instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ कार्तिक १८, मंगलवार ११:५९विश्व बैंकको प्रतिवेदन : जनसांख्यिकीय लाभ उपयोग गर्न नेपालसँग करिब दुई दशकको समय, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा चुनौती
काठमाडौं । नेपालको काम गर्ने उमेरको जनसंख्याको अनुपात सन् २०४७ मा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र त्यसको १२ वर्षपछि अर्थात् सन् २०५९ सम्ममा नेपाल वृद्ध जनसंख्या बढी भएको मुलुकमा रूपान्तरण हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालसँग जनसांख्यिकीय परिवर्तनको प्रभाव व्यवस्थापन गर्ने तयारीका लागि केही बढी समय भए पनि रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा संरचनागत चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘डेमोग्राफिक चेन्ज इन साउथ एसिया : फ्रम टेलविन्ड्स टु हेडविन्ड्स फर डेभलपमेन्ट’ प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा अहिले १ अर्ब १७ करोड काम गर्ने उमेरका जनसंख्या छन् । तर, यो अवसरको समय क्रमशः घट्दै गएको छ । एक दशकभन्दा कम समयमै दक्षिण एसियाको काम गर्ने उमेरको जनसंख्या उच्च बिन्दुमा पुगेर घट्न थाल्ने अनुमान छ । सन् २०४९ सम्म यस क्षेत्रको कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत ६५ वर्षमाथिका हुनेछन् ।
सन् २००० यता काम गर्ने उमेरका वयस्कको हिस्सा बढ्दा दक्षिण एसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) विस्तारमा वार्षिक ०.४ प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्व वृद्धिमा १.१ प्रतिशत योगदान पुगेको थियो । तर, सन् २०५० सम्म जनसांख्यिकीय परिवर्तनबाट जीडीपी वृद्धिमा पुग्ने वार्षिक योगदान घटेर ०.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ ।
अन्य तुलनायोग्य विकासशील अर्थतन्त्रले वृद्ध जनसंख्या बढी भएको समाजमा रूपान्तरण हुन औसत ३२ वर्ष लगाएका छन् । दक्षिण एसियाले भने यो परिवर्तन २५ वर्षमै पार गर्नेछ । यसले रोजगारी सिर्जना र वृद्ध जनसंख्याका लागि आवश्यक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न उपलब्ध समय छोट्याएको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा करिब २५ प्रतिशत छ । सन् २००१ देखि २०११ सम्म गरिबी घटाउन विप्रेषणको योगदान ४० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, विदेशबाट फर्किएका श्रमिकले स्वदेश फर्किएको करिब तीन वर्षसम्म अन्य श्रमिकको तुलनामा कम तलब पाउने गरेका छन् । यसले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त अनुभव र सीपलाई स्वदेशमा दीर्घकालीन उत्पादकत्व वृद्धिमा बदल्न नसकिएको संकेत गर्छ ।
नेपालमा किशोरावस्थामै गर्भधारण गर्ने दर उच्च रहेकाले किशोरीको शैक्षिक उपलब्धिमा असर परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यस्तै, करिब ६० प्रतिशत चिकित्सक सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । यसले ग्रामीण जनसंख्याको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सीमित बनाएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा नसर्ने रोगसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने तयारीको अवस्था पनि २८.४ प्रतिशत मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महिलाले पुरुषको तुलनामा औसतमा साप्ताहिक नौ घण्टा कम काम गर्ने गरेका छन् । घरायसी तथा हेरचाहसम्बन्धी जिम्मेवारीका कारण महिलाको श्रम सहभागिता प्रभावित भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, ६५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहका श्रमिकमध्ये करिब ९१ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यसले अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको पहुँचबाट बाहिर राखेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तारका कारण निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी बढे पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा रोजगारीका अवसर सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र सीप विकासमा जोड
प्रतिवेदनले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ज्येष्ठ नागरिकको आय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उल्लेख गरेको छ । सन् २०१८ मा स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३१ प्रतिशत योगदान दरको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले ९ प्रतिशत योगदान मिलान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई विस्तार गर्न सके वृद्धावस्थाको आय सुरक्षामा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ७० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सबै नागरिक तथा दलित र कर्णाली क्षेत्रका ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिकले पाउने मासिक चार हजार रुपैयाँ ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई पनि महत्वपूर्ण आय सुरक्षाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कायम राख्दै क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
सीपमूलक तालिमलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । व्यावसायिक तालिमसँगै रोजगारीमा आबद्ध गराउने सेवा र जीवनोपयोगी सीप प्रदान गर्न सके तालिममा गरिएको लगानीको प्रतिफल बढ्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशी श्रम बजारमा प्रभावकारी रूपमा समेट्न सकिने उल्लेख छ ।
दक्षिण एसियामा रोजगारी र पेन्सन प्रणाली कमजोर
विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशत मात्रै रोजगारीमा छन् । रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ८८ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूले कम आम्दानी र रोजगारीको असुरक्षा भोग्नुपरेको छ ।
त्यस्तै, काम गर्ने उमेरको जनसंख्यामध्ये १७ प्रतिशतले मात्रै पेन्सन योजनामा योगदान गर्छन् भने ज्येष्ठ नागरिकमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै पेन्सन सुविधा पाउने गरेका छन् । पेन्सन पहुँचका हिसाबले यो विश्वकै न्यून दरमध्ये एक हो ।
विश्व बैंकका दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष जोहानेस जुटले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत कम आयस्तरमै तीव्र रूपमा वृद्ध हुँदै गएको बताएका छन् । उनका अनुसार युवाशक्तिबाट प्राप्त आर्थिक लाभ उपयोग गर्न गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै वृद्धावस्थाका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह र पेन्सन प्रणालीको तयारी अहिलेबाटै गर्नुपर्छ ।
प्रतिवेदनले साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच विस्तार, नियमनलाई सहज बनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा र सीप विकासमा लगानी गर्ने तथा महिलाको रोजगारीमा रहेका अवरोध हटाउने सुझाव दिएको छ । साथै, वृद्ध जनसंख्याको स्वास्थ्य, दीर्घकालीन हेरचाह र पेन्सन प्रणाली बलियो बनाउँदै बचत तथा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
