lavesh | प्रकाशित मिति: २०८२ बैशाख ३, बुधबार ०९:१७बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) अनुसार एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा बढी CEO बन्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि शेरचन तेस्रो कार्यकालमा छन्, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा।
तर, यो आदेश प्राप्तिको पृष्ठभूमिमा निकै जटिल र शंकास्पद गतिविधिहरू लुकेका छन् । स्रोतका अनुसार, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न ‘सेटिङ’को प्रयास भएको देखिन्छ । यसमा बैंककै वरिष्ठ कर्मचारी, विशेषतः प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत रश्मी पन्त र उनका कानुनी सल्लाहकार भाई आशिष पन्त संलग्न रहेको भनिएको छ ।
शेरचनले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूसँग “अदालत सेट भइसकेको छ” भन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश (stay order) ल्याएर पुनः कार्यकाल सुरक्षित गर्न सफल भएका छन्, तर यसको निहितार्थ गहिरो छ । यो निर्णय कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलनमा प्रश्न उठाउने खालको छ ।
सुरक्षाको राजनीतिको जालो
शेरचनको कार्यकाल समाप्त भएपछि खुल्न सक्ने बैंकभित्रका अनियमितता, आन्तरिक सेटिङ, र शक्तिको दुरुपयोग – यिनै खुलासाको डरले उनलाई कुर्सीमा जोगाउन शक्तिशाली समूह एकजुट भएको स्रोत बताउँछ । यस समूहको केन्द्रमा रहेका छन् रश्मी र आशिष पन्त, जसले बैंकको निर्णय प्रक्रियालाई ‘family interest’ अनुसार प्रभावित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
बाफिया ऐनको उल्लंघन, नियामकको मौनता
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा कार्यकाल दुईपटक मात्र हुने व्यवस्था गरेको भए पनि, यसको निगरानी पक्ष भने कमजोर देखिन्छ । नियामक निकायको यो मौनता गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यदि यसरी नियम मिच्नेहरूलाई प्रोत्साहन दिइयो भने, बैंकिङ क्षेत्रको शुद्धता र पारदर्शिता संकटमा पर्छ ।
मनी, मसल & डर्टी पोलिटिक्सको शासन?
शेरचनको तेस्रो कार्यकालको लडाइँ केवल एउटा व्यक्तिको पदको लागि होइन, यो कानुन र संस्थागत मूल्यमान्यतामाथिको लडाइँ हो । जब संस्थाको सर्वोच्च पद कानुनी मर्यादाभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिहरूको सम्बन्ध, पहुँच र प्रभावको भरमा सुरक्षित हुन्छ, त्यहाँ सुशासनको अन्त्य सुरु हुन्छ ।
अब, न्यायपालिकाले आफ्नो निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी र नियमअनुसार लिनुपर्नेछ – जुन केवल व्यक्ति विशेषको मुद्दा होइन, सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीको विश्वास र विश्वसनीयताको सवाल हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, अख्तियार, र न्यायिक प्रणाली – तीनै निकायले समयमै चेत नपाए, यसले भविष्यमा थप गम्भीर अव्यवस्था निम्त्याउन सक्छ ।
प्रभु OPM स्क्या’म : सांस’द, सिइओ र सिण्डिकेट, मनी, मसल & ड’र्टी पोलि’टिक्स !
जनताको पैसामा प्रभु बैंकको लुट, लालपुर्जा बैंकमा, जग्गा हावामा, १ अर्ब भन्दा बढी मिलोमितोमा अपचलन !
वाणिज्य बैंकका CEO को कार्यकाल: कानुनी विवाद, संभावित असर र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव
