काठमाडौँ, १७ असारः वर्तमान सरकार गठन भएयता परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने, वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने तथा डिजिटल सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १२ तथा विश्वविद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजा विगतको तुलनामा छिटो प्रकाशन हुन थालेको छ । अबदेखि एसइईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालयको...

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँले घटाएपछि काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश निजी पेट्रोल पम्प बुधबार बन्द देखिएका छन्। मूल्य घटेसँगै पुरानो मौज्दातबाट हुने घाटा देखाउँदै धेरै निजी पम्पले बिक्री बन्द गरेका हुन्। निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो। बन्द रहेका पम्पका कारण केही स्थानमा इन्धन भर्न पुगेका सर्वसाधारण भने फर्किन बाध्य भएका छन्। तस्बिरः सक्षम घिमिरेरनेपाल न्यूज बैंक

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ। पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो। पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण...

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु–युपीआर) को चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदन पारित भएको छ । सन् २०२६ जुन ३० मा जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को ६२औँ सत्रले नेपालको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको हो । कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ जेनेभास्थित स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रामप्रसाद सुवेदी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मीहिर ठाकुर, विभिन्न सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रममा नागरिक समाजका तर्फबाट महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउको प्रतिनिधिको रुपमा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले संयुक्त मौखिक वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै नेपालको...