The Prabhu Files: Dirty Money, Banking & Politics – संकटमा देवीप्रकाश भट्टचनको साम्राज्य

करिब २०८१ साल तिर सतहमा आएको प्रभु ग्रुप, प्रभु मेनेजमेन्ट र प्रभु बैंक प्रकरण अहिले पुन: एक पटक बजारमा चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ| कुसुम लामा, तत्कालिन अध्यक्ष प्रभु मेनेजमेन्ट र प्रभु समुहका अध्यक्ष देवि भट्टचन बीचको बढ्दो अविस्वास र तनावले मनी, मसल र डर्टी पोलिटिक्सको यो गेम अफ थ्रोन सुरु भएको थियो | प्रहरी अदालत र मिडिया तिनै पक्षमा कुसुम लामा र देवि भट्टचन आफ्नो बचावको लागि मुदा दायर, प्रहरी जायारी र मिडिया एड्भोकेसी, साथै मिडिया म्यानेजमेन्ट गर्दै आएका थिए, तर नेकपा एमालेका पुर्व सांसद देवि भट्टचनको पावर इन्फ़्ल्युएनसले नै होला, लामो समय सम्म यो मुद्दा ओझेल मै रह्यो – कुसुम लामाले नेपाल छोडिन् |

लामो समयसम्म बेला-बेलामा मिडियामा प्रभु बैंक तथा प्रभु मेनेजमेन्ट तथा देवि भट्टचन र सीइओ अशोक शेरचनको मिलोमितोमा भएका अन्यामितताका समाचारहरु आउँथे र आफै फेरी हराएर जान्थे, नेपाल प्रहरीले मुद्दा दर्ता नगर्ने त कहिले अनुसन्धान अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आइरहेको थियो |

अचानक कात्तिक १२, २०८२का दिन यो कथामा निकै ठुलो टुइस्ट आयो – प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले नेकपा (एमाले) का पूर्वसांसद तथा प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गर्यो – आरोप ९८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना, ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर……

यो समाचारले अचानक देशको बैंकिंग, कर्पोरेट, बिजनेस मात्र हैन राजनीति समेत तरंगित हुनपुग्यो –

सीआईबीका अनुसार रेमिट्यान्स मार्फत विदेशबाट आएको रकम भुक्तानी नगरेको आरोपमा तीन दर्जनभन्दा बढी सहकारीको उजुरीपछि भट्टचन पक्राउ परेका हुन्। उजुरीकर्ता ३६ भन्दा बढी भए पनि हिनामिना प्रभावित सहकारीको संख्या अझै ठूलो रहेको प्रहरीले जनाएको छ, आज यो समाचार तयार पार्दासम्म उजुरीकर्ता सहकारीको संख्या थपिने क्रम जारी नै छ |

प्रभु ग्रुप, प्रभु मेनेजमेन्ट र प्रभु बैंकको विवाद कुसुम लामा र देवीप्रकाश भट्टचनबीचको बढ्दो अविश्वास र सत्ता–पावर खेलले Dirty Politics र बैंकिङ स्क्यामको रूप लिएर सतहमा आयो। कात्तिक १२, २०८२ मा सीआईबीले भट्टचनलाई ९८ करोड रुपैयाँ हिनामिना र ठगीको आरोपमा पक्राउ गर्दा यो प्रकरणले देशको वित्तीय र राजनीतिक दृष्यमा हलचल मच्चायो।

प्रारम्भमा भट्टचनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लि. को लाइसेन्स लिए। विदेशमा रहेका नेपालीले विकट गाउँसम्म सहजै रेमिट्यान्स पठाउन सकून् भन्ने नाममा २०६९ पुस १ गते प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रा.लि. र प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा.लि. बीच सम्झौता गरियो।

प्रभु म्यानेजमेन्ट, कुसुम लामा तथा देवी भट्टचन बीच दोस्ती देखि गद्दारी सम्मको मुद्दा के हो, यसको लागी हेर्नुहोस, २०८२ बैशाख २ गते इन्स्टाकबरमा प्रकासित यो विशेष कभरेज :

प्रभु OPM स्क्या’म : सांस’द, सिइओ र सिण्डिकेट, मनी, मसल & ड’र्टी पोलि’टिक्स !

