विकास बजेट खर्च गर्न सरकार असफल, चार महिनामा ७.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च
काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गरे पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने पुरानै कमजोरी दोहोरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको ७.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यसले सरकारको विकास खर्च बढाउने प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यसम्पादनबीचको ठूलो अन्तर देखाएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कात्तिक ३० गतेसम्मको प्रारम्भिक विवरणअनुसार सरकारले चार महिनामा कुल बजेटको २३.३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने १० प्रतिशतसमेत पुग्न सकेको छैन। सरकारले यस अवधिमा कुल ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेटको २३.३७ प्रतिशत हो।
कुल खर्चको तुलनामा विकास निर्माणमा भएको खर्च निकै कम छ। सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ३२ अर्ब ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। चार महिनामा विनियोजित बजेटको ७.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा सरकारको गति सुस्त रहेको देखाउँछ।
सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा भने नियमित प्रशासनिक तथा चालु प्रकृतिका काममा गएको छ। चालु शीर्षकमा विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजनको २७.२९ प्रतिशत हो।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो २७.७६ प्रतिशत हो। यस शीर्षकमा सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीलगायत वित्तीय कारोबारका लागि बजेट छुट्याइन्छ।
यसले सरकारको कुल खर्चको प्रगति देखिए पनि विकास निर्माणमा हुने खर्चको अवस्था कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ। चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २७ प्रतिशत नाघ्दा पुँजीगत खर्च भने ७.५३ प्रतिशतमा सीमित छ। विकास आयोजनाको काम अघि बढाउन, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन र पुँजीगत बजेट परिचालन गर्न नसक्दा सरकारी खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको काम प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती चार महिनामै खर्चको गति कमजोर देखिएपछि बाँकी अवधिमा बजेट खर्च बढाउन सरकारमाथि दबाब थपिएको छ। वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम पनि यसले बढाएको छ।
आम्दानी र खर्चको प्रगति उस्तै, राजस्व लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण
विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारको आम्दानीको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कुल प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३.३९ प्रतिशत हो। खर्चको प्रगति २३.३७ प्रतिशत रहेकाले आम्दानी र खर्चको अनुपात करिब समान देखिएको छ।
सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर पहिलो चार महिनामा ३ खर्ब ७२ अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत हो।
राजस्वमध्ये कर राजस्वबाट ३ खर्ब ५० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको २४.९७ प्रतिशत हो। गैरकर राजस्व भने २२ अर्ब ३५ करोड १७ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १२.६३ प्रतिशत मात्रै हो।
वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पनि कमजोर देखिएको छ। सरकारले यस वर्ष ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ८ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १४.०५ प्रतिशत हो।
यस अवधिमा अन्य प्राप्तिबाट २ अर्ब ६८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यसलाई जोड्दा सरकारको कुल प्राप्ति ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।




