समाचार स्रोत खोल्न पत्रकारलाई बाध्य पार्नु लोकतन्त्रमाथिकै क्षति : दाहाल

काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले समाचार स्रोतको गोपनीयता खोल्न पत्रकारलाई दबाब दिने राज्यको गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रता मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै क्षति पु¥याउने बताएका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले लोकतन्त्रलाई निर्वाचन, जनप्रतिनिधि चयन र सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । लोकतन्त्र राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई संस्कृति, संस्कार र व्यवहारको विषय भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासका लागि विधिको शासन, न्याय, समानता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । निर्वाचनबाट सरकार परिवर्तन हुँदैमा नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसक्ने भन्दै उनले राज्यका सबै निकाय र प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापित हुनुपर्ने बताए ।

दाहालले पछिल्लो समय पत्रकारमाथि भइरहेको धरपकड, समाचार स्रोत खोल्न दिइने दबाब र अनुसन्धानका नाममा सिर्जना गरिने भयले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने बताए । पत्रकारले सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना संकलन गरी सत्यतथ्य परीक्षणपछि नागरिकसमक्ष पु¥याउनु पत्रकारिताको मुख्य दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।

‘लोकतन्त्र भनेको खाली एउटा पोलिटिकल सिस्टम मात्रै होइन । हामीकहाँ राजनीतिक परिवर्तनलाई नै लोकतन्त्र भनेर बुझ्ने गरिएको छ । लोकतन्त्र त संस्कृतिको कुरा हो, संस्कारको कुरा हो,’ उनले भने ।

दाहालले समाचार स्रोतको गोपनीयता संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको आधारभूत व्यावसायिक दायित्व भएको बताए । विशेषगरी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरकानुनी गतिविधिबारे सूचना बाहिर ल्याउन स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे ।

सार्वजनिक चासोका सूचना उपलब्ध गराउने व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक गर्दा उनीहरू असुरक्षित हुन सक्ने भएकाले पत्रकारलाई स्रोत खुलाउन बाध्य पार्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘प्रेसले विभिन्न स्रोत निर्माण गर्छ र त्यहाँबाट सार्वजनिक चासोका तर बाहिर नआएका सूचना खोतलेर आम पाठक, श्रोता र दर्शकलाई सुसूचित गर्छ । त्यो प्रेसको मुख्य धर्म नै हो,’ उनले भने ।

स्रोतको संरक्षण हुन नसके पत्रकारले निर्भीक रूपमा काम गर्न नसक्ने र सार्वजनिक चासोका सूचना बाहिर ल्याउने प्रक्रिया प्रभावित हुने उनले बताए । यसले राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने तथा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी गतिविधि उजागर गर्ने पत्रकारिताको भूमिकासमेत कमजोर पार्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा स्रोत संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुँदै नभएको भने होइन । प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रकार आचारसंहिता र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा स्रोत संरक्षणका प्रावधान रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ मा सार्वजनिक चासोका सूचना उपलब्ध गराउने व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर कानुनमा व्यवस्था भए पनि त्यसको मर्मअनुसार राज्यका निकायले व्यवहार गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।

विशेषगरी विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ प्रयोग गरेर पत्रकारलाई फौजदारी अनुसन्धानमा तान्ने र समाचार स्रोत खोल्न दबाब दिने गतिविधि प्रेस स्वतन्त्रताका लागि चुनौती बनेको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक निकायभित्र हुने गलत गतिविधि बाहिर ल्याउने कर्मचारी तथा सूचनादातालाई कानुनी सुरक्षा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसका लागि विभिन्न देशमा ह्विसलब्लोअर संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

पत्रकार प्रहरीको सूचना संकलक होइन

पत्रकारले समाचारका लागि प्राप्त गरेको स्रोतको सूचना प्रहरी वा अन्य अनुसन्धान निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा दाहालले पत्रकारिता र राज्यको अनुसन्धान प्रणालीको जिम्मेवारी फरक रहेको बताए ।

