“सिङ पलाउँदैन, पुच्छर आउँदैन” सरकार बदलिए, बजेट र मौद्रिक नीति फेरिए— लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल सधैँ किन कमजोर?

नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल नभएको, व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा अनेकौँ प्रक्रियागत झन्झट र अवरोध सामना गर्नुपरेको गुनासो उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन्। झन्झटिलो दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया, एकद्वार प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयन, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, नीतिगत अस्थिरता, जग्गा प्राप्ति तथा वातावरणीय मूल्याङ्कनमा देखिने जटिलता, न्यूनतम लगानीको सीमा र मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियासम्मका समस्या स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले उठाउँदै आएका साझा सरोकार हुन्।

यी गुनासा नयाँ होइनन्। २०४६ सालपछि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए, सरकारहरू फेरिए र आर्थिक समृद्धिका अनेकौँ प्रतिबद्धता व्यक्त भए। तर लगानी, उद्यमशीलता र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक प्रशासनिक सहजता तथा प्रक्रियागत सुधारको प्रश्न भने पटक–पटक दोहोरिइरह्यो। हिजो पनि सरोकारवालाहरूको साझा आवाज यही थियो—नेपालमा लगानी बढाउन, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकारी काम गर्ने परम्परागत शैली र प्रणालीमै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।

प्रश्न अब पनि उही छ—समस्या पहिचान गर्न तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समाधानका लागि आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तन किन हुन सकेन?

ओली, देउवा र प्रचण्डजस्ता प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वलाई यी समस्याबारे जानकारी नभएको होइन। लगानी र उद्यमशीलताका अवरोध हटाउन प्रयास नै नभएका पनि होइनन्। तर, पटक–पटकका प्रतिबद्धता र सुधारका प्रयासका बाबजुद लगानीमैत्री वातावरणमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन। 

परिणामतः उत्पादनमुखी उद्यमशीलता क्रमशः कमजोर हुँदै गयो, इमानदार र वास्तविक उद्यमी–व्यवसायी ओझेलमा पर्दै गए र देशको अर्थतन्त्र आयातमा झन् निर्भर बन्दै गयो। अर्कोतर्फ, दलाल तथा बिचौलियाको प्रभाव राजनीति र अर्थतन्त्र दुवै क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गयो।

 २०४६ देखि २०८२ सम्मको तीतो यथार्थ यही हो—राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, नेतृत्व फेरियो, समृद्धिका नारा फेरिए; तर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र वास्तविक उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणालीमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन सकेन।

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल?

इन्स्टाखबर सर्वे

 

२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह, त्यसपछिको आम निर्वाचन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को शानदार उदय र जनअपेक्षाको केन्द्रमा रहेका बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन—यी घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा र भरोसाको सञ्चार गरेका थिए। दशकौँदेखि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र आर्थिक गतिहीनताबाट आजित नेपाली जनताले यसपटक परिवर्तनको नारामात्र होइन, परिणामको अपेक्षा गरेका थिए। जनअपेक्षा स्पष्ट थियो—अब देशमा आर्थिक क्रान्ति हुनेछ, लगानीको वातावरण सुध्रिनेछ, उद्यमशीलताले गति लिनेछ र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ।

सरकार गठन भएको छ महिनापछि नै अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा ठोस प्रगति देखिएन राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा र वास्तविक कार्यसम्पादनबीचको दूरी नै अहिलेको मूल प्रश्न हो। 

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल?

इन्स्टाखबर सर्वे

 

उद्योग विभागका अनुसार सन् २०२६ जुलाई १७ देखि अगस्ट १६ सम्मको अवधिमा १९१ परियोजनाका लागि कुल ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा देखिएको यो ठूलो गिरावटले लगानीकर्ताको विश्वास, नीतिगत स्थिरता र व्यावसायिक वातावरणबारे थप बहस आवश्यक बनाएको छ।

यसै गरि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक (साउन–असोज) मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) प्रतिबद्धता स्वीकृति उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। समीक्षा अवधिमा १६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको एफडीआई प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता ३५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो। यसअनुसार, अघिल्लो वर्षको तुलनामा एफडीआई प्रतिबद्धता स्वीकृतिमा ५३.८ प्रतिशतले गिरावट आएको छ।

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल? 

