगानीकर्ताका लागि अत्यन्तै कमजोर प्रतिफल हो।
ROA (Return on Assets): सम्पत्तिमा हुने प्रतिफल पनि ०.८०% बाट ०.२२% मा झरेको छ, जसले बैंकले आफ्नो पूँजी र सम्पत्तिको सही परिचालन गर्न नसकेको देखाउँछ।
३. व्यवसाय विस्तार र मर्जरको असर:
आव २०७९/८० पछि निक्षेप र कर्जाको आकारमा ठूलो वृद्धि (करिब १० हजार करोडभन्दा बढी) देखिएको छ। यसको मुख्य कारण सेन्चुरी बैंकसँगको मर्जर हो।
तर, मर्जरपछि बैंकको व्यवसायिक आकार त बढ्यो, तर गुणस्तर कायम हुन सकेन। सेन्चुरी बैंकबाट आएका धेरै कर्जाहरू खराब कर्जामा परिणत भएका कारण बैंकको समग्र वित्तीय सूचकमा धक्का लागेको देखिन्छ।
प्रभु र सेन्चुरी बैंकको मर्जर व्यापारिक विस्तार होइन, बरु नेपालको बैंकिङ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ‘खराब कर्जा लुकाउने डम्पिङ साइट गेम प्लान’ हो। मसल, मनी, पावर र पोलिटिक्सको नग्न नृत्य देखिने यो प्रकरणले प्रमाणित गरिदिएको छ कि– शक्तिको आडमा कसरी सर्वसाधारणको निक्षेपमाथि डकैती गर्न सकिन्छ। यो केवल मर्जर होइन, वित्तीय अपराधलाई संस्थागत गर्ने लज्जास्पद अध्याय हो।
यो तथ्याङ्कले प्रभु बैंकको व्यवस्थापन पूर्णतः असफल भएको र कर्जा प्रवाहमा चरम लापरवाही गरिएको प्रमाणित गर्छ। ७ प्रतिशत नाघेको खराब कर्जाले बैंक ‘कोमा’ मा जाँदै गरेको संकेत गर्दछ | प्रभु बैंकको वित्तीय अवस्था अहिले ‘भिरको डिल’ मा छ। ७.०१% को खराब कर्जा र खस्कँदो प्रतिफल व्यवस्थापकीय अपराधको नतिजा हो। सुधारको नाटक मात्र गर्ने हो भने बैंकको पतनलाई कसैले रोक्न सक्ने छैन। यस्ले समग्र बैंकिङ प्रणाली प्रति नै अविश्वास पैदा गरिदिएको छ।
प्रभु बैंक लिमिटेड: प्रमुख शेयरधनीहरूको विवरण (३२ असार २०८२)
बैंकको कुल शेयरमध्ये ०.५% भन्दा बढी स्वामित्व भएका मुख्य शेयरधनीहरूको सूची निम्नानुसार छ:
बैंकको समग्र शेयर संरचना (NEPSE अनुसार)
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) मा सूचीकृत विवरण अनुसार बैंकको स्वामित्व विभाजन:
- संस्थापक शेयर (Promoter): १२,००,६६,६९९ कित्ता (५१.००%)
- सर्वसाधारण शेयर (Public): ११,५३,५८,२०० कित्ता (४९.००%)
- कुल सूचीकृत शेयर: २३,५४,२४,८९९ कित्ता
प्रभु ग्रुप, मिजास भट्टचन र राजेन्द्र भट्टचनको नाममा रहेको शेयरको सञ्जालले बैंकलाई एक सार्वजनिक संस्थाभन्दा पनि “भट्टचन परिवारको निजी कम्पनी” मा परिणत गरेको देखिन्छ। यो समूहको बलियो पकडले बैंकमा संस्थागत सुशासन (Corporate Governance) लाई ध्वस्त पारेको छ भने बैंकको स्रोत र साधनलाई परिवारको व्यावसायिक स्वार्थका लागि ‘बन्धक’ बनाइएको छ।
