बैंकिङ क्षेत्रको दबाव सम्वोधन गर्न बहुआयामिक ढङ्गले लाग्नु पर्दछ : डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

पछिल्लो समय बैंक तथा वितिय संस्थाहरूको स्वास्थ्य अलि दबाव मै रहेको छ । बैंकहरुको निस्क्रिय कर्जाको दबाव, गैर बैंकिंग सम्पत्तिको दबाव बढेको छ । नाफाको दर त्यति राम्रो छैन, बैंकहरुले लाभांश बाड्न सकिरहेका छैनन्। यसरी समग्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू हाल दबावमा रहेको अवश्य हो । तर हाल देखिएको दबाव , थ्रेट नै भइसकेको भने होइन, तर होसियारीपुर्वक अगाडि बढ्नु पर्ने भने अवस्था हो ।बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा देखिएको दबावको समयमा नै समाधान खोजिनुपर्ने हुन्छ । हाल बैंकहरुको कर्जा उठती कम भएता पनि, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमकीय नीतिहरूले गर्दा, लोन लस प्रोभिजन आवश्यक मात्रमा राखिएको स्थिति छ, साथै क्यापिटल एडीक्वेसि रेसियो, क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो आदि सन्तोषजनक नै रहेको छ । यसले गर्दा वित्तीय स्थायित्व अहिले पनि कायम नै छ । तर कर्जा असुली तथा नयाँ कर्जा माग कम हुनु साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको नाफा न्यून हुनु आदि कारणले यो क्षेत्रमा दबाव बढेको छ र वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको हुँदा थप सजग हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

बैंकिंग क्षेत्र आफैमा पनि अलिकति जोखिमयुक्त क्षेत्र हो । बैंकले मुख्य गरेर वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्छ, त्यसमा बिभिन्न प्रकारको जोखिमहरू सिर्जना हुन्छन् । बैंकिङ संस्थाहरू हाइली लेभरेज हुन्छ, आफ्नो लगानी भन्दा निक्षेप कर्ताहरुको निक्षेप सङ्कलन गरेर ऋण लगानी गर्ने नै यसको मुख्य काम हुन्छ । ऋण लगानी गर्दा यस सँग गाँसिएर कर्जा जोखिमहरू लगायतका अन्य जोखिमहरू आँउछन् । त्यसैले, यो क्षेत्रलाई उच्च स्तरमा नियमन र सुपरीवेक्षण गरिन्छ । अन्य क्षेत्र भन्दा बैंकिंग क्षेत्रमा भएका रेगुलेसन र सुपरभिजन बलियो मानिन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको अवस्थाले बैंकिंग क्षेत्रलाई समेत प्रभाव पार्दछ । पछिल्लो समय कोभिड पछि अर्थतन्त्रमा एक किसिमको उतार-चढाव आएको स्थिति छ, अर्को तर्फ कोभिड पछि बैंकिंग क्षेत्रबाट तीव्र कर्जा प्रवाह भएको स्थिति रह्यो । त्यो अनुसारको बैंकहरु पर्याप्त ऋणीहरूको अनुगमन हुनु पर्नेमा त्यति नभएको, घरजग्गामा बढी कर्जा प्रवाह भएको अहिलेका ओह्रालो लागेका बैंकिंग उपसूचकहरूलाई हेरेर आँकलन गर्न सकिन्छ । जुन ढङ्गले कर्जा प्रवाह भयो त्यस अनुरूप वास्तविक क्षेत्र बढ्न नसक्दा, कर्जा असुली प्रभावित भएको छ ।

घर जग्गा क्षेत्रमा अधिक कर्जा प्रवाह भएको हो, यस बाहेक अन्य शीर्षकमा प्रवाह भएका कर्जा अन्त्यमा घर जग्गा क्षेत्रमा नै लगानी भएको अवस्था हो । फर्केर हेर्दा कोभिडको समयमा मौद्रिक र वित्तीय नीति अलि बढी लचक भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यसमा बैंकहरुको पनि कमी कमजोरी भएकै हो र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण समेत पर्याप्त मात्रामा नपुगेको हो । राष्ट्र बैंकले सुपरीवेक्षण गर्दा सबै नगरेर केही स्याम्पल बेसिस मा गर्ने गरिन्छ । सुपरीवेक्षणमा देखिएका कतिपय कैफियतहरू समयमा नै सुधार नगर्ने र गर्न नलगाइने प्रवृतिले समस्या थप हुँदै गएको हो । तर यी सबै कुराहरू पैसासंग जोडिएर बैंकिंग कारोवार गर्दा आउन सक्ने सम्भावित घटनाहरू नै हुन्, कुनै नयाँ अथवा अनौठो कुरा होइन । यस्तै विभिन्न अवस्था आउनसक्छ भनेर अर्ली वार्निङ सिस्टम, प्रोम्ट करेकटिभ एक्सन, स्ट्रेस टेसटिंगको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जुन सूचक अहिले आइरहेको छ, कोभिड पछि रियल इकोनोमीमा आएको उतार चढाबको प्रभाव पनि हो । यसका बावजुद हाम्रा बैंकिंग सूचकहरू कति पय हाम्रा छिमेकी देशहरू भन्दा राम्रै देखिन्छ, । तापनि, पछिल्लो समय जसरी निष्कृय कर्जा र गैर बैंकिंग सम्पत्ति बढ्दै गएको छ, त्यसले भने हामीले बैंकिंग क्षेत्रको अवस्थाको गम्भीर विश्लेषण गर्दै सुधार गर्नु पर्ने तर्फ लाग्नु पर्ने भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा थोरै तनाव, तर स्थायित्व अझै सुरक्षित

