वाणिज्य बैंकका CEO को कार्यकाल: कानुनी विवाद, संभावित असर र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले एउटा गम्भीर कानुनी विवाद उठेको छ, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) २०७३ जारी भएपछि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) को कार्यकाल ८ वर्ष तोकिएको थियो। तर, हालै उच्च अदालतले वाणिज्य बैंकका CEO हरूको कार्यकालको हदबारे नयाँ निर्णय दिंदै बैंशाख ९ गतेसम्म मात्र पदमा रहन योग्य हुने आदेश दिएको छ ।

यस फैसलासँगै, CEO हरू बाफिया २०७३ लागू भएपछिको कार्यकालको गणना गर्दा ८ वर्ष पूरा भइसकेका भए, उनीहरू अब पदमा रहन अयोग्य हुनेछन्। यस निर्णयले हाल कार्यरत CEO हरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ, किनकि उनीहरूले ८ वर्ष पूरा भइसकेको अवस्थामा पद छोड्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रभु बैंकका CEO को सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन

प्रभु बैंकका CEO ले उच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका छन् । उनले आफू यो मुद्दा जित्ने दाबी गरेका छन् भने उनका कानुनी परामर्शदाताले पनि यस मुद्दा जित्न निश्चित रहेको बताएका छन् । तर, मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेको हुँदा, यसबारे निश्चित रूपमा जितिने या हारिने भनी निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ ।

कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, कुनै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदासम्म अन्तिम निर्णय नआएसम्म केही पनि पक्का भन्न सकिन्न । तर, यदि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै CEO हरूलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो भने, यो गम्भीर विषय बन्नेछ ।

कानुनी निर्णयको गम्भीरता र यसले पर्न सक्ने असर

यस मुद्दाको अन्तिम निर्णयले नेपालका सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकका CEO हरूको कार्यकालमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । यदि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसलालाई उल्टाएर CEO हरूलाई थप कार्यकाल दिने निर्णय गर्छ भने, यसले बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयसम्म पद धारण गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिने खतरा रहन्छ ।

१. बैंकिङ प्रणालीको सुशासनमा असर

• CEO हरूको कार्यकाल सीमित हुनुको मुख्य उद्देश्य भनेको संस्थागत सुशासन (corporate governance) सुधार गर्नु हो। CEO हरूले दशकौंसम्म एउटै पदमा रहँदा, बैंकमा शक्ति केन्द्रीकरण हुने सम्भावना रहन्छ, जसले पारदर्शितामा आँच पुर्‍याउँछ ।

२. CEO हरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व

• CEO हरू आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र निरन्तरता खोजिरहेका छन् भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । लामो समयसम्म एउटै CEO रहिरहँदा, नयाँ नेतृत्व विकास हुन सक्दैन, जसले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणलाई कमजोर पार्न सक्छ ।

३. वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने सम्भावित प्रभाव

• यदि CEO हरूलाई अनिश्चितकालका लागि पदमा बस्न अनुमति दिइयो भने, बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ सोच, नयाँ कार्यशैली र आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग सीमित हुनसक्छ ।
• CEO हरूको कार्यकाल सीमित रहनु बैंकको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना र व्यावसायिक वृद्धिका लागि पनि आवश्यक छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्णायक

यो विवाद बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि गम्भीर विषय बनेको छ। CEO हरूको कार्यकाल सीमित रहनु पर्छ कि निरन्तरता दिइनु पर्छ भन्ने विषयमा अब सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नै निर्णायक हुनेछ।

यदि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गर्छ भने, CEO हरूले बैंशाख ९ पछि पद छोड्नुपर्नेछ, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ नेतृत्वका लागि मार्ग खोल्नेछ। तर, यदि सर्वोच्च अदालतले CEO हरूलाई थप कार्यकाल दिने निर्णय गर्‍यो भने, यसले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र सुशासनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा चलिरहेको यो कानुनी विवाद केवल CEO हरूको कार्यकालसम्म सीमित छैन। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । CEO हरू आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि निरन्तरता खोजिरहेका छन् कि बैंकको स्थायित्व र विकासका लागि भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै निष्पक्ष र न्यायोचित निर्णय आवश्यक छ । CEO हरूको कार्यकाललाई सीमित राखेर नयाँ नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउने परिपाटी स्थापित गर्नु आवश्यक देखिन्छ, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, र संस्थागत सुशासनलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।