इन्स्टाखबर सर्वे

यद्यपि, एक/दुई  महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा मात्रै सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादन वा लगानी वातावरणको समग्र अवस्थाबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक क्रान्तिको अपेक्षा बढेको समयमा यस्तो गिरावट आउनुले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अवश्य खडा गर्छ—के राजनीतिक परिवर्तनसँगै लगानीकर्ताले खोजेको आर्थिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन पनि अघि बढिरहेको छ?

Economic Revolution कि Business as Usual? नेपालको लगानी वातावरणमाथि अमेरिकी प्रश्न

नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मा करिब ४.२ प्रतिशत हिस्सा रहेको र शीर्ष १० लगानी स्रोत मुलुकमध्ये पर्ने अमेरिकाले समेत नेपालको व्यावसायिक वातावरणमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको औँल्याएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सन् २०२६ को Investment Climate Statement ले लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको संकेत गरेको छ।

यसैबीच, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासकी कार्यवाहक राजदूत मेगन बोल्डिनले नेपाली राजनीतिक तथा सरकारी नेतृत्वसँगका भेटमा आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिन र अमेरिकी कम्पनीहरूलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै आएकी छन्। अमेरिकी पक्षको [चासो केवल लगानीको सम्भावनामा सीमित छैन; पारदर्शी प्रशासन, पूर्वानुमानयोग्य नियम र कानुनको निरन्तर तथा समान कार्यान्वयनमार्फत व्यावसायिक वातावरण सुधार्नुपर्नेमा पनि केन्द्रित छ।

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल? 

इन्स्टाखबर सर्वे

अमेरिकी चलखेलले बनाएको सरकार भनेर आरोप लाग्ने बालेन सरकारको पर्फर्मेन्स बाट अमेरिकानै असन्तुस्ट देखिन्छ| सम्भावनालाई वास्तविक व्यावसायिक अवसरमा बदल्न सरकारले प्रतिबद्धताभन्दा अघि बढेर पारदर्शी प्रशासन, पूर्वानुमानयोग्य नियम र कानुनको निरन्तर तथा समान कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अमेरिकी सन्देश छ। 

यद्यपि, अमेरिकी प्रतिवेदन वा कूटनीतिक आग्रहलाई मात्र आधार बनाएर अमेरिकाले सरकारप्रति समग्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर, लगानीमैत्री वातावरण सुधार्ने सवालमा नेपालले प्रतिबद्धताभन्दा अघि बढेर परिणाम देखाउनुपर्ने सन्देश भने स्पष्ट छ।

आधिकारिक प्रतिवेदन यहाँ पढ्नुहोस्:701264_2026-Nepal-Investment-Climate-Statement

किन असन्तुष्ट अमेरिका, किन FDI आउदैन नेपालमा?

नेपालको विकास र लगानीको प्रमुख समस्या चरम अनिश्चितता, नीतिगत अस्थिरता र साहसिक निर्णय लिन नसक्ने नेतृत्व हो। लाभदायक परियोजनासमेत जनताले विरोध गर्लान् वा राजनीतिक लोकप्रियता घट्ला भन्ने डरले अघि बढाउन नसक्ने प्रवृत्ति छ। राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी सधैँ खुसी पार्नु मात्र होइन, देश र समाजको दीर्घकालीन हितमा आवश्यक निर्णय लिनु र त्यसको औचित्य बुझाएर जनतालाई विश्वस्त बनाउनु पनि हो। अर्कोतर्फ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) र प्राविधिक अध्ययनमै अल्झिएका छन्, जबकि निजी लगानी आकर्षित गर्ने परियोजनाका लागि वास्तविक व्यावसायिक सम्भाव्यता र प्रतिफलको मूल्याङ्कन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रस्ताव गरिने परियोजनाको DPR तयार गर्नसमेत सरकारले परामर्शदाता नियुक्त गरेर स्रोत खर्च गर्नु विकास आयोजना निर्माणमा सरकार नै सबैभन्दा सिर्जनशील र सक्षम हुन्छ भन्ने गलत धारणाको उपज हो। त्यसमाथि, विगतमा जग्गा अधिग्रहण वा अन्य प्रक्रियामा खर्च भइसकेको भन्दै औचित्य गुमाएका परियोजनालाई निरन्तरता दिनु ‘Sunk Cost Fallacy’ अर्थात् विगतको खर्चको मोहमा गलत निर्णयलाई निरन्तरता दिनु हो। परियोजना व्यवहार्य छैन भने विगतको खर्चलाई कारण बनाएर थप सार्वजनिक स्रोत खन्याउनुको सट्टा त्यसबाट बाहिरिने साहस गर्नुपर्छ।

