किन कमजोर छ लगानीको वातावरण र व्यवसायीको मनोबल?: मनोज पौडेल

मनोज पौडेलका ५ प्रमुख निष्कर्ष

१. नीतिगत अनिश्चितता: मैले बुझ्दा लगानीकर्ताले नेपालमा सबैभन्दा बढी हिसाब गर्ने कुरा करको दर वा प्रक्रियाको ढिलाइ होइन, भइसकेको निर्णय उल्टिने सम्भावना हो । कर, जग्गा, विदेशी मुद्रा वा सेयर हस्तान्तरणका नियम आयोजनाको बीचमा फेरिएका उदाहरण धेरै छन् । त्यस्तो हरेक घटना एउटा आयोजनामा सीमित रहँदैन, पछि आउने सबै लगानीकर्ताको जोखिम-हिसाबमा थपिन्छ । समाधान नयाँ कानुन होइन, भइसकेका निर्णय र सम्झौता लागू हुन्छन् भन्ने विश्वास हो ।

२. निर्णय गर्ने साहसको अभाव:  हाम्रो प्रणालीमा निर्णय नगर्दा कसैलाई सजाय हुँदैन, तर निर्णय गरेर गल्ती भए व्यक्तिगत रूपमा जवाफ दिनुपर्छ । त्यसैले फाइल समिति, अध्ययन र कानुनी रायतिर जान्छ । लगानीमा समय नै लागत हो; ढिलाइसँगै ब्याज, मुद्रा र बजारको जोखिम बढ्छ । साहसिक निर्णय भनेको जोखिम नहेरी निर्णय गर्नु होइन, तोकिएको समयमा कारणसहित निर्णय गर्नु र त्यसको जिम्मा लिनु हो । निर्णय गर्नेलाई संरक्षण र नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था नभएसम्म यो बानी फेरिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

३. Bankable आयोजनाको अभाव – especially commercial feasibility: लगानी नआएको कारण आकर्षणको कमी हो भन्ने धारणा छ, तर तथ्याङ्क अर्कै छ । प्रतिबद्धता आउँछ, तर आयोजना financing लिन सक्ने अवस्थामा पुग्दैन । कारण: अपर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययन (commercial), अनिर्णीत जग्गा र वन स्वीकृति, विद्युत् खरिदको अनिश्चितता, र मुद्रा-जोखिम कसले बोक्ने भन्ने अस्पष्टता । यी लगानीकर्ता आउनुअघि सरकारले गर्नुपर्ने तयारी हुन् ।

४. स्वदेशी पुँजीको अपर्याप्त उपयोग : विदेशी लगानीको चर्चामा हामी आफ्नै पुँजी बिर्सन्छौँ । अवकाश कोषहरूसँग करिब ९ खर्ब रुपैयाँ छ, बैङ्किङ प्रणालीमा पटकपटक अधिक तरलता देखिन्छ, विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ बराबर छ । तर यो पुँजी धेरैजसो सरकारी ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप र घरजग्गामा छ; ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्वदेशी संस्थागत लगानी लगभग छैन । समस्या इच्छाको होइन, लगानी गर्ने उपकरणको हो । विदेशी लगानीकर्ता पनि त्यस्तै आयोजनामा सहज रूपमा आउँछ जहाँ स्वदेशी संस्थाले पहिल्यै जोखिम बाँडेको हुन्छ ।

५. अधिकार र जवाफदेहीबीचको असन्तुलन: एउटा आयोजना अघि बढ्न अर्थ, ऊर्जा, वन, भूमि, स्थानीय तह र नियामक गरी थुप्रै ठाउँबाट सहमति चाहिन्छ । सबैसँग रोक्ने अधिकार छ, तर आयोजना समयमा नबन्दा जवाफ दिने जिम्मा कसैको छैन । समन्वय गर्ने निकाय छन्, तर उनीहरूसँग पत्राचारको भूमिका मात्र छ, निर्णय गराउने अधिकार र समयसीमा छैन । कानुनमा एकद्वार प्रणाली भए पनि व्यवहारमा हरेक ढोकाले आफ्नो समय लिन्छ ।

-मनोज पौडेल, अर्थशास्त्री, संस्थापक, आध्यन्त फन्ड

(इन्स्टाखबर सर्वे)