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू दबाबमा छन्—नाफा घटेको, कर्जा उठ्ती कमजोर छ, तर पूँजी पर्याप्तता र नियामकीय अनुपालनले वित्तीय स्थायित्व कायम छ। जोखिम बढ्दै गइरहेकाले तत्काल सुधार र होसियारी पूर्वक मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

निस्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना सम्बन्धी छलफल बहस र तयारी समेत भएको देखिन्छन् । यसले समेत केही समाधान गर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ तर समयमा नै स्थापना हुनु पर्यो । त्यस्तै, विगतमा भएका कतिपय आफ्नै कमी कमजोरी, आफ्ना अनुभवलाई केलाउँदै बैंकिंग क्षेत्रले समेत आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । परिवर्तित अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफ्नो नियमन र सुपरीवेक्षणको भूमिकालाई थप परिष्कृत पर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

निस्क्रिय कर्जा नियन्त्रणका लागि समयमै समाधानको खोजी
निस्क्रिय कर्जा बढेसँगै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको बहस सुरु भएको छ, जुन समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण संकेत हो। तर दीर्घकालीन सुधारका लागि ऋण प्रवाह उत्पादनमुखी बनाउँदै बैंक, ऋणी र नियामकले आ–आफ्नो भूमिकामा सुधार ल्याउनु अनिवार्य देखिन्छ।

कर्जाको सही सदुपयोग भएन भनेर नै चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको हो । यसले गर्दा समेत कर्जा इभरग्रिनिङ्ग अथवा लोन रिसाइकिलिङ्ग कम हुन जाँदा बैंकहर को लोन रिकभरीमा केही समस्या देखिएको हुनसक्छ । विगतमा लोन लिएर लोन तिर्दा, लोन रिकभरी पनि राम्रै देखिने, लोन फ्लो पनि राम्रै देखिने भएको हुनसक्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न ल्याइएको कारण वर्किङ्ग क्यापिटल गाइडलाइनले करेक्सन गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । यसले भोलिको दिनमा समस्या एकमुष्ट भएर झनै ठुलो साइजमा नपुगोस् भनेर अहिले नै सङ्केत दिएको छ । ५-६ प्रतिशतमा रहेको निष्कृय कर्जा अनुपात थप बढ्न पनि सक्छ । हाम्रो बैंकिंग व्यवहार साथै लोन प्रवाहको प्रक्रिया सुधार गर्नु पर्ने सङ्केत गरेको छ । यसले गर्दा बैंक तथा ऋणी दुवैले अब हिजोको जस्तो सुविधा कायम रहदैन भन्दै आ-आफ्नो कर्जाको कारोबारमा सुधार गर्दै लैजाने समेत देखिन्छ ।