नेपालको अर्को गम्भीर कमजोरी विकासलाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढाउने आर्थिक गतिविधिका रूपमा नभई सरकारले बजेट खर्च गरेर जनतालाई दिने वस्तुका रूपमा बुझ्नु हो। निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादन कम लागतमा, छिटो र प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले त्यही क्षेत्रमा ठूलो सार्वजनिक पुँजी खर्च गरिरहनु यसको उदाहरण हो। त्यस्तै, कुन परियोजनाका लागि कस्तो लगानी, कुन स्रोतबाट र कस्ता लगानीकर्तामार्फत जुटाउने भन्ने स्पष्ट रणनीतिको अभाव छ। गत महिना अर्थमन्त्रीले कतारसँग १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको परियोजना निर्माणका लागि गरेको आग्रहलाई समेत लगानीको आकार, स्रोत र सम्भावित साझेदारबीच उचित तालमेल मिलाउन नसकेको उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। यससँगै, विश्वव्यापी रूपमा विकसित भइसकेका परियोजना वित्तपोषणका नवीन उपकरण, पूँजी बजारका विकल्प र लगानी परिचालनका विधिबारे नेपालको सीमित बुझाइले निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी आकर्षित गर्ने क्षमता कमजोर बनाएको छ। नेपाललाई अब थप अध्ययन र प्रतिबद्धताका घोषणामात्र होइन, व्यावसायिक सम्भाव्यता बुझ्ने, सही लगानीकर्ता पहिचान गर्ने, वित्तीय उपकरण प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने र आवश्यक पर्दा अलोकप्रिय भए पनि सही निर्णय लिन सक्ने विकास नेतृत्व चाहिएको छ।

सरकारले केही गरेको छैन त? प्रयास र परिणामबीचको अन्तर

अवश्य पनि होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहमा नेपालमा कानुनी सुधार, समयसापेक्ष कानुन निर्माण, व्यावसायिक वातावरण सुधार, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाको आवश्यकताबारे बुझाइको अभाव देखिँदैन। नेपाल सरकारले  यस बर्ष संघीय संसद्‌मा पेस र दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको कानुन वा विधेयकहरूको कुल सङ्ख्या १६६ वटा रहेको छ ।

यही सोचलाई नीतिगत रूप दिन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरे। तर, बजेटमा गरिएका महत्त्वाकांक्षी घोषणा र अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको आत्मविश्वास अनुरूपका असाधारण परिणाम भने अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा देखिन सकेका छैनन्।

बजेट प्रस्तुत गरेपछि अर्थमन्त्रीले यसपटक बजेटमा ‘असाधारण काम’ गरिएको दाबी गरेका थिए। तर, कार्यान्वयनमा आएका केही करसम्बन्धी व्यवस्थाले सरकारलाई सुरुमै रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍यायो। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क व्यापक आलोचनापछि फिर्ता लिनुपर्‍यो। बिजुलीमा लगाइएको VAT पनि उपभोक्ता र सरोकारवालाको आलोचनाको विषय बन्यो र त्यसलाई हटाउने विषयमा सरकारभित्रै छलफल सुरु भयो। यी घटनाले बजेट निर्माण, नीतिगत समन्वय र कार्यान्वयनपूर्व प्रभाव मूल्याङ्कनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

