२०८३ जेष्ठ ७

Anti-System Hero or Accountability Zero?: संसदमा हराएका प्रधानमन्त्री

instanewsdesk
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिना पनि पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘सिस्टम तोड्ने’ नेताको छवि बनाएका उनी अहिले स्वयं राज्य सञ्चालनको मूल संस्थामाथि असहज प्रश्नको घेरामा उभिएका छन् । देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको डेढ महिना भयो । तर अहिले जनताले सरकारभन्दा बढी एउटा प्रश्न खोजिरहेका छन् ‘प्रधानमन्त्री आखिर कहाँ छन् ?’ सिंहदरबारमा उनको नामको नेमप्लेट छ । सरकारी निर्णयमा हस्ताक्षर पनि भइरहेकै छन् । सामाजिक सञ्जालमा समर्थकहरू अझै ‘देश बदलिँदैछ’ लेखिरहेका छन् । तर संसदले भने प्रधानमन्त्रीलाई खोजिदैंछ । प्रधानमन्त्री साह चुनावअघि ‘सिस्टम फोड्ने’ नेताको रूपमा प्रस्तुत भए ।...

Bajura Beyond Badimalika: पर्यटनको खानी, तर विकासको प्रतीक्षामा

instanewsdesk
बाजुरा । प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ बाजुरा । धार्मिक तथा प्राकृतिक रुपले अझै अलौकिक छ । यहाँका सुन्दर र रमणिय दृश्यले कसैका आँखा थाक्दैनन् । मानव जातिका लागि अमूल्य प्रकृतिका वरदान जो निकै अद्भूत र अकल्पनीय छन् । सेताम्य हिउँको तन्नामा सुतेका हिमाल, कलकल बग्ने खहरे खोला, हरियाली वनजंगल, बेँसीफाँटले बाजुराको प्रष्ट परिचय दिन्छ । यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता र स्वच्छतामा अलौकिक छ । प्रकृतिले प्रेमिकालाई जतन गरेजस्तैः यहाँको सुन्दर र रमणीय पर्यटन क्षेत्र, पहाडै पहाडको शहर, अनेकौं धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलले पहाडभित्र लुकेको अर्काे नयाँ संसारको रुपमा परिचित छन् । यहाँ रहेका मनोरम हिमशृङ्खला, धार्मिक स्थल, लेकाली भू–भाग, दुर्लभ संस्कृतिहरू...

थप ३ सय ४ जना सहकारी पीडितले फिर्ता पाए बचत 

instanewsdesk
काठमाडौँ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३ सय ४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको हो । समितिका अनुसार आज कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका थप २ सय १६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । यस अघि समितिले कान्तिपुर सहकारीका २ सय १५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १ सय ५६ जना र पशुपति सहकारी ७ जना गरी ३ सय ७८ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको थियो । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका...

सरकार र अधिकारकर्मी रूबी खानबीच पाँच बुँदे सहमति

instanewsdesk
काठमाडौं । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान लगायतका माग राख्दै विगत २३ दिनदेखि अनशनरत रहेकी अधिकारकर्मी रूबी खान र सरकारका प्रतिनिधिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै उनले आफ्नो २३ औं दिनको अनशन अन्त्य गरेकी हुन् । खानलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले पानी खुवाएर अनशन तोडाएकी हुन् । बाँकेको नेपालगन्जस्थित सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (नेपालगन्ज अस्पताल) मा अनशनरत खानसँग वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट विशेष टोली खटाइएको थियो । उक्त टोलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशिल सिंह राठौर, गृह मन्त्रालयका सहसचिव एव प्रवक्ता...

सिमा विवाद : झडपमा घाईते ४ जनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार

instanewsdesk
बाजुरा । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका –३ लाम्पाटामा भएको झडपमा घाईते ६ जना मध्ये ४ जनालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ । अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण र सिमा विवादमा दुई जिल्लाका स्थानीयबिच भएको विवादमा घाईते ४ जनालाई घण्टौ पछि उद्धार गरि सुर्खेत लगिएको हो । झडपमा परेर घाइते भएका हिमाली गाउँपालिका ३ लाम्पाटा बस्ने पेमा गारा गुरुङ, लक्ष्मी गुरुङ, मिन कुवर र नरबहादुर गुरुङलाई उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक नरेशबहादुर शाहीले बताए । उनीहरुलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरमार्फत सुर्खेत लगिएको उनले जानकारी दिए । झडपम प्रहरी चौकी बिच्छ्यामा कार्यरत प्रहरी सहायक हवल्दार महेश धामी र हिमाली गाउँपालिकाका...

संसद् छल्ने र बाध्यात्मक पासोमा पार्ने सरकारको नियत देखियोः वर्षमान पुन

instanewsdesk
काठमाडौं ।नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सत्तापक्षको सांसदहरुले निरीह देखिएको बताए । छलफलमै भाग नलिने, सरकारमा बसेका केही कार्यकारीले ल्याइदिएपछि हुने भए यति धेरै सांसद किन चाहियो? भन्दै प्रश्न समेत उनले गरे । उनले भने,‘सत्तापक्षका माननीयज्यूहरू पनि अलि निरीह जस्तो, ’सरकारले ल्यायो क्यारे, मान्दिने’ जस्तो देखिनुभयो। उहाँहरूले भोलि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जबाफ दिनुपर्छ। यो छलफलमै भाग नलिने, सरकारमा बसेका केही कार्यकारीले ल्याइदिएपछि हुने भए यति धेरै सांसद किन चाहियो?’ सांसद पुनले पुनले बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिनअगावै छलफल सकाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था...

राजनीति

अर्थ

अन्तरास्ट्रिय

मनोरंजन

समाचार

स्वास्थ्य-शिक्षा

खेलकुद

रोचक