काठमाडौं । सरकारले २०६२ सालयता उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् । आयोगमा संयोजक भण्डारीसहित पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । मन्त्री पोखरेलका अनुसार आयोगको यो चरण पूरा भएपछि विसं २०४६ सालदेखि नै सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोगको कार्यविधि र समयावधिबारे थप विवरण छिट्टै...

काठमाडौं । नेपाली पात्रोअनुसार २०८२ साल बिदा भई २०८३ सालको नयाँ बिहानी सुरु हुँदैगर्दा विगत एक वर्षलाई फर्केर हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रका लागि यो वर्ष केवल एउटा क्यालेन्डर परिवर्तन मात्र रहेन । यो वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक सुस्तता, राजनीतिक विद्रोह, ऐतिहासिक महँगी र नीतिगत अस्थिरताको कसिलो चक्रव्युह भोग्यो, जसको असर आगामी कैयौँ वर्षसम्म देखिने निश्चित छ । ०८२ साललाई नेपाली अर्थतन्त्रको इतिहासमा एउटा यस्तो वर्षका रूपमा चित्रण गरिनेछ, जहाँ एकातिर संरचनात्मक सुधारका प्रयासहरू भए भने अर्कोतिर सडकको आक्रोशले सिंहदरबारको जग हल्लाइदियो । राजनीतिक पराकम्पन र अर्थतन्त्रको ऐना ०८२ सालको सबैभन्दा ठूलो र अविस्मरणीय घटना भदौ अन्त्यतिर भएको जेनजी आन्दोलन बन्यो ।...