अहिलेको शर्ट टर्म मेजरहरू जस्तै कर्जा भुक्तानी म्याद थप, पुनरर्तालिकीकारण आदिले तत्काललाई केही समयको राहत मात्र हो । समस्या समाधान गर्न केही समय उपलब्ध गरिएको मात्र हो । कर्जा प्रवाहसंगै वास्तविक अर्थतन्त्रमा सुधार आई ऋण लिन र तिर्न सक्ने क्षमता नबढुन्जेल बैकिङ क्षेत्रमा परेको दबाव कायमै रहने देखिन्छ । दीर्घकालीन समाधानको लागि चार साढे चार प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन हामी सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि बैंकिंग क्षेत्रले समेत कर्जा प्रवाहलाई कसरी बढी भन्दा बढी उत्पादन क्षेत्रमा लैजाने भनेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । साथै, उद्यमशीलता विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन त हामीसँग उत्पादन क्षेत्रका लागि केही निर्देशित कर्जाको प्रावधान समेत छ, तर त्यो पनि त्यति सफल हुन सकेको छैन । कतै-कतै झारा टार्ने काम समेत भएको जस्तो देखिन्छ, कतिपय अवस्थामा त्यही निर्देशित कर्जाको क्षेत्रमै निष्कृय कर्जा अनुपात अधिक देखिएका समेत छन् । त्यस्ता निर्देशित कर्जाहरू सप्लाइ साइड ड्रिभन भएको पनि देखिन्छ, डिमान्ड साइडबाट हेर्दा त्यो क्षेत्रको उद्यमशीलता विकाश, नयाँ ऋणीहरुको वृद्धि नभइरहेको अवस्था समेत छ । यसले गर्दा मौद्रिक नीति लगायत वित्त नीतिले समेत लगानीको वातावरण, पूर्वाधार बनाइदिने गर्नुपर्ने हुन्छ साथै अन्य संरचनागत सुधार समेत आवश्यक छ । लगानीको लागि निजी क्षेत्रले धेरै बाधा व्यवधानहरु भोग्नुपरेको अवस्था समेत हामीकहाँ छन् । वन, प्रशासन, वाणिज्य लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने छ, तब मात्र निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्छन । अर्कोतर्फ सरकारले समेत आफ्नो पुँजीगत खर्च बढाएर माग सृजना गर्न सक्छ । पुँजीगत खर्च मार्फत सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाएर देश भित्र निजी लगानीको लागि वातावरण निर्माण गर्नसक्छ । यसको लागि उच्च स्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले दिएका सुझावहरूलाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको विकास लागि आयोगले थुप्रै कानुनी सुधार लगायत अन्य सुधारका सुझावहरू समेत दिएको छ । यो सुधारहरू गर्न सकियो भने बैंकहरु जो वित्तिय मध्यस्थकर्ताहरू हुन् तिनको कर्जाको माग स्वतः बढ्ने, निस्क्रिय कर्जा घट्ने तथा नाफा वद्धि हुने समेत स्वतः हुन्छ ।

कोभिडपछि निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट भुक्तानी नपाएर बैंक ऋणहरू तिर्न नसकेको अवस्था समेत रह्यो । जसले गर्दा कालोसुचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको संख्या बढेको छ, त्यसले समेत बैंकहरूको रिकभरीलाइ असर पारेको छ । सरकारले समयमा नै निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा भुक्तानी गर्नु पर्दछ । साथै, विगतमा कर्जा प्रवाहमा भएका गल्ति कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै अर्थतन्त्रका सबै एक्टरहरुले आ-आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने बैंकिंग क्षेत्रमा अहिले देखिएको अवस्था त्यति ठुलो समस्या हैन, यसमा हामीले सुधार ल्याउन सक्छौ । तर वास्तविक क्षेत्रले गति नलिने हो भने बैंकिंग क्षेत्रको दबाव बढ्न सक्छ ।

क्यापिटल मार्केट, रियल स्टेट मार्केटको भ्यालु अप एण्ड डाउन भइरहने गर्छ, विभिन्न साइकलिक बिहेव यसले देखाउँछ । यहा कसैले घाटा व्यहोरेको हुन्छ भने कसैले नाफा । स्टक मार्केट, रियल स्टेट मार्केटको गेन एण्ड लस जोड्ने हो भने समग्रमा जिरो सम (zero sum) हुन जान्छ । यो यस बजारको प्रकृति नै हो । यसकै आधारमा मात्रै पछिल्लो समय कोभिड पछि अर्थतन्त्रमा कति नोक्शान भयो भनेर हेर्न सकिदैन । कोभिड अघि आर्थिक वृद्धिदर औसतमा करिब ८ प्रतिशतको नजिक थियो । त्यही दरको आर्थिक वृद्धिदर लामो समय कायम राख्न सकिदैन थियो होला । तर, कोभिड र वाह्य दवाव नपरेको भए ५-६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, कोभिड पछिको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसरी हेर्दा औसतमा प्रतिवर्ष २ देखि ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदरमा पछिल्लो ६ वर्ष नोक्सान परेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कुनै उतारचढाव नआएको भए करिब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम रहने अनुमानको आधारमा पछिल्लो ६ वर्षमा नेपालले करिब २१७ अर्वको आर्थिक नोक्सान व्यहोरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो रकम भनेको अहिलेको बजार मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५ प्रतिशत जति हुन आउँछ ।