“प्रभु बैंक: निक्षेपकर्ताको पसिनामा भट्टचन–शेरचनको ‘मनी लाउन्ड्रिङ’ साम्राज्य र मतियारहरूको कब्जा”
“प्रभु बैंक अब बैंक रहेन, यो त देवीप्रकाश भट्टचन र अशोक शेरचनको व्यावसायिक बेइमानी लुकाउने ‘सेफ हाउस’ बनेको छ। आफ्ना मतियारहरूको एउटा विशाल दस्ता खडा गरेर, प्रवर्द्धक कर्जा (Promoter Lending) र क्रस-होल्डिङको जालमार्फत बैंकको अर्बौँ रकम शेयर बजार, हाइड्रो र ‘सेल’ कम्पनीहरूमा अवैध रूपमा खन्याइएको छ। जनताको रगत-पसिनाको पैसालाई ‘मनी लाउन्ड्रिङ’ गर्ने सुरक्षित माध्यम बनाएर यो जोडीले नेपालको बैंकिङ इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराध र संस्थागत लुटको नमुना प्रस्तुत गरेको छ।
भट्टचन र शेरचनको जोडीले प्रभु बैंकलाई आफ्नो निजी ‘पिग्गी बैंक’ सरह चलाएका छन्। यो केवल व्यावसायिक बेइमानी मात्र होइन, राज्यविरुद्धको संगठित आर्थिक अपराध हो। यो जोडीको व्यावसायिक बेइमानीले आज ३७ लाख ८२ हजार निक्षेपकर्ताको भविष्य अन्धकारमा धकेलिएको छ।
पौष ३० गते प्रभु बैंकको चौबिसौँ साधारण सभा हुँदै छैन, बरु भट्टचन–शेरचन समूहको आर्थिक अपराधलाई ‘क्लीन चिट’ दिने प्रहसन मञ्चन गरिँदैछ। आफ्नै मतियारबाट लेखापरीक्षण गराई अर्बौँको घोटाला लुकाउने र राज्यका शक्ति केन्द्रलाई घुँडा टेकाएर पुनः बैंकमा ‘हालीमुहाली’ गर्ने यो माफिया तन्त्रको कसरतले सीआईबी र राष्ट्र बैंकलाई समेत चुनौती दिएको छ। अन्त्यमा, यो २३ लाख निक्षेपकर्ताको भाग्य र भविष्य जोडिएको अहम् प्रश्न हो—यो देशमा विधिको शासन चल्छ कि माफियाको सिन्डिकेट?
चौबीसौं वार्षिक साधारण सभामा पेश हुने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन :आर्थिक वर्ष २०८१/०८२
Prabhu 24th Annual Reportजनताको पैसामा प्रभु बैंकको लुट, लालपुर्जा बैंकमा, जग्गा हावामा, १ अर्ब भन्दा बढी मिलोमितोमा अपचलन !
प्रभु OPM स्क्या’म : सांस’द, सिइओ र सिण्डिकेट, मनी, मसल & ड’र्टी पोलि’टिक्स !
The Prabhu Files: Dirty Money, Banking & Politics – संकटमा देवीप्रकाश भट्टचनको साम्राज्य
अशोक शेरचनको कार्यकाल विवाद: अदालतको निर्णय र प्रभु बैंकको भविष्य
वाणिज्य बैंकका CEO को कार्यकाल: कानुनी विवाद, संभावित असर र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव
इन्स्टाखबर प्रभाब : प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन बैंकिङ कसुरमा पक्राउ
प्रभु बैंक ठगी प्रकरण: शेरचनसहित ५ जनामाथि पाँच दिन म्याद थप
“प्रभु बैंक केस: सीईओसहित शीर्ष अधिकारीको थुनामा थप ४८ घण्टा”
हाम्रो सर्वोच्च अदालत: सीईओका लागि टप गियर, गभर्नरका लागि ब्याकबेंच?
