instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ जेष्ठ ३०, शुक्रबार १५:५०काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख गरिएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (PPA) को ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालय सहमत भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा पत्र पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको हो।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा उल्लेख गरिएअनुसार, जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समयतालिकासँग मेल खाने गरी सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको निर्माण गरिनेछ भन्ने भनिएको छ। साथै, विद्युत उत्पादन, खपत तथा निर्यातबीच सन्तुलन मिलाई विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। यस्तै, रन अफ रिभर आयोजना हरूका लागि ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार सम्झौता गरिने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख थियो।
तर यो नीति विवादमा परेपछि निजी क्षेत्रले चासो प्रकट गर्दै आन्दोलित हुने अवस्था आयो। ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न विज्ञहरूले पनि यो व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका थिए।
अब बजेट वक्तव्यको भाषालाई स्पष्ट पार्दै, १० मेगावाटभन्दा ठूला रन अफ रिभर आयोजना हरूका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, खपत वा निर्यातको सुनिश्चितता कायम भएपछि मात्र ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान लागू गरिने स्पष्ट गरिएको छ। त्यस्तै, १० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत आयोजनाहरू तथा विद्युत खपत वा निर्यात सुनिश्चित भइसकेका ठूला आयोजना हरूमा भने ‘टेक ओर पे’ व्यवस्था यथावत् राखिने बताइएको छ।
