काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकार युद्धस्तरमा काम गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले आगामी वि.सं. २०८३ देखि २०९२ सम्मको दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरिसकेको र सोहीअनुसार राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए। उनले मुलुकमा पहिलोपटक ‘हेरचाह अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको बताए। उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारीलाई प्रातमिकतामा राखेर सरकारले २०८३ देखिको दशकलाई ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक’ का रूपमा घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०७१ लाई समय सापेक्ष बनाउन राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को...

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले संविधानका आधारभूत व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्दै अब मुलुकमा रगत होइन, पसिनाको क्रान्ति आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको १०० दिनको समीक्षा गर्दै साम्पाङले व्यवस्था परिवर्तनका लागि हजारौँ नेपालीले बलिदान दिएको स्मरण गराउँदै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने,‘देशमा रगत होइन, पसिना बगाउनुपर्छ । व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै जीवनस्तर बदलिँदैन, काम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ ।’ साम्पाङले रोजगारीको अभावका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेशिन बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै देशमै भविष्य देख्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले दार्चुलाको टिङ्कर सडक निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।...

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर, व्यावसायिक तथा प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा यसअघि सभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनेक्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षणसँग सम्बन्धित छपाई स्वदेशमै गर्दै विदेशी मुद्रणमा रहेको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि रु २२ करोड विनियोजन गरिएको बताए । राष्ट्रियसभा सदश्य रोश्नी मेचेले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले अझै कापी–किताबसमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयअन्तर्गत ‘मोबाइल फ्रिक्वेन्सी मनिटरिङ भ्यान’ खरिदका लागि रु १५ करोड तथा सुरक्षण मुद्रण प्रेसका लागि रु २२ करोड...

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) भित्र भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा दूध किसानको बक्यौता भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानभित्र भएको अनियमितताको छानबिन गर्न २०८१ सालमा समिति गठन गरेको र उक्त समितिले मेसिन तथा औजार खरिदमा १ करोड १७ लाख रुपैयाँको अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख गरे। ‘अर्थ मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानभित्र भएको अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न २०८१ सालमा समिति गठन गर्यो। समितिले प्रतिवेदन पनि बुझायो। त्यस प्रतिवेदनले मेसिन तथा औजार खरिदमा १ करोड १७...