instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ असार १९, शुक्रबार १४:३०काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो ३५ वर्ष (१९९०–२०२५) मा नेपालको कर्जा प्रवाहको प्रवृत्तिमाथि गरेको अध्ययनले तीव्र कर्जा विस्तार (क्रेडिट बूम) अन्ततः अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक नभई ब्याड बूम मा परिणत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘वर्किङ पेपर : एन एनाटोमी अफ नेपाल्स क्रेडिट बूम (१९९०–२०२५)’ मा सन् १९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२ लाई नेपालको तीन प्रमुख कर्जा विस्तारका चरणका रूपमा पहिचान गर्दै कार्यवाहक निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले ती सबैलाई ब्याड बूम को संज्ञा दिएका छन्।
अध्ययनअनुसार वित्तीय उदारीकरण, लामो समयसम्मको खुकुलो मौद्रिक नीति, कम ब्याजदर र नियामकीय लचकताका कारण कर्जा तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि त्यो उत्पादन, उद्योग, निर्यात तथा व्यापारयोग्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सकेन। बरु निर्माण, घरजग्गा, वित्तीय कारोबार, सेयर बजार र उपभोगमुखी क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुँदा आर्थिक वृद्धि कमजोर बन्नुका साथै बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्वमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनले कर्जा विस्तार र सेयर बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पनि देखाएको छ। सन् २००८ मा नेप्से परिसूचक १,१२८ अंक र सन् २०२१ मा ३,१७८ अंकको ऐतिहासिक उचाइमा पुग्दा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तार पनि उच्च बिन्दुमा थियो। तर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नियन्त्रणका उपाय लागू गरेपछि सेयर बजारमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, नेपालको स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण अत्यधिक कर्जा विस्तारले आयात बढाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने र बाह्य क्षेत्र असन्तुलित बनाउने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ।
अध्ययनका अनुसार बाह्य क्षेत्र कमजोर बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकदर, नगद अनिवार्य मौज्दात (सीआरआर), कर्जा–निक्षेप अनुपात, घरजग्गा तथा सेयर धितो कर्जाको सीमा र ऋण भुक्तानी–आम्दानी अनुपात (डीएसटीआई) लगायतका म्याक्रोप्रुडेन्सियल उपाय कडा बनाउनुपरेको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयात नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था तथा मौद्रिक नीतिमा कडाइसमेत अपनाइएको अध्ययनले जनाएको छ।
कोभिड–१९ पछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अवलम्बन गरिएको खुकुलो मौद्रिक नीतिले पनि कर्जा विस्तारलाई थप तीव्र बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सन् २०२० अगस्टदेखि २०२२ मार्चसम्म अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल रहनु, पुनर्कर्जा सुविधा विस्तार हुनु र कर्जा नीतिमा लचकता अपनाइनुका कारण बजारमा ठूलो तरलता पुगेको अध्ययनले जनाएको छ। कोभिडकालमा सुरु गरिएको पुनर्कर्जा सुविधा सन् २०२२ फेब्रुअरीमा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको र त्यसको उल्लेखनीय हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा सेयर बजार तथा घरजग्गातर्फ गएको आशंकालाई अध्ययनले बल दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले भविष्यमा कर्जाको परिमाण मात्र बढाउँदै जानु आर्थिक वृद्धिको आधार नहुने स्पष्ट गर्दै उत्पादनशील तथा व्यापारयोग्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, वित्तीय गहिराइ विस्तार गर्ने र प्रतिचक्रीय (काउन्टर–साइक्लिकल) म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशतभन्दा बढी दरले कर्जा विस्तार हुँदा चालु खाता, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम बढ्ने भएकाले समयमै मौद्रिक तथा नियामकीय हस्तक्षेप र सम्बन्धित निकायबीच नीतिगत समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ।
nrb-wp-64-2026-06
इन्स्टाखबर ले २०८२ असार २५, बुधबार प्रकाशित गरेको बिसेष रिपोर्टमा “Behind the Balance Sheet: बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो सङ्कटको खुलासा र समाधानको खोजी” प्रकशित गरेको थियो हेर्नुहोस लिंक
“Behind the Balance Sheet: बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो सङ्कटको खुलासा र समाधानको खोजी”
