instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ असार २७, शुक्रबार १३:२१काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। यो गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले पदभार ग्रहण गरेपछि ल्याइएको पहिलो मौद्रिक नीति हो।
गभर्नर पौडेलका अनुसार, मौद्रिक नीतिले सरकारको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी रूपैयाँको स्थिरता र मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य तय गरिएको छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति कम्तीमा ७ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयातको लागि पर्याप्त बनाइनेछ।
नीतिमा मौद्रिक तरलता तथा विदेशी विनिमय नीति यथोचित रूपमा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (CRR) र वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) यथावत् राखिएको छ। तर, ब्याजदर करिडोरभित्रको बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत, र नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। त्यस्तै, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यकतानुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र (debentures) जारी गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।
साथै, गभर्नर पौडेलले घरकर्जामा loan-to-value (LTV) अनुपात ८० प्रतिशत कायम राख्दै कर्जाको अधिकतम् सीमा ३ करोड रुपैयाँमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।
