बालेनको ‘राजनीतिक माइनफिल्ड’ र सञ्जय उपाध्यायका ५ ‘प्रेस्क्रिप्सन’

 इन्स्टाखबर विश्लेषण 

२१ फागुनको जनादेश र जेन-जी आन्दोलनको जगमा गठित बालेन सरकारले सुरुमा सुशासन, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनजीविका सुधारका महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याएर जनविश्वास जित्ने प्रयास गर्यो। पहिलो बैठकबाटै १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ ल्याएर शासकीय सुधारको झल्को दिए पनि वर्तमानमा सरकार एकपछि अर्को विवादको दलदलमा फस्दै गएको छ। हिजोको हाई-हाई लहर आज आलोचनाको ट्रोल लहरमा बदलिदै गएको आभाष हुन्छ |

भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा दिएको सरकारले पूर्वतयारी र ठोस प्रमाणबिना हतारमा नेता तथा व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गर्दा उल्टै अदालतबाट सबै रिहा हुन पुगे। एमालेका पूर्व अर्थमन्त्रीलाई हचुवाका भरमा गिरफ्तार गरी पछि बिनाधरौटी छाड्न परेको घटनाले सरकारलाई पुरै ब्याकफुटमा पुर्यायो। त्यस्तै, ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको १३ दिनपछि सर्वोच्चको आदेशबाट रिहा गरिनुले सरकारी कदमको कानुनी धरातल समाप्त पारिदियो। यसले सरकारका लागि ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गाको स्थिति सिर्जना भयो ।

मन्त्रीहरूका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री-मन्त्रीबिच बढ्दो अविश्वासले सरकारलाई थप सङ्कटमा धकेलेको छ। विशेष गरी सुधन गुरुङको प्रकरणले सरकारको साख गिराएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका गुरुङलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनको बहानामा पुनः गृहमन्त्री बनाइयो। तर, विडम्बना! सुशासन र ‘सिस्टम’को कुरा गर्ने सरकारले सो छानबिन प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। TOB को ट्याग लागेका सुधन गुरुङको आलोचना गर्न अब पुराना दलहरु लाइ थप बल पुगेको छ, मोरंग घटना पछि त एमालेका महेश बस्नेत लगायतले उनको राजिनामा मागिसकेका छन | अर्को तर्फ सामाजिक संजालमा मोरंगमा चलेको गोलि र मृत्युको हिसाब अहिले सबै गुरुङ तर्फ सोझिएका छन |

मन्त्रिपरिषद्मा खटपट र पुनःबहालीको विवाद

बढ्दो विभाजन र अपारदर्शिता: मन्त्रीहरूका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र आन्तरिक अविश्वासले सङ्कट गहिर्याएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोप लागेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सुटुक्क पुनःबहाली गर्दा सरकारको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ।

संसद्लाई उपेक्षा गर्दै आएका जस्तो देखिने प्रधानमन्त्री बालेनले “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति संसद्मै दिएपछि त्यसले सरकारलाई ठूलो कूटनीतिक र राजनीतिक गलपासोमा पारेको छ।  रास्वपासँगको बढ्दो दूरी र ‘बालेन-रवि’ गुटबिचको शक्ति सङ्घर्षले सरकारको अस्थिरतालाई थप उदाङ्गो बनाएको छ। संसद पुन सुचारु हुनासाथ हेरक दिन बिपक्षिले प्रधानमन्त्री बालेनको भारत सम्बन्धि अभिव्यक्तिको विवाद अवस्य जोरदार रुपमा उठाउने नै छन |

बजेटका करका केहि जनविरोधी प्रावधानहरूले सरकारलाई तीव्र अलोकप्रियतातर्फ धकेलेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकका क्षेत्रमा ३ प्रतिशत कर थपेपछि चौतर्फी विरोध भयो, जसको रक्षा बालेन वा उनको टोलीले गर्नै सकेन। बजेट भाषणकै रात सामाजिक सञ्जालमा “ढुक्क हुनुस्” भन्दै ढाडस दिएका बालेनले अन्ततः आफैँ फेसबुकबाटै सो कर खारेजीको घोषणा गर्न बाध्य भए, जसले उनको नीतिगत परिपक्वतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। आलोचकहरु भन्छन सरकार फेसबुक बाट चलाउने काम गर्दै छ सरकार |

