काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले रामेछाप जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई सभापति पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका संयोजक तारामान गुरुङको संयोजकत्वमा आइतबार बसेको बैठकले अनुशासन उल्लंघनसम्बन्धी विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको हो। बैठकले तामाङलाई पार्टी नेतृत्वविरुद्ध बदनियतपूर्वक भ्रमपूर्ण र तथ्यहीन अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा यसअघि स्पष्टिकरण सोधिएकोमा उनले दिएको जवाफ प्रारम्भिक रूपमा सन्तोषजनक र चित्तबुझ्दो नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको र उनी सभापति पदमै रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने ठहर गर्दै निर्णय नहुन्जेलसम्मका लागि उनलाई पदमा रही कामकाज गर्न नपाउने गरी आजैदेखि निलम्बन गरिएको हो। त्यस्तै, पूर्व कार्यवाहक सभापति...

काठमाडौं । नेपाली सेनामा पदोन्नति भएका तीन वरिष्ठ अधिकृतलाई आज उपरथी दर्जाको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ । जङ्गी अड्डामा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधान सेनापति महारथी अशोक राज सिग्देलते प्राविधिक सहायक रथी डा. भरत बहादुर भण्डारी, सहायक रथी माधव थापा र सहायक रथी शक्ति जंग बस्नेतलाई उपरथी दर्जाको चिन्ह प्रदान गरेका हुन् । कार्यक्रममा नेपाली सेनाका बलाधिकृत, रथीवृन्द, अधिकृत लगायत पदोन्नति भएका रथीवृन्दहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सुकुम्वासीमाथिको सरकारकारी डोजर र अध्यादेशबाट शासन चलाउने विषय गम्भीर रहेको बताएका छन् । बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले गैरसुकुम्बासीलाई हटाउने विषय उचित भए पनि वास्तवि सुुकुम्बासीलाई बेघरबार बनाउने विषयले उचित नभएकोसमेत बताएका छन् । नेपाली कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा)का युवा नेत रमेश कुमार मल्लले सुकुम्वासीहरूमाथि बालेन सरकारको डोजरले सरकार जनताप्रति अनुदार रहेको पुष्टि भएको बताएका छन् । सत्ता र शक्तिको डन्डा गरिब होचा, निमुखा जनतामाथि प्रयोग गर्नु दुर्भाग्य भएको बताउँदै भने, ‘हिजो सिंहदरबार जल्दा मौन रहने नेपाली सेनाको घोरा भित्र सुकुम्वासीलाई लखेट्ने यो कस्तो सरकार अनि सेना हो ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका मल्लले नीति...

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनभित्रै संवैधानिक परिषद र सहकारी ऐन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंसदीय ठहर गर्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ । विपक्षीले संसदलाई उपेक्षा गरेर चोरबाटोबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका हुन् । चार विपक्षी दलहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा वैशाख १४ र १५ गते सिफारिस गरिएका आधा दर्जन अध्यादेशहरू फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् (काम,...