चन्द्रप्रसाद ढकालका ५ प्रमुख निष्कर्ष
- व्यावसायिक त्रुटिमा आपराधिक कारबाही (अति-आपराधीकरण): विशिष्टीकृत नियामक निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग आदि) हुँदाहुँदै पनि साधारण वित्तीय वा प्रक्रियागत त्रुटिमा सिधै सीआईबी जस्ता सुरक्षा निकायमार्फत धरपकड र पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले व्यवसायीहरूमा डर र त्रास सिर्जना गरेको छ।
- व्यवसायीको खस्किँदो मनोबल र नीतिको अस्थितरता: नयाँ सरकार बनेको ६ महिना बितिसक्दा पनि लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। राज्यले व्यवसायीलाई सम्मानजनक साझेदारको रूपमा हेर्नु पर्छ, र नीतिको स्थायित्व नहुँदा व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ।
- चेक अनादरजस्ता साना मुद्दामा कठोर व्यवस्था: चेक अनादर (चेक बाउन्स) जस्ता सानातिना र प्रक्रियागत त्रुटिका कारण व्यवसायीलाई सिधै कालोसूचीमा राख्ने कठोर व्यवस्थाले गर्दा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगीहरू अनावश्यक झमेलामा परेका छन्।
- स्वीकृत आयोजनाहरूमा स्थानीय र प्रशासनिक अवरोध: राज्यका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र पाइसकेका आयोजनाहरूमा पनि स्थानीय अवरोध, मुआब्जा विवाद र प्रशासनिक ढिलासुस्ती जस्ता समस्या कायमै छन्, जसको समाधानको जिम्मेवारी राज्यले नलिँदा स्वीकृत आयोजनाहरू पनि असुरक्षित देखिएका छन्।
- बैंकमा पुँजी थुप्रिए पनि लगानी गर्ने वातावरणको अभाव: बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) भए पनि बजारको प्रतिकूल अवस्थाका कारण निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको छ। साथै, वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशमा लगानी वा शाखा विस्तार गर्ने नीतिगत अनुमति नहुँदा पुँजीको सही उपयोग हुन सकेको छैन।
– चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा आइएमई समूहका अध्यक्ष
(इन्स्टाखबर सर्वे)