२०८२ कार्तिक २६, बुधबार सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व सांसद तथा प्रभु समूहका संस्थापक अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले जमानी हाजिरीमा राख्ने निर्णय, हाल भट्टचन आफ्ना मोबाइल र कन्ट्याक्ट च्यानलहरु बन्द गरेर मुस्तांगमा घाम ताप्दै नयाँ रणनीतिको तयारीमा रहेको उनका पुर्व निकटहरु बताउँदछन् |

सरकारी वकिलको कार्यालयले जमानी हाजिरीमा राख्ने निर्णयको साथै बजारमा अब यो केश बिस्तारै सेलाएर जाने हल्ला चलन थाल्यो तर यस पटक सीआईबीले दरिलो तयारी गरेको थियो, १४ मंसिर, २०८२ का दिन प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो र त्यसयता बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल र बैंकको प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठ, रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुगेन (सुजिन) शाक्य सहित गुण ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउँदै छ |

नियामक निकाय राष्ट्र बैंकलाई समेत बाइपास गरेर सीआईबीले प्रभु बैंकको केश अघि बदाएको भन्ने आलोचना बेङ्किङ्ग र व्यवसायिक क्षेत्रमा भित्र-भित्रै हुँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म नेपाल बैंकर्स एसोसिएअसन, सिबिफिन, एफएनसीसीआई , सिनआई लगायत अन्य कुनै संघ-संस्थाहरुले यस सम्बन्धमा आफ्नो कुनै धारणा व्यक्त गरिसकेका छैनन् | यस बीच नेपाल बैंकर्स संघले दुई पटक प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई नेपाल बैंकर्स संघको रोहबरमा हाजिरी जमानीमा छोड्न आग्रह गरेको थियो | बैंकर्स संघले शेरचन सीईओ पदबाट निलम्बित भइसकेकाले विगतका घटनाझैँ संघकै रोहबरमा रहने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो। तर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नेपाल बैंकर्स संघको अनुरोधलाई दुवै पटक खारेज गरिदिएको छ |

सीआईबीले १४ मंसिरमा प्रभु बैंकका CEO अशोक शेरचनलाई पक्राउ गर्दै बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई एक–एक गर्दै हिरासतमा ल्याउने साथै व्यापक छानबिन सुरु गरेको छ। यस घटनाले देशको बैंकिङ र राजनीतिक घेरामा डर, सनसनी र तहल्का मच्चाएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले  देवी भट्टचन र अशोक शेरचन पक्राउ गर्दा जारी गेरको बिज्ञप्तिलाइ हेर्दा समेत, सीआईबीको तयारी अनुमान गर्न सकिन्छ – हेर्नहोस् बिज्ञप्ति

ब्यूरोको विज्ञप्ति अनुसार यी दुई बीचका मुख्य भिन्नताहरू यस प्रकार छन्:

सीआईबीले यी दुई मुद्दालाई फरक ढंगले प्रस्तुत गर्नु र पक्राउ गर्नुका पछाडि केही कानुनी र प्राविधिक कारणहरू देखिन्छन्:

मुद्दाको प्रकृति फरक हुनु: भट्टचनको मुद्दा ‘रेमिट्यान्स ठगी’ सँग सम्बन्धित छ जहाँ सर्वसाधारणको पैसा सहकारी मार्फत गायब पारिएको आरोप छ। शेरचनको मुद्दा ‘बैंकिङ कसूर’ हो, जहाँ बैंकको आन्तरिक प्रणाली र कर्जा (Loan) प्रवाहमा अनियमितता भएको देखिन्छ।
सहकारी संकटको दबाब: भट्टचनको हकमा धेरै सहकारीहरूले उजुरी दिएकाले यसलाई सार्वजनिक ठगी (Public Fraud) को रुपमा लिइएको छ। यसैले विज्ञप्तिमा “लुकिछिपी बसेको” भन्ने भाषा प्रयोग गरी उनलाई “फरार अभियुक्त” को रुपमा चित्रण गर्न खोजिएको देखिन्छ।
प्रणालीगत शुद्धीकरण: अशोक शेरचनको पक्राउले बैंकको CEO तहबाटै हुने नीतिगत भ्रष्टाचार वा “Bad Loans” लाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको संकेत गर्छ। विज्ञप्तिमा “अपराध लुकाउन विभिन्न कम्पनीको नाममा कर्जा प्रवाह गरेको” भनिनुले यो एक संगठित वित्तीय अपराध हो भन्ने ब्यूरोको बुझाइ देखिन्छ।
अनुसन्धानको गहिराइ: भट्टचनको पक्राउको एक महिनापछि मात्र शेरचनलाई पक्राउ गरिनुले यी दुई घटना अन्तर-सम्बन्धित हुन सक्ने र एउटाको अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यले अर्कोलाई पक्राउ गर्ने बाटो खोलेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अब विषय प्रवेश गरौ संस्थापक अध्यक्ष देवी भट्टचनको कार्यशैली र मोडस अप्रेंडी तर्फ : देवी भट्टचनले आफ्नो विशाल साम्राज्य प्रभु ग्रुपको निर्माणको क्रममा एक किसिमको वान वे ट्रयापको निर्माण गर्दै – आफ्ना व्यवशाय बिस्तार गरेको देखिन्छ ।