अर्थमन्त्रीले अघि सारेका स्वदेशी उद्योग संरक्षणका उपाय, उत्पादन प्रोत्साहनका नीति तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्थाहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन पनि आवश्यक छ। बजेटमा उल्लेख गरिएका Off-balance-sheet activities र Offshore Bonds जस्ता वित्तीय अवधारणाको कार्यान्वयन, उद्देश्य र सम्भावित प्रभावबारे सार्वजनिक बहस पर्याप्त देखिँदैन। नीति घोषणा गर्नु एउटा कुरा हो; त्यसलाई उद्योग, लगानी र रोजगारीमा मापनयोग्य उपलब्धिका रूपमा रूपान्तरण गर्नु अर्को कुरा हो।

 अर्थमन्त्री वाग्लेमाथिको आलोचना बजेटअघि सार्वजनिक भएको भनिएको सूचनादेखि BYD विद्युतीय सवारीसाधन प्रकरणसम्म विभिन्न विषयमा उठेको छ। अर्थमन्त्रीले भने बजेट चुहावट र अनियमितता सम्बन्धी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। पछिल्लो भारत भ्रमणपछि पनि उनको कार्यशैली र नीतिगत प्राथमिकताबारे बहस चर्किएको छ। तर, व्यक्तिमाथिका विवादभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सरकारको आर्थिक नीतिले कस्तो परिणाम दिइरहेको छ भन्ने हो।

अन्ततः सरकारको सफलता बजेटको आकार, घोषणाको आकर्षण वा अर्थमन्त्रीको आत्मविश्वासबाट होइन, लगानी वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोग, स्वदेशी उत्पादनको विस्तार, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाजस्ता सूचकबाट मापन हुनुपर्छ।

असाधारण बजेट’ को दाबीलाई असाधारण आर्थिक परिणामले पुष्टि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अब सरकारकै हो।

केन्द्रीय बैंक र लचिलो मौद्रिक नीति: कर्जाको माग बढाउने चुनौती, तर लगानी कहाँ?

सरकार गठन भएदेखि नै नियुक्तिका सन्दर्भमा चमत्कार देखाउँदै आएको बालेन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा पनि परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक निर्णय गर्‍यो। किरण पण्डित र दीर्घबहादुर रावल डेपुटी गभर्नर नियुक्त भए। तर, नियुक्तिमा देखिएको नवीनताले मौद्रिक नीति र लगानीको वातावरण बीचको दूरी घटाउन कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कोभिडपछिको कडा मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन्। यसैक्रममा गत असार २३ गते सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक मौद्रिक तरलता उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

मौद्रिक नीतिको वास्तविक चुनौती कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गर्नुमा मात्र छैन; उपलब्ध रकमलाई उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिमा परिचालन गर्नुमा छ। अक्टोबर ११, २०२६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रु. १.५६ खर्ब बराबरको कर्जा दिन सकिने रकम उपयोग हुन नसकेको थियो। यस अवधिमा निक्षेप रु. ८.५१ खर्ब र कर्जा रु. ६.०७ खर्ब पुगेका थिए। कर्जा–निक्षेप अनुपात ७०  प्रतिशतमा सीमित रहनुले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त रकम उपलब्ध भए पनि त्यसलाई कर्जाका रूपमा परिचालन गर्ने क्षमता र मागबीच असन्तुलन रहेको देखाउँछ।

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल?

