रुग्ण आयोजना र भुक्तानी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक, निर्माण व्यवसायीसँग बालुवाटारमा छलफल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, निर्माण व्यवसायको प्रवद्र्धन र भौतिक पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा आज(विहीबार) नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका व्यावहारिक अड्चनहरू फुकाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताए । उनले विकास निर्माणका कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न तथा निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव...
विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा सरकारको कडाइ
काठमाडौं । सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने कलेजका लागि नयाँ योग्यता निर्धारण गरेको छ । अब सम्बन्धन दिने विदेशी विश्वविद्यालय विश्वका उत्कृष्ट १,००० विश्वविद्यालयभित्र परेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गुणस्तरीय विश्वविद्यालयसँग मात्र सहकार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि गुणस्तरका मापदण्ड अपेक्षाकृत लचिलो रहेकामा अब थप कडाइ गरिएको छ । नियमावलीले सम्बन्धित कलेजले दुई चरणको क्वालिटी एसुरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा शैक्षिक क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यी आधारमा...
सहकारीलाई तत्काल बन्द गर्नु हुँदैन, सुधारको संयन्त्र बनाउनुपर्छ : मन्त्री रावल
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई तत्काल बन्द गर्नेभन्दा निश्चित समयसीमा दिएर सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताएकी छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विगतका अध्ययन, सुझाव तथा विशेष छानबिन समितिका प्रतिवेदनले समेत छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको औंल्याएको बताइन् । उनले सहकारी बन्द गर्ने विषयमा सरकारको उद्देश्य नरहेको भन्दै तत्काल बन्द गर्दा भविष्यमा अर्को समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले निश्चित समय दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्,‘तत्काल बन्द ग¥यौँ भने तीन वर्षपछि फेरि अर्को समस्या आउन सक्छ । त्यसैले हामीले प्रतिनिधिसभाबाट आएको संशोधन स्वीकार गरेका हौँ।’...
निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिका लागि उजुरी खोल्ने र सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइने
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगका लागि प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध परेका उजुरी खोल्ने र त्यसपछि सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको एमाले सांसद पद्यमा अर्यालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार समितिले आगामी ५ गते उजुरी खोल्ने र ७ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । सांसद अर्यालले निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि यसको काम प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनसँग जोडिएकाले नियुक्त हुने व्यक्ति निष्पक्ष र राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्ने बताइन् । उनले निर्वाचन आयोग जस्तो संवेदनशील निकायमा जाने व्यक्तिको योग्यता र निष्पक्षता...
सभामुख अर्यालसँग भारतका राजदूत श्रीवास्तवको शिष्टाचार भेट
काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि भारतका राजदूत महामहिम नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भेटका अवसरमा सम्माननीय सभामुख अर्यालले नेपाली जनताको बलियो जनादेशबाट बनेको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको उल्लेख गर्दै हालै सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा भारत सरकारले उपलब्ध गराएको महहत्वपूर्ण लजिस्टिक सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध साझा सभ्यता, भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार, सुरक्षा, नागरिक उड्डयन, जलस्रोत तथा कनेक्टिभिटीलगायतका क्षेत्रमा रहेका विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै गएको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानले दुई देशबीचको...
मन्त्री पोखरेलद्वारा सरकारका एकसय दिनका उपलब्धि संसदमा प्रस्तुत
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले वर्तमान सरकारले गठन भएको एकसय दिनमा सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल सेवा विस्तारमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेकी छन् । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारका सय दिनका प्रमुख कार्य तथा उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पोखरेलले जनआकांक्षाअनुसार शासकीय सुधारका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइएको बताए । उनले सरकार गठनसँगै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका एकसय कार्यसूची स्वीकृत गरिएको र प्रत्येक कार्यसूचीका लागि समयसीमा, जिम्मेवार निकाय तथा कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण गरी नियमित अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री पोखरेलले नीतिगत सुधारअन्तर्गत तथ्य र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति...
