वर्तमान विश्व निरन्तर बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय द्वन्द्व र शक्ति राष्ट्रहरूको स्वेच्छाचारी व्यवहारका कारण गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको स्थिति छ। राज्यहरूको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र असीमित महत्वाकांक्षाका कारण स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताहरू ओझेलमा परेका देखिन्छन् । विश्वव्यापीकरणको युगमा पनि जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको दुरुपयोग, मानवतस्करी, र हतियारको तीव्र प्रतिस्पर्धाले मानव सभ्यतालाई नै ठूलो जोखिममा पारेको छ। यी बहुआयामिक चुनौतीहरूले साना, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको अस्तित्व, सार्वभौमिकता र अधिकारमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको अत्यन्त फितलो कार्यान्वयन, शक्तिशाली मुलुकहरूको दोहोरो मापदण्ड र बहुपक्षीय निकायहरूको असफलताले विश्व व्यवस्थालाई थप अराजक बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरूको संरचनागत...

विश्लेषक र नीति निर्माताहरू प्रायः ब्याजदर, पूँजी कोष अनुपात क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो), र तरलता जस्ता मौद्रिक सूचकहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छन्। तर जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तन, सांस्कृतिक सोच र पुस्तान्तरण व्यवहारले पारेको गहिरो प्रभावलाई प्रायः ओझेलमा पार्ने गरिन्छ। विश्लेषकहरुले नदेखेको तल उल्लिखित  गतिशील परिवर्तनले नेपालको अर्थतन्त्रमा जनसाङ्ख्यिकी र संरचनात्मक समायोजन ल्याइरहेको छ।  १. 'घर-जग्गा' सपनाको अन्त्य (सोचमा आएको परिवर्तन) दशकौंसम्म नेपाली परिवारको एउटै मानक लक्ष्य हुने गर्थ्यो: पैसा कमाउने, काठमाडौँ, पोखरा वा तराईका सुगम सहरतिर सर्ने, घडेरी किन्ने र तला थप्दै घर बनाउने। जग्गा केवल बस्ने ठाउँ मात्र थिएन; यो समाजमा प्रतिष्ठाको विषय र सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने प्रमुख माध्यम थियो। आफ्ना बालबच्चाको भविष्यका लागि...