यसका लागी बैंकमा कर्जा दुरुपयोग गर्न बैंक भित्र सिईओ, डीसिओ लगायत थुप्रै विस्वासप्राप्त ठुला कर्मचारीहरुको एउटा नेक्सस तयार गरेका थिए । बैंकका अध्यक्ष लगायत बोर्डका डाईरेक्टरहरु सबै डमी मात्रै रहेका थिए , हाली-मुहाली देवी भट्टचन र अशोक शेरचन ग्रुपकै हुने गर्दथ्यो । बिगतमा देवी भट्टचन आफै प्रभु बैंकको अध्यक्ष हुदा थुप्रै अनियमितताको काण्डहरु पर्दाफास हुँदैजाँदा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले देवी भट्टचनलाईठूलो बैंक छोड्न दवाब दिएको थियो ।

फलस्वरूप पुष २०७७ मा व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचनले प्रभु बैंककाे अध्यक्ष छोडेका थिए । बैंकको १९ औं वार्षिक साधारणसभामा भट्टचनले सञ्चालक बन्न उम्मेदवारी दिएनन् र यसरी राष्ट्र बैंक उनलाई बैंकबाट बाहिर निकाल्न सफल भयो । तर संस्थापक अध्यक्ष देवी भट्टचनको पकडबाट बैंक भने मुक्त हुनसकेन, सीईओ अशोक शेरचन र टीमले आफ्नो मनोमानी जारी नै राख्यो ।

राष्ट्र बैंकको दबाबमा २०७७ मा अध्यक्ष पद छोडे पनि देवीप्रकाश भट्टचनले CEO अशोक शेरचन र विश्वासपात्र नेक्ससमार्फत प्रभु बैंकमाथिको वास्तविक नियन्त्रण कायम राखे। बैंक बोर्डलाई ‘डमी’ बनाउँदै सीईओलाई अर्बौं कर्जा प्रवाहको अधिकार दिइयो, जसले बैंकलाई व्यवस्थापनकै बन्धक बनायो।

देवी भट्टचन पछि प्रभु बैंकमा अध्यक्ष नियुक्त भएका लिला प्रशाद सिटौला तथा बहालवाला अध्यक्ष किशोर जंग कार्की लगायत बोर्डका डाईरेक्टरहरूले आफु डमीका रुपमा प्रयोग भइरहेको बुझीसकेका थिए, भविष्यमा आइपर्ने कुनै पनि कारवाहीको डरले नै उनीहरुले बैंकका सीईओलाइ कर्जा लगानी गर्दा फंडेड तर्फ ५० करोड सम्म र नन फंडेड तर्फ एक अर्ब सम्म लगानी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दै, व्यवस्थापनले आफुलाई भविस्यमा आइपर्ने कुनै पनि संकटबाट कानुनीरुपमा जोगाउने एउटा उपाय अवलम्बन गरेको थियो ।

प्रभु बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक हो । यो बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्ण रुपमा नियमन र सुपरिवेक्षण अन्तर्गत रहँदै नेपालमा बैंकिंग सेवा संचालन गर्दै आएको बैंक हो तर अहिले सोहि बैंकमा सीआईबी सहित नेपाल राष्ट्र बैंक आफैले छापा मारेर बैंकबाट ल्याइएको डकुमेन्टहरु अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा के नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि आफै नैतिक प्रश्न उठ्दैन ? कसरी नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो नियमन र सुपरीवेक्षणको नाकको मुनि प्रभु बैंकमा अर्बौँ अरबको यत्रो वित्तिय अपराध सम्भव भयो ? यस अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाइ सचेत गराउने, जरीवाना गर्ने लगायतका कारवाही नगरेको समेत होइन, हेर्नुहोस् बिगतमा राष्ट्र बैंकले गरेका केहि कारवाहीहरु :

अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रभु म्यानेजमेन्टभित्रको अनियमितता छानबिन गर्दै जाँदा नयाँ सनसनीपूर्ण प्रमाण फेला पारेको चर्चा छ। अनुसन्धानका क्रममा प्रभु मनी ट्रान्सफर प्रालिको खातामा भारतबाट हुन्डीमार्फत नेपाल भित्रिएको रकम जम्मा हुने गरेको देखिएको हो।

अनुसन्धानले प्रभु म्यानेजमेन्टमार्फत भारतबाट आएको हुन्डी रकम बैंकिङ च्यानल प्रयोग गरी करिब ६ करोड रुपैयाँ ‘साफ’ गरिएको संकेत उजागर गरेको छ। यस प्रकरणमा देवी भट्टचन र कुसुम लामा प्रतिवादी बनेका छन् भने राष्ट्र बैंकको कडाइ र मनी–लाउन्डरिङ जरिवानाले केसलाई निर्णायक मोडमा पुर्याएको छ।

यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ माघमा “भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन-२०७९” मार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्समा कडाइ गर्दै विप्रेषण विनियमावली, २०७९ र बैंकहरूका लागि जारी गरिएका एकीकृत निर्देशनहरू मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैँमा इजाजतप्राप्त निकाय भएकाले उनीहरूले रेमिट्यान्स संकलन वा भुक्तानीका लागि अन्य कुनै निजी कम्पनीलाई “सुपर एजेन्ट” को रूपमा नियुक्त गरी काम गराउन पाउने छैनन् भन्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । यसैको आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रभु म्यानेजमेन्ट र कुसुम लामा बिरुद्ध कसुर दायर गरेको हो ।

कुसुम लामा पक्षधर प्रश्न गर्छन यदि प्रभु म्यानेजमेन्ट यदि अवैध हो भने किन प्रभु पेमेन्ट अवैध भएन र किन ? हेर्नुहोस प्रभु मनी ट्रान्सफरका तत्कालिन महाप्रबन्धक रामेश्वर सापकोटाले प्रभु म्यानेजमेन्टलाइ पठाएको यो पत्र :

हेर्नुहोस काठमाडौं जिल्ला अदालतमा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दर्ता गरिएको अभियोग पत्र:

कुसुम लामा समेत अभियोग ठगी 123_1764577489

Modus Operandi of Devi Prakash Bhattachan

देवीप्रकाश भट्टचनको व्यवसायिक यात्रा वि.सं. २०४७ मा प्रभु ट्राभल्स स्थापना गर्दै सुरु भयो । विदेशिने नेपालीहरूको संख्यामा वृद्धिसँगै उनले वि.सं. २०५८ मा प्रभु मनी ट्रान्सफर मार्फत रेमिट्यान्स कारोबारमा पाइला टेके । जनआन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारले गति लिएपछि उनको व्यापार झनै फस्टायो र उनले प्रभु क्यापिटल खोले । वि.सं. २०६६ मा सबै व्यवसायलाई एउटै ब्रान्ड अन्तर्गत राख्दै प्रभु ग्रुप गठन गरियो, र त्यही साल डिस होमको लाइसेन्स समेत लिए । वि.सं. २०६९ मा तीन जना साझेदारसँग मिलेर खोलिएको प्रभु म्यानेजमेन्ट कम्पनीमार्फत रेमिट्यान्स प्रणालीमा नयाँ तह निर्माण गरियो, जसले कमिसन र सदस्यता शुल्कको माध्यमबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्ने मोडल तयार गर्‍यो । यद्यपि, समयसँगै भट्टचनमाथि सहकारीको पैसा संकलन गर्न राष्ट्र बैंकसम्म प्रभाव पुर्‍याएको भन्ने गम्भीर आरोपहरू समेत लागे ।

अर्को तर्फ प्रभु फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको १४ असार २०७० मा बसेको विशेष साधारणसभाले वैभव फाइनान्स लिमिटेड र सम्बृद्धि विकास बैंकलाई गाभेर ‘ख’ वर्गको प्रभु विकास बैंक बनाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि एकपछि अर्को वित्तीय संस्थालाई प्रभुले समेट्दै गयो । किस्ट बैंक, प्रभु विकास बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र जेनिथ फाइनान्स गाभेर ३१ भदौ २०७१ मा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक बनाइयो । यो क्रम रोकिएन, २९ माघ २०७२ मा तत्कालीन ग्रान्ड बैंक र २०७९ पुसमा सेन्चुरी कमर्सियल बैंकलाई पनि प्रभु बैंकले एक्विजिसन (प्राप्ति) गर्यो । यसरी ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलाएर भट्टचनले अहिलेको प्रभु बैंक भट्टचनले बनाएका हुन् ।

