हाम्रो सर्वोच्च अदालत: सीईओका लागि टप गियर, गभर्नरका लागि ब्याकबेंच?

इन्स्टाखबरका आदरणीय पठक बृन्द, आज तपाईहरु माझ हामी प्रस्तुत गर्दै छौ, एउटा कम्पेरेटीभ स्टोरी, यो कुनै मसाला हिन्दि फिल्मको स्टोरी हैन, यो कथा हो गत १० दिन भित्र नेपालको सुप्रिम कोर्टमा मंचित सुप्रिम ड्रामाको, दुई कथा दुइ पात्र सेम लोकेसन बट डिफरेन्ट भोकेसन:

आउनुहोस सिरियल समाचार सिरिजमा स्वागत छ:

लाइट, क्यामेरा, एक्सन:

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) अनुसार एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा बढी CEO बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि शेरचन तेस्रो कार्यकालमा छन्, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा।

तर, यो आदेश प्राप्तिको पृष्ठभूमिमा निकै जटिल र शंकास्पद गतिविधिहरू लुकेका थिए र छन् ।

वैशाख २ गते प्रकियागत मुद्दाको पेशीमा उपस्थित हुन नसकेका अशोक सेरचन र मुल्तबी गरिएको मुद्दालाई थाति राख्दै रातारात तुइस्ट ल्याउछन् , अशोक शेरचनले दर्ता गर्छन् उच्च अदालत एवं रास्ट्र बैंक विरुद्ध नयाँ मुद्दा ,तारिख मिल्छ तुरून्तै भोलि पल्ट वैशाख ३ गतेको

फैसला: ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउन माग गर्दै बिपक्षिलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेश, उनको कार्यकाल २०८३ माघसम्म कायम रहने दावीलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले समर्थन गरेको छ।

रिजल्ट: अशोक शेरचन, CEO फर एभर!

लाइट, क्यामेरा, एक्सन:

अर्थमन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिको संशोधित मापदण्ड विरुद्ध दायर रिट मंगलवार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी परेकामा लगातार तेस्रो दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
सोमवार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । आइतबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमामा पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

सर्वोच अदालतको अत्याधिक व्यस्तताले डा. गुणाकर भट्ट & कम्पनि ब्याक बेञ्चमा सधै वैटिंग लिस्टमा आज एपिसोड कुन मोडमा आउँछ …प्रतिक्षा गर्नुहोस् !!!

रिजल्ट: शेर बहादुर देउवा हेरेको हेरै

मोरल अफ द स्टोरी

नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय घटेका दुई फरक मुद्दाले न्याय प्रणालीको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने शैलीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अशोक शेरचन नामक सीईओको कार्यकाल सकिँदै गर्दा, उनले आफूलाई पुन: पदमा राख्न पाउने आदेश माग्दै मुद्दा दायर गरे—अदालतले भोलिपल्टै मुद्दा सूचीको शीर्षमा राखेर तिनलाई अन्तरिम आदेश दिन हतार गर्‍यो। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था (बाफिया ऐन, २०७३) अनुसार एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी सीईओ बन्न नपाउने प्रावधान हुँदाहुँदै, अदालतको आदेशले उनीलाई “CEO forever” बनाइदिएको छ। यस घटनाले देखाउँछ कि प्रभावशाली पात्रहरूका मुद्दा “टप प्रायोरिटी” मा आइपुग्न सक्छन्—रातारात।

तर यही सर्वोच्च अदालतमा जब कुरा गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्तिको योग्यता सम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठाउँछ, त्यो मुद्दा भने ‘हेर्न नभ्याइने’ को लामो सूचीकै पछाडि हराएर जान्छ। डा. गुणाकर भट्टको योग्यता सम्बन्धी मुद्दा तीन दिनसम्म लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परिरहँदा अदालतको ‘व्यस्तता’ मात्रै कारण हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ। यस्तो असमान व्यवहारले सर्वोच्च अदालतजस्तो संस्थामा पनि पहुँच, प्रभाव र राजनीतिक दबाबको खेल चलिरहेको देखाउँछ। परिणामस्वरूप, आम जनताको न्यायमा विश्वास कम हुँदै जानु स्वाभाविक हुन्छ। जब ‘शेरचन CEO फर एभर’ हुन्छन् र ‘गुणाकर भट्ट एभरेज वेइटिङ लिस्ट’ मा रहन्छन्—त्यो न्याय होइन, राजनीति हो।