चीन र अष्ट्रेलियाबीच मुद्रा विनिमय सम्झौता थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण

काठमाडौं । चीन र अष्ट्रेलियाबीचको द्विपक्षीय मुद्रा तथा वित्तीय सहकार्य थप विस्तार भएको छ। चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइना (पीबीओसी) र रिजर्भ बैंक अफ अष्ट्रेलिया (आरबीए)ले स्थानीय मुद्रा विनिमय सम्झौता थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेका छन्।

नवीकरणसँगै सम्झौताको अधिकतम सीमा पनि बढाइएको छ। पीबीओसीका अनुसार अब दुवै केन्द्रीय बैंकबीचको मुद्रा विनिमय सम्झौताको सीमा २२० अर्ब युआन, अर्थात् करिब ४६ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर पुगेको छ। यसअघि यस्तो सीमा २०० अर्ब युआन अर्थात् करिब ४१ अर्ब अष्ट्रेलियाली डलर थियो।

पीबीओसीका अनुसार सम्झौताको अवधि दुवै पक्षको सहमतिमा थप गर्न सकिनेछ। सम्झौताको नवीकरण र सीमा विस्तारले चीन र अष्ट्रेलियाबीच मौद्रिक तथा वित्तीय सहकार्य थप बलियो बनाउने, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानीलाई सहज बनाउने र वित्तीय बजारको स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आरबीएका अनुसार सम्झौताअन्तर्गत चीन वा अष्ट्रेलियामध्ये कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले आवश्यकताअनुसार मुद्रा विनिमय व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछन्।

यसअन्तर्गत दुवै केन्द्रीय बैंकले सम्झौतामा तोकिएको सीमाभित्र रहेर एकअर्काको स्थानीय मुद्रा विनिमय गर्न सक्नेछन्। यस्तो व्यवस्थाले विशेषगरी वित्तीय बजारमा दबाब वा अस्थिरता उत्पन्न भएको अवस्थामा व्यापारिक भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सहयोग गर्नेछ।

मुद्रा विनिमय सम्झौता अर्थात् ‘करन्सी स्वाप’ मार्फत एउटा देशको केन्द्रीय बैंकले अर्को देशको केन्द्रीय बैंकबाट आवश्यक समयमा सम्बन्धित स्थानीय मुद्रा प्राप्त गर्न सक्छ। यसले विदेशी मुद्रा बजारमा दबाब बढेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन गर्न समेत सहयोग पुर्‍याउँछ।

चीन र अष्ट्रेलियाबीच पहिलोपटक सन् २०१२ मा यस्तो मुद्रा विनिमय व्यवस्था स्थापना भएको थियो। त्यसयता सम्झौता नियमित रूपमा नवीकरण हुँदै आएको छ।

पछिल्लोपटक सन् २०२१ को जुलाईमा सम्झौता थप पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको थियो। अहिले पुनः पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दै सीमा समेत २० अर्ब युआनले बढाइएको हो।

यसले दुई देशबीचको व्यापार तथा लगानी सम्बन्धसँगै वित्तीय क्षेत्रमा पनि सहकार्यलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ।

चीन र अष्ट्रेलियाबीचको व्यापारिक सम्बन्ध पछिल्ला वर्षमा थप विस्तार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।

चीनको भन्सार प्रशासनका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा दुई देशबीचको वस्तु व्यापार १३१.५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३६.९ प्रतिशत बढी हो।

यस अवधिमा अष्ट्रेलियाबाट चीनतर्फको आयात अझ तीव्र गतिमा बढेको छ। अष्ट्रेलियाबाट चीनतर्फको आयात ४५ प्रतिशतले बढेर ८९.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।

व्यापारको आकार बढ्दै गएका कारण दुई देशबीचको भुक्तानी प्रणाली तथा वित्तीय सहकार्यलाई थप बलियो बनाउन मुद्रा विनिमय सम्झौताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

चीन र अष्ट्रेलियाबीचको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता सन् २०१५ को डिसेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा छ। उक्त सम्झौताले दुई देशबीच वस्तु तथा सेवाको व्यापार विस्तारमा आधार प्रदान गर्दै आएको छ।

सन् २०२५ को जुलाईमा दुवै देशले स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा रहेको समीक्षा संयन्त्र सक्रिय गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

व्यापार र लगानी सम्बन्ध विस्तार भइरहेका बेला मुद्रा विनिमय सम्झौताको सीमा बढाएर नवीकरण गरिनुलाई दुई देशबीच आर्थिक तथा वित्तीय सम्बन्ध थप गहिरिँदै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

पीबीओसी र आरबीएको नयाँ सम्झौताले व्यापारिक कारोबारमा स्थानीय मुद्राको प्रयोग तथा वित्तीय बजारमा तरलता व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी विश्व वित्तीय बजारमा अस्थिरता देखिएका बेला यस्तो व्यवस्था दुवै देशका केन्द्रीय बैंकका लागि अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा उपयोगी हुने देखिन्छ।