जनारसी देवी पासवान। सायद यो नाम विश्व इतिहासमा दुर्लभ नहोला। तर यो नामसँग जोडिएको कथा भने पक्कै दुर्लभ छ। कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा मानिसले ६४ वर्षसम्म नागरिकताको प्रमाणपत्रबिनै जीवन बिताउँछ। सन् २०२६ मा पनि यस्तो सम्भव छ? Yes. Possible in Nepal. सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–१२ बाट हाम्रा संवाददाताले पठाएको एउटा समाचारले फेरि एउटा असहज प्रश्न सोधेको छ— राज्यका प्राथमिकता के हुन्? जब हामी नयाँ–नयाँ अभियान, प्रचार र उपलब्धिका कथा सुनिरहेका हुन्छौं, त्यहीँ कतै जनारसी देवी पासवान जस्ता नागरिक भने आफ्नो कानुनी पहिचानकै प्रतीक्षामा जीवनको ६ दशकभन्दा बढी बिताइरहेका हुन्छन्। चिजको प्रचार गर्ने समय त छ, तर आफ्नै नागरिकलाई पहिचान दिलाउने काम...

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँगको परामर्शपछि बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुभएको हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। शुल्क लागू भएपछि सर्वसाधारण, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालाबाट व्यापक गुनासो आएपछि सरकारले त्यसबारे पुनर्विचार प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच यस विषयमा लामो छलफल भएको थियो। त्यसलगत्तै मंगलबार प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत समता...