इन्स्टाखबर सर्वे

नेपालको सेयर बजारको चरित्र अरू क्षेत्रको तुलनामा केही फरक देखिँदै आएको छ। विगत दुई–ढाई दशकमा बजारमा देखिएका तीव्र उतारचढावले धेरै अर्थमन्त्रीहरूको निद हराम गरेको छ। सेयर बजारबाट प्रशंसा र आलोचना दुवै बटुल्ने अनुभव एमालेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग जति छ, त्यति कमै राजनीतिक नेतृत्वसँग होला।

कोभिड महामारीअघि नेपालमा रियल इस्टेट, सेयर बजार र बैंकिङ कर्जाबीच बलियो अन्तरसम्बन्ध थियो। घरजग्गाको कारोबारबाट सिर्जना हुने सम्पत्ति प्रभाव, बैंक कर्जाको सहज उपलब्धता र सेयर बजारमा बढ्ने लगानीले एकअर्कालाई गति दिइरहेका थिए। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका कडा नियामकीय कदमहरूले यी क्षेत्रबीचको परम्परागत सम्बन्धलाई कमजोर बनाएपछि बजारको गतिशीलता पनि बदलियो। अहिले ब्याजदर, बैंकिङ प्रणालीको तरलता र कर्जा प्रवाहजस्ता केही सूचक अनुकूल देखिँदासमेत सेयर बजारले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

लगानीकर्ताको मनोबलदेखि बजारको कारोबार र समग्र परिसूचकसम्म अपेक्षित सुधार नदेखिनुले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—बजारलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता र नीतिगत सहजता मात्र पर्याप्त छैनन्, कि लगानीकर्ताको विश्वास र वास्तविक अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान पनि उत्तिकै आवश्यक छ?

Political Correction देखि Economic Correction सम्म: बालेन सरकारलाई गिरफ्तारी अभियानको बुमर्‍याङ

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक विकासको नारासहित सत्तामा आएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारप्रति सुरुदेखि नै जनअपेक्षा उच्च थियो। त्यही अपेक्षाअनुरूप सरकारमाथि राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा छिटो परिणाम देखाउन तीव्र दबाब थियो। सरकारले पनि पुरानो राजनीतिक अभ्यास र आर्थिक संरचनामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित ‘Political Correction’ र ‘Economic Correction’ को अभियान अघि बढायो। तर, सुधारको गति र कार्यान्वयनको तयारीबीच तालमेल नमिल्दा सरकारका प्रारम्भिक कदमहरू नै विवादमा तानिन थाले।

ओली र रमेश लेखकको गिरफ्तारीबाट सुरु भएको राजनीतिक करेक्सनको अभियान सरकारी हतारो, कमजोर कानुनी तयारी र प्रक्रियागत त्रुटिका कारण अदालतमा चुनौतीको सामना गर्न पुग्यो। राजनीतिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य आफैँमा महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसका लागि पर्याप्त कानुनी आधार, प्रमाण र विधिसम्मत प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छन्। राज्यको शक्ति प्रयोगमा देखिने सानो कमजोरीले समेत सरकारको सुधार अभियानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, आर्थिक करेक्सनका नाममा सरकारले दलाल, बिचौलिया र आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यवसायीमाथि पक्राउ तथा अनुसन्धानको अभियान अघि बढायो। दीपक भट्ट (इन्फिनिटी होल्डिङ्स), शंकरलाल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल (शंकर ग्रुप), शेखर गोल्छा (गोल्छा ग्रुप तथा एफएनसीसीआईका पूर्वअध्यक्ष) र ज्योतिप्रकाश पाण्डे (नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत) लगायतका व्यवसायी विभिन्न अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियामा तानिए। केही व्यक्तिले अदालतबाट राहत पाए भने अन्य घटनामा अनुसन्धान र मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्यो। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने पक्राउ वा अनुसन्धानमा पर्नु आफैँमा कसुर प्रमाणित हुनु होइन।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने प्रयासलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न नपाउँदै व्यवसायीमाथिको गिरफ्तारी अभियानले सरकारलाई उल्टै दबाबमा पारेको देखिन्छ। आर्थिक अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर त्यसको कार्यान्वयन पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र कानुनी प्रक्रियाअनुरूप हुनुपर्छ। अन्यथा, दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको अभियानले निर्दोष व्यवसायीसमेत त्रसित हुने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।

