काठमाडौँ । सङ्खुवासभाको सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरमा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित चार जलविद्युत आयोजनाको काम तत्काल रोक्न माग गर्दै प्रभावित स्थानीयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। स्थानीयले गुराँस, ह्याप्पी इनर्जी, सानिमा र मातृभूमि जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीय बस्ती, वातावरण तथा सांस्कृतिक सम्पदामा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै चारवटै आयोजनाको काम स्थगन गरी समग्र प्रभावको अध्ययन गर्न माग गरेका हुन्। एकै क्षेत्रमा चारवटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा आयोजनाहरूको छुट्टाछुट्टै प्रभावभन्दा समग्र प्रभाव बढी पर्न सक्ने स्थानीयको दाबी छ। उनीहरूले सङ्खुवा–सिसुवा खोला करिडोरको भौगोलिक संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीयले आयोजना निर्माणका क्रममा विस्फोट, सुरुङ तथा बाँध निर्माणलगायतका गतिविधिबाट भूगोलमा थप...

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहले एलपीजी ग्यासको अभावका कारण नागरिकले भोगिरहेको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास अभावको मूल कारण पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको उपकरण ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोगमा ल्याएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा आम नागरिकले एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको अभावका कारण भोगिरहनुभएको कठिनाइप्रति सरकार निकै गम्भीर छ र सरकार ग्यास सहितको समस्या समाधानमा निरन्तर लागिरहेको छ । समस्याको मूल कारणहरू पहिचान गर्न मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषणको एक उपकरण ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोगमा ल्याएको छ । यस विश्लेषणले ग्यास अभावलाई कुनै एउटा कारण वा एउटा निकायको कमजोरीको...

काठमाडौँ,  प्रतिनिधिसभाले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १८० बमोजिम विशेष समिति गठनका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बैठकले सहमति जनाएको हो। समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, ध्रुवराज राई, धनञ्जय रेग्मी, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, रमेशकुमार मल्ल, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रबिन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन्। समितिले आफ्नो पहिलो बैठकबाट अध्यक्ष चयन गर्नेछ। समितिले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को अध्ययन गर्नेछ। त्यसका आधारमा...

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अन्तर–सरकारी उपसमिति (आइजीएससी) को बैठक नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको छ । दुईदिने बैठकमा दुवै देशले बजार पहुँच विस्तार, भन्सार सहजीकरण, रेल तथा सडक कनेक्टिभिटी र सीमा पूर्वाधार सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका छन् । भारतको वाणिज्य विभागका संयुक्त सचिव उज्ज्वल कुमार घोष र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संयुक्त सचिव बुद्धबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा सेप्टेम्बर १६–१७ मा नयाँदिल्लीस्थित वाणिज्य भवनमा बैठक बसेको हो । बैठकमा दुवै देशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए । बैठकमा कृषि तथा दुग्धजन्य वस्तु, खाद्य पदार्थ, औषधि, मेडिकल उपकरण र आयुष...