२०८३ आश्विन १३

Cooperative Savings Under Deposit Insurance: संकटमा परेकै बेला बचतकर्तालाई भुक्तानी

instanewsdesk
सहकारीको बचत पनि निक्षेप सुरक्षणको दायरामा, समस्याग्रस्त संस्थालाई अग्रिम भुक्तानीको प्रस्ताव सहकारीको बचत पनि सुरक्षण हुने, समस्याग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी काठमाडौं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सहकारी संस्थाको निक्षेपसमेत सुरक्षण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। समस्याग्रस्त बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारीका बचतकर्तालाई संस्था लिक्विडेसन वा खारेजीमा गएपछि मात्रै नभई समस्यामा परेको अवस्थामा नै सुरक्षण रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राय–सुझाव मागेको छ। प्रस्तावित कानुनको नाम ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’...

THE GREAT ESCAPE FOR SURVIVAL!: स्वदेशमा रोजगारी भेटिएन, दुई महिनामै ७१ हजारभन्दा बढी नेपालीको रोजाइ बन्यो ‘Foreign Land’

instanewsdesk
रोजगारी खोज्दै विदेशिने नयाँ लहर, दुई महिनामै ७१ हजारभन्दा बढीलाई पहिलोपटक श्रम स्वीकृति काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको कुल संख्या दुई महिनामै १ लाख ३० हजार नाघेको छ। तर यो संख्याभित्र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरू पनि ठूलो संख्यामा छन्। नयाँ श्रमिकको तथ्यांकले भने रोजगारीका लागि पहिलोपटक विदेश जाने क्रम अझै तीव्र रहेको देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन र भदौमा गरी १ लाख ३० हजार ४ सय ८३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउनमा ७० हजार ४ सय ४१ र भदौमा ६० हजार ४२ जनाले श्रम स्वीकृति...

संघीयता कार्यान्वयनका साझा समस्या छलफल गर्न कोशीमा मुख्यमन्त्री सम्मेलन

instanewsdesk
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशहरूले भोग्दै आएका साझा समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गर्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०औँ बैठकले आगामी असोज २२ र २३ गते विराटनगरमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी हुने गरी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन, २०८३’ आयोजना गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । सम्मेलनमा प्रदेशहरूले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भोगिरहेका साझा समस्या, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा प्रदेशबीच सहकार्यका विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।...

२० वर्षमा पनि पूरा भएन ३१ किलोमिटरको चक्रपथ

instanewsdesk
सुर्खेत । दुई दशकअघि निर्माण थालिएको वीरेन्द्रनगरको ३१ किलोमिटर चक्रपथ अझै पूरा भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६२÷ ६३ मा सुरु भएको आयोजनामा २०७८ सालसम्म २१ किलोमिटर ट्र्याक मात्र खुलेको थियो। अहिले फेरि नयाँ ठेक्काबाट ४ दशमलव ३ किलोमिटर खण्डमा काम भइरहेको छ, जहाँ भौतिक प्रगति २० देखि २१ प्रतिशत मात्रै छ। योजना सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि चक्रपथको ठूलो हिस्सा निर्माणकै पर्खाइमा छ। स्थानीयको जग्गा तथा घर सडकमा पर्ने विवाद, अदालतको आदेश र वन क्षेत्रका कारण विभिन्न खण्डमा काम रोकिँदै आएको हो। सुब्बाकुनादेखि अमृतडाँडासम्म करिब एक किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र भएको थियो। पुरानो ठेक्का सकिएपछि नयाँ प्रक्रिया लामो...

संसद बाहिर प्रचण्ड : यही तरिकाले सरकार चलाउने हो त्यसको मूल्य भारी पर्छ

instanewsdesk
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले विधि, प्रक्रिया र कानुनी शासनलाई मिचेर अघि बढ्न खोजे त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई विधि र प्रक्रिया मिचेर, पुर्जीसमेत नकाटी अपहरणको शैलीमा लगिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले भने, ‘राजनीतिक, नैतिक, संवैधानिक, कानुनी हरेक दृष्टिकोणले अराजकताको पराकाष्ठा हो । एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जस्तो मान्छेलाई विधि प्रक्रिया मिचेर, पुर्जी समेत नकाटिकन अपहरणको शैलीमा लाने जो तरिका छ, यो सरकारको लागि भारी पर्छ ।’ प्रचण्डले यही शैलीमा सरकार सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहे त्यसको मूल्य ठूलो पर्ने चेतावनी दिए ।...

छ महिनाको सुत्केरी बिदा मातृत्वको सम्मान र स्वस्थ मानव पुँजी निर्माणसँग जोडिएको विषय : मन्त्री मेहता

instanewsdesk
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ६ महिनाको सुत्केरी बिदालाई कर्मचारीलाई दिइने सुविधा वा बिदाका रूपमा मात्र नहेरी मातृत्वको सम्मान, आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य, पोषण र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक – २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले मातृत्वका क्रममा महिलाले पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य पुनस्र्थापना र नवजात शिशुको उचित हेरचाहका लागि आवश्यक समय पाउनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले छ महिनाको सुत्केरी बिदा सरकारी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र नभई निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलासहित सबै कामकाजी महिलाको मातृत्व...

राजनीति

अर्थ

अन्तरास्ट्रिय

मनोरंजन

समाचार

स्वास्थ्य-शिक्षा

खेलकुद

रोचक