instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २८, बुधबार १५:०६विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको १०० प्रतिशत नाघ्ने जोखिम, सन् २०३१ सम्म सरकारी ब्याज खर्च ३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान
काठमाडौँ — बढ्दो सरकारी ऋण र बन्डको प्रतिफलमा आएको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले विकसित अर्थतन्त्र भएका देशलाई ऋण नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
विश्वव्यापी सार्वजनिक ऋण दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै उच्च स्तरमा पुगेको र विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०० प्रतिशत नाघ्ने क्रममा रहेकाले ऋणको भार घटाउन ठोस वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको कोषले जनाएको छ।
आईएमएफको वित्तीय मामिला विभागकी उपनिर्देशक एरा डाब्ला–नोरिसले रक्षा, वृद्ध जनसङ्ख्या र अन्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा बढ्दो खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले बजेटमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बुधबार बैंककमा एएफपीसँग कुरा गर्दै उनले ऋण नियन्त्रणका लागि अहिले नै कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
सन् २००८ को वित्तीय सङ्कट, कोभिड–१९ महामारी तथा युक्रेन र मध्यपूर्वका द्वन्द्वपछि विकसित अर्थतन्त्रमा ऋण र जीडीपीको अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। यसबीच फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि बन्डको प्रतिफल औसतमा करिब ११० आधार विन्दुले बढेको छ। मंगलबार अमेरिकी १० वर्षे र ३० वर्षे ट्रेजरी बन्डको प्रतिफल सन् २००२ यताकै उच्च स्तरमा पुगेको थियो। जी–७ का अन्य देशमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण ऊर्जा मूल्य बढ्नु र मुद्रास्फीतिको अपेक्षा चुलिनु बन्डको प्रतिफल बढ्नुका प्रमुख कारण हुन्। ब्याजदर बढ्दा सरकारले ऋण लिन तिर्नुपर्ने लागतसमेत बढ्ने भएकाले पहिले नै उच्च ऋणको भार भएका देशमा वित्तीय दबाब थपिने डाब्ला–नोरिसले बताएकी छन्।
ब्याज भुक्तानीमा सरकारी खर्च बढ्दै
आईएमएफले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानअनुसार विश्वभर सरकारी ऋणको ब्याज भुक्तानीमा हुने खर्च सन् २०२१ मा जीडीपीको २.३ प्रतिशत रहेकामा सन् २०३१ सम्ममा ३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। अमेरिकामा यस्तो खर्च महामारीअघिको २.८ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०३१ सम्ममा ५.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
न्यून आय भएका देशले आफ्नो कर राजस्वको औसत १५ प्रतिशत ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गरिरहेका छन्। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र विकासका अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न उपलब्ध हुने स्रोतमा दबाब पार्न सक्छ।
ऋणको अनुपात स्थिर राख्न सरकारले वित्तीय सुदृढीकरण गर्दै ब्याज भुक्तानीबाहेकको प्राथमिक बजेट बचत बढाउनुपर्ने आईएमएफको सुझाव छ। विकसित अर्थतन्त्रमा बन्डको प्रतिफल बढ्दा विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था कडा हुने र त्यसको असर उदीयमान अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने जोखिम रहेको कोषले जनाएको छ।
वित्तीय सुधारका क्रममा सरकारले खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्ने भएकाले त्यसको आवश्यकता र सम्भावित प्रभावबारे नागरिकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने डाब्ला–नोरिसको भनाइ छ। ऋण घटाउने विश्वसनीय योजना बनाएर त्यसका लागि गर्नुपर्ने सम्झौता र त्यसको प्रभाव जनतालाई बुझाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्। अहिले सुधार नगरे समस्या भविष्यमा थपिने उनको चेतावनी छ।
सन् २०२६ मा विश्व आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशतको अनुमान
आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनमा सन् २०२६ का लागि विश्व आर्थिक वृद्धिको अनुमान ०.१ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ३.१ प्रतिशत पुर्याएको छ।
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा बढ्दो लगानीले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सहयोग पुर्याए पनि ऊर्जा लागतमा भएको वृद्धिबाट न्यून आय भएका तथा कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुक बढी प्रभावित भइरहेको कोषले जनाएको छ।
आईएमएफकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद विश्व अर्थतन्त्रले आफ्नो सहनशीलता कायम राखेको बताएकी छन्। तर लगातारका आर्थिक धक्काले यस्तो सहनशीलतामाथि दबाब बढाइरहेको उनको भनाइ छ। आर्थिक सङ्कट सामना गर्न न्यून आय भएका मुलुकलाई थप सहयोग आवश्यक रहेको उनले औँल्याएकी छन्।
मध्यपूर्वको तनावले विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम
जर्जिएभाले साउदी अरबमाथि भएका पछिल्ला आक्रमणले क्षेत्रीय तथा विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताएकी छन्। बैंककमा जारी आईएमएफ र विश्व बैंकको वार्षिक बैठकका क्रममा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले साउदी अरब क्षेत्रीय तथा विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण देश भएकाले त्यहाँको अस्थिरताले अन्य मुलुकमा समेत असर पार्न सक्ने बताएकी हुन्।
साउदी अरब र यमनका हुथी विद्रोहीबीचको द्वन्द्व चर्किएको तथा साउदी अरबका विमानस्थल र ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। रियादको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा १३ जनाको मृत्यु भएको र विमानस्थलको सञ्चालन प्रभावित भएको समाचारमा उल्लेख छ।
यसअघि अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि इरानले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्यबाट हुने आवागमनमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो। त्यसपछि कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ। ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध र मूल्यवृद्धिले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति तथा आर्थिक वृद्धिमा थप दबाब पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।
राजस्व बढाउन र खर्च व्यवस्थापन गर्न सुझाव
आईएमएफले बढ्दो ब्याजदरका कारण सरकारहरूलाई ऋण व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ। जर्जिएभाका अनुसार एक दशकअघि सरकारी राजस्वको करिब ६ प्रतिशत ऋण सेवामा खर्च हुने गरेकोमा अहिले उक्त अनुपात बढेर १४ प्रतिशत पुगेको छ।
उनले सरकारहरूलाई राजस्व वृद्धि गर्न, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन र वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्न आग्रह गरेकी छन्। विश्वव्यापी आर्थिक असन्तुलन घटाउन चीनले आन्तरिक खर्च बढाउन, अमेरिकाले बचत वृद्धि गर्न र युरोपले लगानी विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
कोभिड–१९ महामारी तथा युक्रेन र मध्यपूर्वका द्वन्द्वपछि विकसित अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार बढेको छ। समयमै आवश्यक सुधार गर्न नसकिए नागरिक र व्यवसायले भविष्यमा थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने आईएमएफको चेतावनी छ।