परराष्ट्र नीतिमा चुकेका कदम र कर फिर्ता

• कूटनीतिक खटपट र आन्तरिक फुट: सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद्मै हलुका अभिव्यक्ति दिनु र रवि लामिछाने गुट संग तिक्तता चुलिनुले सरकारको प्रशासनिक कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको छ।
•  करको विरोध र नीतिगत यु-टर्न: जनआक्रोशपछि स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाइएको विवादित कर फेसबुक पोस्टमार्फत फिर्ता लिनुले सरकारको दीर्घकालीन नीतिगत परिपक्वतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यसै गरी, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन गर्जिने बालेन अहिले तिनै सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा बाँड्ने बाटोमा पुगेका छन्। डोजर चलेका छैनन्, तर सरकारसँग स्पष्ट व्यवस्थापन योजना पनि छैन— परिणामतः सुकुम्बासी मुद्दामा सरकार पूर्णतः अन्योल र अलमलमा फसेको छ। बागमती किनारमा हात हालेको सरकार को सामु अहिले देशै भरिको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने चुनौती सरकार गठन भएको  चार महिना नबित्दै आइ पुगेको छ |

बालेन नेतृत्वको सरकार १०० दिन पूरा गर्दासम्म यसका उपलब्धि र असफलतालाई लिएर चौतर्फी बहस र मूल्याङ्कन सुरु भएको छ। रास्वपाका कार्यकर्ता र समर्थकहरू यसलाई ९० भन्दा बढी अङ्कसहितको सफल कार्यकाल मानिरहेका छन् भने विपक्षी दलहरू ३३ अङ्क पनि नपाउने भन्दै सरकार ‘फेलियर’ भइसकेको निष्कर्ष निकालिरहेका छन्। तर, जनस्तरको असन्तोष र बाहिरका आलोचना-समालोचनाबाट बेखबर देखिएको सरकार भने आफैँले आफूलाई ८७ अङ्क दिएर मस्त र ढुक्क छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय (PMO) ले बाहिरको आवाज सुन्ने कान नै बन्द गरिसकेको भान हुन्छ। हिजो का ओली सँग आजका बलेन को तुलना अहिले सामाजिक सञ्जालको हरेक दिनको मसाला बन्न पुगेको छ |

नीतिगत ‘यु–टर्न‘ र १०० दिने मूल्याङ्कनको खाडल

• सुकुम्बासी मुद्दामा अस्पस्ट: स्पष्ट व्यवस्थापन योजनाबिनै डोजर आतङ्कबाट पछि हट्दै हतारमा पूर्जा बाँड्ने सम्झौतापरस्त बाटो रोज्दा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यामा सरकार पूर्ण रूपमा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।
• कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन: सत्तारूढ घटकका कार्यकर्ताले १०० मा ९० भन्दा बढी अङ्क दिएर उत्सव मनाइरहँदा प्रतिपक्षले ३३ अङ्क पनि नदिएर असफल घोषित गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय भने ८७ अङ्कको स्व-मूल्याङ्कनमा आत्ममुग्ध देखिन्छ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल खम्बा हो। तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा सरकारले प्रदर्शन गरेको नाङ्गो राजनीतिले यस सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गरेको छ। वरिष्ठता, कार्यक्षमता, परम्परागत न्यायमूर्तिको अभ्यास र फैसलाको गुणस्तरलाई पाखा लगाउँदै रोलक्रमको चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइनुले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप स्पष्ट पारेको छ। यति मात्र होइन, अदालतलाई दबाबमा राख्न न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोगको प्रायोजित हल्ला फैलाउँदै सरकार स्वयं अनर्गल ‘मिडिया ट्रायलमा ओर्लिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। यस्ता अपरिपक्व कदमहरूले अन्तराष्ट्रियरूपमै कतै नेपालको कानुनी राजको शाख मा बट्टा त लगाउने हैन ? विश्लेषकहरू शङ्का गर्दछन् |

कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र न्यायपालिकामाथि दबाब

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार: वरिष्ठता र कार्यक्षमतालाई मिचेर रोलक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु र महाभियोगको अफवाह फैलाएर अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्नुले कार्यपालिकाको नाङ्गो हस्तक्षेप उजागर गरेको छ।

पदबहालीलगत्तै सबै विदेशी राजदूतहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सामूहिक भेटघाट गराउने अपरिपक्व कूटनीतिक ‘स्टन्ट’ गरेका प्रधानमन्त्री बालेन सुरुमा भारत भ्रमण नगर्ने अडानमा थिए। तर, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको दिल्ली दौडाहापछि बालेन स्वयं भारत जान तम्सिएको खबरले उनको कूटनीतिक असङ्गति उजागर गरेको छ। झन् उनका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले सुटुक्क दिल्ली पुगेर भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग गरेको भनिएको भेटघाटले बालेन सरकार बाह्य दबाब र कूटनीतिक अन्योलको गलपासोमा फसेको प्रस्ट पार्छ। दुर्गा प्रसाई जस्ता सरकारका आलोचकहरूलाई कुमार बेनले सुटुक्क दिल्ली भ्रमण ठुलै मसाला बनेको छ |

बालेन सरकारका कूटनीतिक ‘ब्लन्डर’हरू दिनप्रतिदिन नाङ्गो रूपमा सतहमा आउन थालेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चीनबाट “नजिकको छिमेकीभन्दा टाढाको देउता काम लाग्दैन” भन्ने खालको अप्रत्यक्ष चेतावनी आउनुले नेपालको परराष्ट्र नीति कति हलुका बनेको छ भन्ने देखाउँछ। उता, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ र पासपोर्ट प्रकरणमा मित्रराष्ट्र जर्मनीसँगको सम्बन्ध बिग्रिनु जस्ता परिघटनाहरूले बालेन सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा पूर्णतः असफल, अपरिपक्व र दिशाहीन बनेको स्पष्ट पार्छन्।

• अस्थिर द्विपक्षीय अडान: राजदूतहरूलाई सामूहिक रूपमा बोलाउने ‘स्टन्ट’बाट सुरु भएर हतार-हतार भारत भ्रमणको तानाबाना बुन्नु र सल्लाहकार पठाउने सम्मका गतिविधिले सरकारको कूटनीतिक अन्योल र बाह्य प्रभावप्रतिको लाचारी उजागर गरेको छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तनाव र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति: संसद्‌मा सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा हलुका टिप्पणी, बेइजिङबाट अप्रत्यक्ष चेतावनी, जर्मन पासपोर्ट सम्झौतामा विवाद र भारतबाट हुने भनिएका उच्चस्तरीय भ्रमणको रद्दले सरकारको गैरजिम्मेवार परराष्ट्र नीति स्पष्ट पार्छ।

पद सम्हाल्नासाथ व्यवसायीहरूलाई धरपकड र त्रसित बनाएर ‘स्टन्ट’ सुरु गरेको बालेन सरकार यतिबेला आफ्नै नीतिको सिकार भएर ब्याकफुटमा पुगेको छ। अर्थतन्त्र ठप्प भएपछि आक्रोशित बनेको निजी क्षेत्रलाई थुमथुम्याउन प्रधानमन्त्री बालेन आफैँ व्यवसायीहरूसँग वार्ता र भलाकुसारीमा धाउन थालेका छन्। तर, आर्थिक नीति तय गर्ने यस्ता गम्भीर बैठकहरूमा स्वयं अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति हुनुले बालेन मन्त्रिपरिषद्‌भित्रको गम्भीर अविश्वास र गुटबन्दीलाई छताछुल्ल पारेको छ। अर्कोतिर, बालुवाटार/सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री भेट्ने व्यवसायीहरू मिडियाका अगाडि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको अस्पष्ट र तदर्थवादी नीतिका कारण भित्रभित्रै भने चरम अन्योल र निराशामा पिल्सिएका छन्।

