बाढी प्रभावित बीमितलाई दाबी भुक्तानी सहज बनाउन बीमा प्राधिकरणको ८ बुँदे निर्देशन

बीमाशुल्क र बीमालेख कर्जाको किस्ता तिर्न ब्याज नलाग्ने गरी ६ महिनाको म्याद, बेपत्ता बीमितका हकवालालाई स्वघोषणाका आधारमा मृत्यु दाबी भुक्तानी

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जीवन बीमा तथा लघु जीवन बीमाका बीमित र उनीहरूका हकवालालाई दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई आठ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनअनुसार बाढीका कारण बीमाशुल्क वा बीमालेख कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई ब्याज नलाग्ने गरी छ महिनाको भुक्तानी अवधि थप गर्नुपर्नेछ।

प्राधिकरणले २०८३ भदौ १० गते ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट प्रभावित बीमितको हितलाई ध्यानमा राख्दै मृत्यु दाबी, बीमालेख समर्पण, बीमालेख कर्जा र परिपक्व भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो। प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको परिपत्रमार्फत सबै जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।

निर्देशनअनुसार बाढीका कारण मृत्यु भएका बीमितको दाबी निवेदनमा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दाबीकर्तासँगको नाता खुलाए पुग्नेछ। दाबीकर्ताले आफ्नो पहिचान खुल्ने सरकारी परिचयपत्र र बीमितसँगको नाता प्रमाणित गर्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जालाई पहिचानका आधारका रूपमा स्वीकार गर्न सकिनेछ।

बाढीका कारण सक्कल बीमालेख नष्ट वा हराएको अवस्थामा बीमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपिका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। बीमितले प्रतिलिपि माग गरेमा कम्पनीले कुनै शुल्क नलिई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बाढीले बीमा सम्बन्धी कागजात नष्ट भएको अवस्थामा अभिलेख अद्यावधिक गर्न आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएर बीमित र अभिकर्ताले कम्पनीलाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बाढीमा परी मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी प्रमाणित विवरण वा सिफारिसपत्रलाई आधार मान्नुपर्नेछ। मृत्युको न्यायिक घोषणा भएको अवस्थामा त्यसलाई पनि आधिकारिक प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।

बेपत्ता भएका बीमितको हकमा भने हकवालाबाट स्वघोषणा वा प्रतिबद्धतापत्र लिएर मृत्यु दाबी भुक्तानी गर्न सकिनेछ। भविष्यमा बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने व्यहोराको प्रतिबद्धतापत्र लिनुपर्नेछ।

प्राधिकरणको निर्देशनले बाढी प्रभावित बीमितलाई बीमालेख समर्पण, कर्जा तथा परिपक्व भुक्तानीका लागि आवश्यक कागजात जुटाउन र प्रक्रिया पूरा गर्न पनि सहजीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। बाढीका कारण कागजात नष्ट भएका वा नियमित किस्ता तिर्न नसकेका बीमितलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।