कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन सुरु, उपत्यकामा स्वस्थ मासुमा छाप लगाउन थालियो

समाचार

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मासुजन्य खाद्य पदार्थको स्वच्छता, गुणस्तर र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो।

२०८३ मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट स्वस्थ मासुमा छाप लगाउने कार्य सुरु गरिएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ को संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुभएको हो।
मन्त्री चौधरीले मासुको स्वच्छता र गुणस्तर केवल खाद्य पदार्थको विषय मात्र नभई नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषय भएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकले उपभोग गर्ने मासु स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। यो विषय आम नागरिकको जीवन र प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। त्यसैले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यसको कार्यान्वयनलाई सुरुवातमा मात्र सीमित नराखी निरन्तरता दिने हाम्रो योजना छ।”

कुखुरा, राँगा र खसीको मासु परीक्षण गरी स्वस्थ मासुमा छाप लगाउने कार्यबाट यसको सुरुवात गरिएको हो।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछन्। यसबाट मासुको स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।