यहीँनेर सरकारको आर्थिक सुधार अभियानको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ। देशभरका उद्यमी तथा व्यवसायीमा ‘अब कसको पालो?’ भन्ने संशय फैलिन थाल्यो भने त्यसको असर लगानी निर्णय, नयाँ परियोजना र रोजगारी सिर्जनासम्म पुग्न सक्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीले राज्यप्रतिको विश्वास बढाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई सामूहिक रूपमा भयभीत बनाउनु हुँदैन। सुशासन र व्यावसायिक विश्वास एकअर्काका विरोधी होइनन्; विधिको शासन, निष्पक्ष अनुसन्धान र पूर्वानुमानयोग्य नीतिमार्फत यी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनु नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हो।

दीपक भट्ट प्रकरण: सुशासनको अभियान, राजनीतिक सुनामी र लगानीको संकट

दीपक भट्टजस्ता राजनीतिक तथा व्यावसायिक पहुँच भएका व्यक्तिको गिरफ्तारीले सुरुमा सरकारलाई प्रशंसा दिलायो। शक्तिशाली व्यक्तिमाथि पनि कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्छ भन्ने सन्देशले सरकारको सुशासन अभियानप्रति सकारात्मक अपेक्षा जगायो। तर, भट्टसँग जोडिएको भनिएका सम्पर्क सञ्जाल र विभिन्न राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तित्वको नाम सार्वजनिक बहसमा आउन थालेपछि यो प्रकरणले फरक मोड लिन थाल्यो। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा नेता, व्यवसायी र पत्रकारसँग सम्बन्धित नाम तथा विवरण सार्वजनिक हुँदै गए। यसले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रमा समेत तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो।

यस प्रकरणको प्रभाव नेपालको सेयर बजारमा पनि परेको भन्ने बहस सुरु भयो। बजारमा लगातार देखिएको गिरावटले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र नीतिगत अनिश्चितताबारे प्रश्न उठायो। यद्यपि, सेयर बजारको उतारचढावलाई भट्ट प्रकरणसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन; ब्याजदर, तरलता, नीतिगत अपेक्षा र लगानीकर्ताको विश्वासजस्ता अन्य कारक पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर, राजनीतिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धको सञ्जाल सार्वजनिक हुने क्रमसँगै आर्थिक क्षेत्रमा बढेको अनिश्चिततालाई बेवास्ता गर्न भने सकिँदैन।

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल?

इन्स्टाखबर सर्वे

भट्ट प्रकरणको राजनीतिक प्रभाव तत्कालीन गृहमन्त्री सुदन गुरुङसम्म पुग्यो। विवाद चर्किएपछि गुरुङले राजीनामा दिनुपरेको घटनाले सरकारको सुशासन अभियानभित्रै राजनीतिक दबाब र जवाफदेहिताको जटिलता उजागर गर्‍यो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यस विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन गराएको, प्रतिवेदन गोप्य रूपमा अध्ययन गरेको र अन्ततः गुरुङलाई पुनः जिम्मेवारीमा फर्काइएको घटनाक्रमले सरकारको निर्णय प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि थप प्रश्न खडा गर्‍यो। यस्तो निर्णयको औचित्य र छानबिनको निष्कर्ष सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नहुँदा सुशासनको दाबी र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन बीचको दूरीबारे बहस हुनु स्वाभाविक हो।

अन्ततः, दीपक भट्ट प्रकरणले सरकारलाई शक्तिशाली व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने अवसर मात्र दिएन, आफ्नै सुधार अभियानको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत थप्यो। राजनीतिक सम्बन्धको अनुसन्धान, आर्थिक अनियमिततामाथिको कारबाही र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। तर, यी सबै काम पारदर्शी प्रक्रिया, स्पष्ट कानुनी आधार र विश्वसनीय निष्कर्षमार्फत अघि बढ्नुपर्छ। अन्यथा, सुशासनको नाममा सुरु भएको अभियानले अनिश्चितता बढाउने र निजी क्षेत्रलाई थप सतर्क तथा निष्क्रिय बनाउने जोखिम रहन्छ।

सरकारको चुनौती शक्तिशाली व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुमा मात्र होइन, त्यसपछिको अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै देशभित्र लगानी र व्यवसायका लागि विश्वासयोग्य वातावरण निर्माण गर्नुमा छ।

Meet the Business Community: प्रधानमन्त्री बालेनको U-Turn, तर Private Sector अझै ‘Wait and Watch’ मा!

सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूसँग दूरी कायम राख्दै सरकार सञ्चालन गर्ने शैली अपनाएका थिए। तर सरकार गठनको छ महिना नपुग्दै उनी आफ्नै कार्यशैलीमा करेक्सन गर्न बाध्य भएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रलाई पन्छाएर सरकारले आफैँ उद्योग सञ्चालन गर्ने र आर्थिक क्रान्तिको जग बसाल्ने आशयका सन्देश सामाजिक सञ्जालमार्फत दिँदै आएका प्रधानमन्त्रीले अचानक आफ्नो रणनीति बदले। उनले धमाधम उद्यमी, व्यवसायी, सेयर लगानीकर्ता, बैंकरलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न समूहसँग भेटघाट सुरु गरे। उद्देश्य स्पष्ट थियो—आफ्नो मिसन, भिजन र निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासबारे आश्वस्त पार्नु।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू उत्साहित देखिए। सञ्चारमाध्यममा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको पहलप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि दिए। तर सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा देखिएको उत्साहलाई वास्तविक लगानी प्रतिबद्धताका रूपमा बुझ्नु हतार हुनेछ। सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नियामक निकायहरूबीच विश्वासको वातावरण अझै कमजोर रहेको बुझेका व्यवसायीहरू थप जोखिम मोल्न तयार देखिँदैनन्। उनीहरू संवादका लागि खुला छन्, तर लगानीका लागि अझै ‘Wait and Watch’ कै अवस्थामा छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनको ‘Meet the Business Community Direct’ अभियानले अर्को प्रश्न पनि जन्मायो। प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त समन्वयमा नरहेको देखिएका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समेत आफ्नै भेटघाट शृङ्खला सुरु गरे। उनले व्यवसायी र बैंकरसँग मात्र होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग समेत अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरे। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई भेट्ने क्रममा उनले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको कार्यालयलाई समेत बाइपास गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्यो। यसले सरकारभित्रको समन्वय र आर्थिक नीतिमा एकरूपताबारे थप जिज्ञासा पैदा गर्छ।

 निजी क्षेत्रले सरकारको सन्देश सुन्न र आफ्नो धारणा राख्न ढोका बन्द गरेको छैन। तर संवादको सक्रियतालाई लगानीको सक्रियतासँग दाँज्न मिल्दैन। नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारको कार्यशैली, नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक व्यवहार र नियामक निकायहरूको भूमिकालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। सरकारको कमजोर समन्वय र अस्तव्यस्त अवस्थाबारे व्यवसायीहरू अनभिज्ञ छैनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगका भेटघाटले तत्काल सकारात्मक सञ्चार त सिर्जना गर्लान्, तर लगानीको निर्णय गराउन पर्याप्त हुँदैनन्।

 समस्या निजी क्षेत्रसँग भेट नहुनु मात्र होइन; भेटपछि पनि लगानीकर्ताले नीति, प्रक्रिया र सरकारी व्यवहारमा विश्वसनीय परिवर्तन देख्न नसक्नु हो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका छुट्टाछुट्टै संवाद अभियानभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारको साझा आर्थिक दृष्टिकोण, मन्त्रालय र नियामक निकायबीचको समन्वय तथा लगानीकर्ताले व्यवहारमै महसुस गर्ने नीतिगत सुनिश्चितता हो।

अहिले नेपालको निजी क्षेत्र Opinion दिन Active, Investment गर्न Passive देखिन्छ। व्यवसायीहरू बोलिरहेका छन्, सुझाव दिइरहेका छन् र सरकारसँग संवाद गरिरहेका छन्। तर उनीहरूको पुँजी अझै प्रतीक्षामा छ।