विगतमा कर्जा प्रवाह जुन दरले बढ्यो त्यो दरमै कुल गार्हस्थ उत्पादन बढेन त्यति बेला कर्जा प्रवाह औसतमा १९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा हाम्रो नोमिनल जिडिपी औसतमा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि थियो । यो एउटा विरोधाभास स्थिति पक्कै हो तर यो करेक्सनको दिशातर्फ उन्मुख छ । अहिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा ७ र ८ प्रतिशतको ग्रोथ छ भने जिडिपी साढे चार प्रतिशतको ग्रोथमा छ र इन्फ्लेसन ३- ४ प्रतिशतमा छ । त्यो हिसाबले अहिले जिडिपी र प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट वृद्धिको तालमेल मिल्न गएको देखिन्छ । यसलाई बल्ल ठिक डाइरेक्सनमा गएको जस्तो देखिन्छ । हिजोको जस्तो धेरै कर्जा प्रवाह हुँदा थुप्रै विसङ्गतिहरू आउने हुँदा नोमिनल जिडिपी वृद्धिको आसपासमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि दर कायम गर्न सकियो भने त्यसले सन्तुलन कायम गर्छ ।

ठुलो साइजको बिजनेस लोन १ अर्ब माथिको कर्जामा जुन निष्कृय कर्जा सम्बन्धी समस्या नदेखिएको कुरा ठूला साइजका व्यवसायीहरूको मल्टिपल बिजनेस र ठुला साइजका क्यास फ्लो हुने हुनाले त्यो समुहले आफ्नो व्यवसाय र कर्जा व्यवस्थापन गर्न सकेको हुनसक्छ । अहिले मिडियामा आएका समाचारहरू अनुसार १ करोड भन्दा माथि ४-५ करोडसम्मका कर्जाहरुमा बढी निष्कृय कर्जाको समस्या रहेको कुरा आएको छ । कोभिड पछिको उतार चढाव र ब्याजदर बढोतरीले अधिक प्रभाव पर्ने सेग्मेंट समेत साना तथा मझौला व्यवसाय नै हो । अर्को तर्फ राष्ट्र बैंकले समेत साना तथा मझौला व्यवसायतर्फ कर्जा बढोस भनेर बैंकहरुलाई निर्देशित गरेको स्थितिमा त्यो निर्देशन पुरा गर्न कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने हुन्छ । तर अब प्रश्न यो पनि हो बैंकहरुले निर्देशित कर्जा कसरि प्रवाह गरे भन्ने पनि हुन्छ । त्यस्ता निर्देशित क्षेत्रका धेरै क्रेडिट डिमाण्ड नभइदिने र बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा सही ऋणी छनौट नभएको समेत हुन् सक्छ । यस्तो सेग्मेंटका ऋणीहरुले कतै कर्जाको सही सदुपयोग गर्न नसकेको समेत अवस्था हुनसक्छ । उद्यमशीलताको अभावमा समेत कर्जाको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । अर्को कोभिडको समयमा सस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदा मध्यम तहका व्यवसायीहरुले समेत कर्जा लिएर रियल स्टेटमा, स्टक मार्केटमा लगाएका र त्यहाँ घाटा खाएको स्थिति समेत हुन् सक्छ ।

अहिलेको अवस्थामा बैंकिंग क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरूको बृहत् अध्ययन अनुसन्धान गरेर कतिपय नीति नियमहरूमा परिमार्जनको आवश्यकता समेत हुनसक्छ । युवाहरूको पलायन, स्थानीय उत्पादनले बजार नपाइरहेको स्थिति, उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभावको स्थितिमा कहाँ कर्जाको माग हुनसक्छ खोज्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको तर्फबाट सपोर्टको हिसाबले अहिले बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गर्ने काम सुरु भएको छ । निर्देशित कर्जा मात्रले होइन, यहा उद्यमशीलता, उत्तर र दक्षिण छिमेकी मुलुकबाट खुला रुपमा आउने वस्तुहरु संग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता वृद्धि गर्दै कर्जा प्रवाह गर्दा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ । अबको हाम्रो अनुसन्धान, छलफल, बहस र नीतिगत व्यवस्था उद्यमशीलता विकास गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास तर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।

– डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, सदस्य, राष्ट्रिय योजना अयोग

(प्रस्तुत समाचार सामग्री इन्स्टाखबर डटकमका सम्पादक लवेस प्याकुरेलले राष्ट्रिय योजना अयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग गरेको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर तयार पारिएको हो ।)

“Behind the Balance Sheet: बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो सङ्कटको खुलासा र समाधानको खोजी”

“ऋणी–बैंक–सरकार” साझा सङ्कटको समय, साझा समाधानको खाँचो: राजेश उपाध्याय

वित्तीय अस्थिरताको सङ्केत: निष्क्रिय कर्जा र वित्तीय प्रणालीमा उत्तरदायित्वको प्रश्न – शोभन देव पन्त