पत्रकारले स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्नुको उद्देश्य अनुसन्धान निकायका लागि प्रमाण संकलन गर्नु नभई आम नागरिकलाई सुसूचित गराउनु भएको उनको भनाइ छ । पत्रकारले प्राप्त गरेको सूचनाको सत्यता परीक्षण गरी समाचारका रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘तपाईंले पाएको कुनै स्रोतको सुरक्षा गर्नु तपाईंको ड्युटी हो । तपाईंलाई सूचना गुप्तचरी गर्न प्राप्त भएको होइन, आम जनतालाई सुसूचित गराउन प्राप्त भएको हो,’ उनले भने । राज्यसँग प्रहरी, गुप्तचर निकाय र अन्य अनुसन्धान संयन्त्र रहेकाले अनुसन्धान गर्ने तथा संवेदनशील सूचना सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी तिनै निकायको हुने उनले बताए ।

उनले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले संकलन गरेका बयान र सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुने गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाए । अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिले प्रहरीलाई दिएको बयान पत्रकारले खोजेर नभई सम्बन्धित अनुसन्धान निकायबाटै बाहिरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबीच भिन्नता आवश्यक

दाहालले सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै सूचना उत्पादन र वितरणको स्वरूप परिवर्तन भए पनि पत्रकारिता र सामान्य सूचना सम्प्रेषणबीचको भिन्नता कायम राख्नुपर्ने बताए ।

पहिले सूचना संकलन, परीक्षण र सार्वजनिक गर्ने मुख्य माध्यम सञ्चारमाध्यम भए पनि अहिले मोबाइल, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका कारण जोसुकैले सूचना सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था बनेको उनले बताए । यसले सत्य र गलत सूचना छुट्याउन चुनौती थपेको उनको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्री र सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गर्ने समाचारको विश्वसनीयताबीच स्पष्ट अन्तर हुनुपर्छ । समाचार तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र सबै पक्षको धारणा समेटिएको हुन आवश्यक छ ।

सञ्चारमाध्यममा भ्युज र आम्दानी बढाउने प्रतिस्पर्धाले अपुष्ट सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्ने, सनसनीपूर्ण शीर्षक राख्ने र तथ्य परीक्षण नगरी समाचार प्रकाशन गर्ने प्रवृत्ति बढाएको उनले बताए । यस्तो अभ्यासले पत्रकारिताप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ । ‘पत्रकार हुनु र आम सूचना सम्प्रेषक हुनुमा फरक हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले ल्याएको कुरा सत्य परीक्षण गरेर आएको छ, सन्तुलित छ र सबै पक्षको विचार समेटिएको छ भन्ने विश्वास पाठकमा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

पत्रकारिताको विश्वसनीयता कायम राख्न गहिरो अध्ययन, खोजमूलक रिपोर्टिङ, तथ्य परीक्षण र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण आवश्यक रहेको उनले बताए । दाहालले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको विषय उठाउँदा पत्रकारको व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताए । पत्रकारले स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोगका घटना उजागर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पत्रकारिता गलत गतिविधिको प्रचार गर्ने वा प्रोपागान्डाको माध्यम बन्ने हो भने यसको सामाजिक औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए । तर पत्रकारितामा कमजोरी देखिएको अवस्थामा त्यसलाई आधार बनाएर राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको स्पष्ट धारणा छ ।

कुनै सञ्चारमाध्यमले गलत वा भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेको अवस्थामा त्यसलाई नियमन गर्ने कानुनी निकाय र प्रक्रिया नेपालमा रहेको उनले बताए । प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने, सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमसँग स्पष्टीकरण माग्ने तथा आवश्यक परे खण्डन वा सुधारका लागि निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।

तर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यले पत्रकारलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाउने, मोबाइल तथा ल्यापटप नियन्त्रणमा लिने र बयानका नाममा दबाब सिर्जना गर्ने कार्य उचित नभएको उनले बताए ।

‘तैले यो सूचना कहाँबाट पाइस्, यो समाचार किन लेखिस् भनेर चौकीमा झिकाएर बयान गर्ने अनि मोबाइल र ल्यापटप लगेर सूचनाको प्रारम्भिक जानकारी र स्रोत थाहा पाउने प्रक्रियालाई जस्टिफाइ गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

राज्यका पदाधिकारीलाई असहज हुने समाचार प्रकाशित भएकै कारण पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने उनको भनाइ छ । पत्रकारमाथि भइरहेको दबाबलाई सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने भन्दै उनले यसलाई राज्यको जवाफदेहिता र प्रेस स्वतन्त्रताको सवालका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

मनिषा बस्नेत, नेपाल न्यूज बैंक