Making Of Prabhu Bank

प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष तथा एमालेका पूर्व सांसद देवी प्रकाश भट्टचनले आफ्नो व्यवसायलाई आक्रामक बिस्तार गर्न तीनवटा च्यानलहरुको फर्मुला बनाएको सहजे अनुमान गर्न सकिन्छ, बैंकिंग च्यानलबाट सस्तो र सहज पुँजी व्यवस्थापन , विदेशी मुद्रा ओसार-पसार र त्यसको सुद्धिकरण, देश भित्रै आर्जित कालो धन सुद्धिकरणको काम | अर्को उनले आफ्ना छोरी , भतिज लगायत नातेदार कर्मचारीहरुलाई दवाब र प्रभावमा लिदै प्रभु ग्रुपले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ‘डमी’ (Dummy) सञ्चालक खडा गरेर कम्पनीहरू चलाउने र बैंकबाट अर्बौ ऋण निकाल्ने गरेको पाइन्छ।

बैंक, कालो धन र राजनीति—तीनैलाई एउटै हतियार बनाउँदै देवीप्रकाश भट्टचनले डमी बोर्ड, नातेदार नेक्सस र कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर प्रभु साम्राज्य विस्तार गरे। सत्तासँगको रणनीतिक साँठगाँठ र संसदको ढालमार्फत उनले पैसा घुमाउने, शक्ति सुरक्षित गर्ने र संकट टार्ने ‘Perfect Power Loop’ निर्माण गरे।

यसमा व्यवस्थापनका केही व्यक्तिहरूले भट्टचनलाई प्राविधिक र कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गर्न सहयोग गरेको देखिन्छ। तेस्रो कुनै समय कांग्रेसी निकट मानिने देवी प्रकाश भट्टचन बिस्तारै नेकपा एमालेसँग नजिकदै गए । पोलिटिकल फन्डिंगलाइ हतियार बनाउदै आफ्नो व्यवसाय बिस्तार गर्न सफल भए साथै आफुमाथि चौतर्फी कानुनी संकट आउनसक्ने सम्भावना बढेपछि चलाखीपुर्वक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९ मा उनी आदिवासी जनजाति समुदायबाट समानुपातिक प्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित समेत भएका थिए ।

The Strategic Framework of Devi Prakash Bhattachan (Prabhu Group)

प्रभु ग्रुप अन्तर्गतका प्रभु क्यापिटल र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स (हाल मर्जरपछि प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स) को भूमिका र यसमा देखिएका विवादहरू निकै जटिल छन्। यी संस्थाहरू केवल व्यापारिक निकाय मात्र नभई ‘प्रभु साम्राज्य’ विस्तार गर्ने र कतिपय अवस्थामा रकम व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा, विशेष गरी प्रभु ग्रुप जस्ता ठूला समूहहरूमा क्रस होल्डिङ’ (Cross Holding) को अभ्यास धेरै देखिन्छ, जहाँ एउटै समूहको बैंक, इन्स्योरेन्स, क्यापिटल, हाइड्रो र अन्य सहायक कम्पनीहरूमा एक-अर्काको लगानी हुन्छ। बैंकले इन्स्योरेन्समा लगानी गर्छ, इन्स्योरेन्सले क्यापिटलमा गर्छ, र क्यापिटलले अन्य साना-साना कम्पनिहरुमा लगानी गर्दै दोस्रो बजारमा ट्रेडिंग गर्छ, फेरि बैंककै शेयर किन्छ। यसरी एउटै पैसा घुमेर धेरै ठाउँमा ‘पुँजी’ को रूपमा देखिन्छ, तर संकटको बेला वास्तविक नगद (Liquidity) हुँदैन।

परिस्थिति प्रतिकुल बन्दै गएपछि गत पुष सात गते प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सकी अध्यक्ष शिक्षा भट्टचनले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। प्रभु बैंक प्रकरणमा नाम जोडिएपछि प्रभु म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनकी छोरी शिक्षाले राजीनामा दिएकी हुन्।

प्रभु ग्रुप हिडन म्यानेजमेन्टले बैंक भित्र र बाहिर कसरी काम गर्छ, लगानी व्यवस्थापन , ऋण व्यवस्थान , सेल कम्पनिहरुमा कसरी फन्ड म्यानेजमेन्ट हुन्छ, मिडिया म्यानेजमेन्ट र बिज्ञापनको खोलो कसरी बगाइञ्छ लगायत सेंच्युरी बैंक मर्जर पछि कसरी प्रभु बैंक भित्र पोस्ट मर्जर कन्फ्लिक्ट चरम रुपमा पुग्यो ? किन प्रभु बैंकका डेपुटी वरिष्ठ डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जनालाई सीआईबीले गिरफ्तार गर्यो, कसरी कुन-कुन माध्यमबाट बैंक भित्रका गोप्य फाइल र त्यस पछाडी लुकेका काला कर्तुतहरु एक-एक गरेर लिक हुन् थाल्यो – यसको लागी इन्स्ताखबरको अर्को विशेष कभरेजको प्रतिक्षा गर्नुहोस् |