सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि सरकारले जारी गर्यो ‘क्विक फिक्स’ कार्ययोजना
काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन तत्काल सुधारका उपायसहितको ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज मुख्यसचिव स्तरीय निर्णय गर्दै जारी गरेको उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय, सचिवालय, कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लगायत कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको जनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी कम लागतमा तत्काल प्रभाव पार्ने सुधारका काम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव हेमराज अर्यालले जानकारी दिए ।कार्ययोजनाले सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबारे स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउने, सेवाको समय...
Governor Appointment New Formula: Degree + Experience + No Conflict!
काठमाडौं, भदौ ५ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिमा अब शैक्षिक योग्यता मात्र पर्याप्त नहुने भएको छ। सम्बन्धित विषयमा उच्च शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक अनुभव र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणलाई कानुनी रूपमै कडा बनाउने तयारी भएको छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड अघि बढाएको हो। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा गभर्नर तथा सञ्चालक बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्व र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नियुक्त गर्दा अपनाउनुपर्ने ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामाथि छलफल भएको हो। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा...
वित्तीय स्थायित्वका लागि लेनदेनमा राजनीति नजोडौँ, पैसाको निक्र्योल गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिऔँ : राष्ट्र बैंक निर्देशक थापा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम थापाले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाः नीति, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले वित्तीय स्थायित्वका लागि लेनदेन र पैसाको विषयमा राजनीतिक घटनाक्रम जोडिन नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक थापाले लघुवित्तको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले विशेष चासो लिएर कार्यदल नै गठन गरेको र त्यसमा रातको १२ बजेसम्म पनि काम भइरहेको जानकारी दिए । समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायहरूको काम बाँडफाँट गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संघ (एसोसिएसन) र संस्थाहरू गरी चार...
लघुवित्तलाई सरकारले बुझेन, अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व र ठूला आयोजनाको मात्र ‘टेन्सन’ : पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले सरकार र नीति निर्माण तहमा लघुवित्त क्षेत्रलाई बुझ्ने क्षमताको चरम अभाव रहेको बताएका छन् । शुक्रबार ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाः नीति, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व उठाउने र ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने मात्र ‘टेन्सन’ हुने गरेको भन्दै लघुवित्त क्षेत्र उपेक्षामा परेको गुनासो गरेका हुन् । आफू अर्थ मन्त्रालयमा बस्दा लघुवित्तसम्बन्धी ३० प्रतिशतको विषय पटक–पटक उठाए पनि कसैले ध्यान नदिएको स्मरण गर्दै डा. श्रेष्ठले भने, ‘सरकारमा लघुवित्त क्षेत्रलाई बुझ्नेको अभाव छ, अर्थ मन्त्रालयमा त झनै छैन। उहाँहरूले भन्नुभएको ३० प्रतिशतका कुरा मैले त्यहाँ नउठाएको होइन,...
३४ दिनमै एक खर्ब राजस्व, तर ‘मिसन १६ खर्ब’ अझै चुनौतीपूर्ण
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको ३४ दिनमै सरकारले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्म सरकारको ढुकुटीमा एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसलाई ‘मिसन १६ खर्ब’ नाम दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यस वर्षको लक्ष्य गत वर्षको वास्तविक संकलनभन्दा ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। पहिलो ३४ दिनमै एक खर्ब रुपैयाँ उठ्नु सकारात्मक सुरुआत भए पनि यसलाई वार्षिक लक्ष्यको सन्दर्भमा...
नेपवेस्ट सम्झौता खारेज वा कार्यान्वयन गर्न मेयरहरुको माग
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख एवं काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच भएको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता तत्काल खारेज गर्न वा कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका छन् । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै महर्जनले नेपवेस्टसँगको सम्झौता अहिलेसम्म कायम रहे पनि त्यसअनुसार काम अघि नबढ्दा फोहोर व्यवस्थापनमा थप समस्या भइरहेको बताए । उनले नेपाल सरकार र नेपवेस्टबीच २०११ जुनमा भएको सम्झौता अहिलेसम्म कसैले खारेज नगरेको उल्लेख गर्दै सम्झौता कायम राखेर नयाँ योजना अघि बढाउन खोज्दा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या आउने बताए । ‘त्यो जुन कन्ट्रयाक्ट छ,...
