instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २८, बुधबार १६:१०विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदै सरकार, एलओआई दिने तयारी
पीपीएमा नयाँ मापदण्डदेखि प्रसारण लाइन र सिँचाइ आयोजना निर्माणसम्मका काम अघि बढेको ऊर्जा मन्त्रीको दाबी
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारीसमेत गरेको उनले जानकारी दिए।
बुधबार मन्त्रालयमा पछिल्लो ६ महिनाको प्रगति समीक्षा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको बताए। प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनःस्थापना र विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ।
सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र विद्युत् प्रणालीको मागअनुसार अघि बढाउन वैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड तयार गरेको छ। प्रस्तावित मापदण्डमा सुख्खायामको साँझको उच्च माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता, सुख्खायाममा ऊर्जाको योगदान, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता र आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मितिसम्म विद्युत् निकासी सुनिश्चित हुने अवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा रोकिएको लगानी अघि बढाउने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको आधार तयार गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउने काममा जोड दिइएको छ।
५४० मेगावाटका आयोजनाको उत्पादन मिति थप
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् प्रवाह क्षमता पनि बढाउने सहमति भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार भारतबाट विद्युत् आयात गर्न सकिने क्षमता १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४०० मेगावाट तथा भारततर्फ विद्युत् निर्यात गर्न सकिने क्षमता १ हजार १०० मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको छ।
सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, खुला पहुँच र पारदर्शी प्रसारण शुल्क निर्धारणमार्फत विद्युत् व्यापारको आधार सुदृढ गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ।
प्रसारण लाइन विस्तारमा जोड
लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे र नयाँ खिम्ती सबस्टेसनको निर्माण पूरा गरी आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन तथा ढल्केबर–बालगङ्गा १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लालबन्दी–सलेमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन र सम्बन्धित सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आएका छन्।
कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनःस्थापना प्रणाली जडान गरिएको छ। बालकोट र दहचोक सबस्टेसन तथा चन्द्रपुर–सुखदेवचोक र लहान–सुखिपुर प्रसारण लाइनको निर्माण पनि सुरु गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित समयतालिका बनाएर काम अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। मधेसमा ग्रामीण विद्युतीकरण र कर्णालीमा पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तारको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
सिँचाइमा हजारौँ हेक्टर जमिनमा सुविधा विस्तार
सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाइएको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी १ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ। आयोजनाका २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ।
त्यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजनामा थप १ हजार १५५ हेक्टर, बड्कापथमा ६१० हेक्टर, बबईमा ६०० हेक्टर र रानी जमरा कुलरियामा १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको विवरण मन्त्री श्रेष्ठले प्रस्तुत गरे।
बबई सिँचाइ र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्यतालिका बनाएर काम अघि बढाइएको छ। भेरी–बबई आयोजनाका प्रमुख ठेक्काबीच समन्वय गरी एकीकृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिएको छ। आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको उक्त आयोजनाको ठेक्का सम्झौता छिट्टै गर्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन सुधार गर्न रानी जमरा कुलरिया र राजापुरमा टेलिमेट्री प्रविधिमार्फत वास्तविक समयको जलप्रवाह अनुगमन सुरु गरिएको छ। संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित सिँचाइ प्रणालीबाट करिब २ लाख ३३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा नियमित सिँचाइ सेवा पुर्याइएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
ऊर्जा क्षेत्रका कानुनी सुधार अघि बढ्दै
ऊर्जा क्षेत्रको संस्थागत तथा कानुनी सुधारका क्रममा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ। जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ भने विद्युत् र सिँचाइ विधेयकका मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाबाट सुझाव लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ तथा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको छ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
ग्रामीण क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको विस्तार
ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न लघु तथा साना जलविद्युत्बाट ६९३ किलोवाट र सौर्य मिनिग्रिडबाट ८४१ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरिएको छ। विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५७५.३० किलोवाट क्षमताका रूफटप सौर्य प्रणाली जडान भएका छन्।
कृषि क्षेत्रमा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन ३१५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई राहत
मन्त्री श्रेष्ठले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि विद्युत् सेवा पुनःस्थापना र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। बाढीले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा गम्भीर असर पारे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी तथा प्राविधिकको प्रयासले देशभर विद्युत् आपूर्ति प्रभावित हुन नपाएको उनको भनाइ छ।
गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत वितरण सुरु गरिएको छ। हालसम्म ६ परिवारले राहत पाएका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराइनेछ।
बाढीको पूर्वानुमान अवधि बढाइयो
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रमुख नदीमा बाढी पूर्वानुमान गर्ने अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पुर्याइएको छ। साना नदीमा आकस्मिक बाढीको पूर्वानुमान अवधि २४ घण्टाबाट बढाएर ४८ घण्टा कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा १५ स्थानीय तहमा लागू गरिएको छ भने थप १६ स्थानीय तहमा परीक्षण भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