त्यो पुँजीलाई उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा परिचालन गर्न सरकारले भाषण वा भेटघाटभन्दा अघि बढेर विश्वासयोग्य कार्यसम्पादन देखाउनुपर्नेछ। आखिर लगानीकर्ताले सरकारको नियतभन्दा पनि नीतिको निरन्तरता, नियमको निष्पक्षता र आफ्नो लगानीको सुरक्षालाई बढी महत्त्व दिन्छन्।

सरकारका लागि अबको वास्तविक परीक्षा व्यवसायीलाई भेट्नु होइन, उनीहरूलाई लगानी गर्न विश्वस्त बनाउनु

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उनको सल्लाहकार मण्डलीमा सुशासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन र तीव्र आर्थिक विकासप्रतिको हुटहुटी छ, जुन सकारात्मक हो। तर यो हुटहुटी प्रधानमन्त्री वा उनको टिमको मात्र होइन, तीन करोड नेपालीको साझा आकाङ्क्षा हो। यही परिवर्तनको अपेक्षाले सरकारले १८२ सिटको जादुमयी बहुमत प्राप्त गरेको हो।

त्यसैले यो जनादेशलाई आफ्नै शक्ति प्रदर्शनको आधार बनाउनेभन्दा सबै सरोकारवाला, निजी क्षेत्र, राजनीतिक शक्ति र संस्थाहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु आवश्यक छ। एक्लै अघि बढ्ने हतारले सुधारको गति बढाउने होइन, सरकारकै प्रयासलाई बुमर्‍याङ गराउन सक्छ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण यथार्थ हो—Every reform comes with pain. सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र आर्थिक सूचकांकमा तीव्र सुधार एकैसाथ हासिल हुँदैनन्। सुधारका केही निर्णयले तत्काल असहजता सिर्जना गर्न सक्छन्, त्यसको परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ।

तर यसको अर्थ आर्थिक विकासलाई अनिश्चितकालसम्म पछि धकेल्न मिल्छ भन्ने पनि होइन। अब प्रधानमन्त्री बालेनले सुशासन र आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट प्राथमिकतासहित परिभाषित गर्नुपर्नेछ। प्रश्न ‘पहिला आर्थिक वृद्धि कि सुशासन?’ भन्ने मात्र होइन; सुशासनलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउँदै लगानी, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई कसरी समानान्तर गति दिने भन्ने हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा इमानदार उद्यमीको मनोबल कमजोर नहोस् र आर्थिक वृद्धिको नाममा अनियमितताले संरक्षण नपाओस्—सरकारले यही सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

 अन्ततः लगानीको वातावरण, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना कुनै चमत्कारबाट होइन, स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, निष्पक्ष कार्यान्वयन र निरन्तर इमानदार प्रयासबाट हासिल हुन्छन्। जनताले सरकारलाई परिवर्तनको जनादेश दिएका हुन्, अनिश्चितताको अर्को चक्रको होइन। अब प्रधानमन्त्री बालेनको सफलता कति शक्तिशालीलाई चुनौती दिए भन्ने कुराले मात्र होइन, कति विश्वास निर्माण गरे, कति लगानी भित्र्याए, कति उद्योग चलाए र कति रोजगारी सिर्जना गरे भन्ने परिणामले मापन हुनेछ।

Disclaimer: www.Instakhabar.com conducted a survey involving stakeholders from various sectors to examine Nepal’s challenging investment climate. In preparing this article, the views and perspectives expressed by the participating stakeholders have been presented as individual viewpoints and inputs. However, the analysis, interpretation, and conclusions drawn in this article are solely those of the Instakhabar Editorial Team and do not necessarily represent the views, opinions, or positions of any individual stakeholder or the institutions they represent.

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल? : चन्द्रप्रसाद ढकाल

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल?: कमलेश कुमार अग्रवाल

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल?:राजेश उपाध्याय

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल?: निरज गिरी

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल? : गजेन्द्र बुढाथोकी

किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल?: मनोज पौडेल