निजी क्षेत्रमा असन्तुष्टि र अलमलमा आर्थिक नीति

दमनकारी कदम र आन्तरिक द्वन्द्व: स्टन्टबाजीका लागि व्यवसायीहरूमाथि धरपकड गरेर निजी क्षेत्रलाई सशङ्कित बनाउनु र अर्थमन्त्रीलाई नै पन्छाएर क्षतिपूर्तिको छलफल चलाउनुले सरकारको गम्भीर आर्थिक दूरदर्शिताको अभाव र मन्त्रिपरिषद्भित्रको तिक्ततालाई छताछुल्ल पारेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसी, द टाइम्स अफ लन्डन, इन्टर प्रेस सर्भिस, खलिज टाइम्स तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमा काम गरिसकेका लेखक तथा विश्लेषक सञ्जय उपाध्यायको आकलन छ— बालेन सरकारले आफ्नो कार्यशैली थप प्रभावकारी बनाउन सके सुशासन सुदृढ हुनुका साथै सरकारप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्नेछ। यसै पृष्ठभूमिमा, उनले बालेन सरकारका लागि विशेष रूपमा तयार पारिएका पाँच नीतिगत ‘प्रेस्क्रिप्सन’ इन्स्टाखबरमा साझा गरेका छन्।

१. स्पष्ट र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको निर्माण:

सरकारले आर्थिक रूपान्तरण, ऊर्जा निर्यात र जलविद्युत् विकासजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्पष्ट एवं दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। एक समग्र र भविष्य-लक्षी दृष्टिकोण निर्माणका लागि यस रणनीतिले औद्योगिकीकरण, जलवायु उत्थानशीलता (Climate Resilience) र मानव पूँजीको विकासलाई समेत समेट्नुपर्छ।

२. संस्थागत सुधार र सुशासन अभिवृद्धि:

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायहरूको स्वायत्ततालाई सुदृढ गर्दै, सार्वजनिक खरिद र निजामती सेवाको पदपूर्तिको प्रक्रियालाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर सुशासनलाई व्यापक रूपमा मजबुत बनाउन सकिन्छ। भ्रष्टाचारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारी सेवाहरूको डिजिटलाइजेसन (डिजिटल रूपान्तरण) गर्नुका साथै जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पारदर्शी अनुगमन एवं नियमन संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्छ।

३. द्रुत आर्थिक प्रगति र लगानी प्रवर्धन:
तीव्र आर्थिक गतिका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूलाई गति दिनुका साथै         लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण र व्यावसायिक नियमनलाई सरलीकृत गर्नु आवश्यक छ। यसका साथै पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिजस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्दै स्थानीय उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न विशेष प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याइनुपर्छ, जसले नवीन व्यावसायिक अवधारणालाई टेवा पुर्याउन सकियोस्।

४. स्थानीय शासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण:
स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउँदै जनसेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तुल्याउनु अपरिहार्य छ। यसका लागि नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जस्ता आधारभूत कागजातको शीघ्र वितरण, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, पालिकास्तरीय समन्वयमा अभिवृद्धि तथा डिजिटल सार्वजनिक सेवालाई सहज, सर्वसुलभ र चुस्त बनाइनुपर्छ।

५. स्थिर परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीति:
सरकारले स्पष्ट दीर्घकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दै थप सुसंगत र स्थिर परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवर्धन गर्ने, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी (सञ्जाल) आयोजनाहरूको प्रभावकारी समन्वय गर्ने र संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, युरोप तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ-संस्थाहरूसँग सक्रिय संलग्नता बढाउनु आवश्यक छ। साथै, छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग रचनात्मक एवं सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

– सञ्जय उपाध्याय

(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसी, द टाइम्स अफ लन्डन, इन्टर प्रेस सर्भिस, खलिज टाइम्स तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूमा काम गरिसकेका लेखक तथा विश्लेषक)