सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता, नेपाली वस्तु प्रयोग गर्न सबै निकायलाई निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयले गर्ने खरिदमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालयदेखि स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्मका सबै सार्वजनिक निकायलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्थानीय सीप तथा उद्यमको संरक्षण गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो।

बैठक र समारोहमा नेपाली हस्तकला

सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य तथा कार्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित सामग्रीमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

स्टेसनरी, छपाइसम्बन्धी सामग्री, फर्निचर तथा साजसज्जाका सामान खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, निर्माण सामग्री, मेसिनरी, औजार तथा उपकरण खरिदमा पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनसँगै खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिदमा समेत सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

सरकारले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन आग्रह गरे पनि खरिदमा गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाका मापदण्डमा सम्झौता गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य र सुरक्षाको मापदण्ड सुनिश्चित गरेर स्वदेशी मालसामान खरिद गर्नुपर्नेछ।

यसको अर्थ सरकारी निकायले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै उपलब्ध र मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी वस्तुलाई विदेशी उत्पादनभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

सरकारी कार्यालयले खरिदका लागि तयार गर्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाट खरिद प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्र स्वदेशी वस्तु खोज्नेभन्दा खरिदको प्रारम्भिक चरणमै नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउँदा नेपाली उद्योग, कृषि, हस्तकला तथा साना तथा मझौला उद्यमले ठूलो बजार पाउने अपेक्षा गरेको छ।

स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए–नभएको सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखले नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयहरूले समेत त्रैमासिक रूपमा यसको निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सरकारी कार्यालयले स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिए वा नदिएको विषय नियमित रूपमा मूल्यांकन हुने सरकारको भनाइ छ।

सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने निर्णयलाई सरकारले आयात प्रतिस्थापन र आन्तरिक उत्पादन विस्तारसँग जोडेको छ।

सरकारी निकाय आफैं ठूलो खरिदकर्ता भएकाले त्यसको माग स्वदेशी उत्पादनतर्फ मोडिँदा उद्योग तथा व्यवसायलाई स्थिर बजार उपलब्ध हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी नेपाली हस्तकला, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य वस्तु, फर्निचर, स्टेसनरी, निर्माण सामग्री र अन्य घरेलु उत्पादनले सरकारी खरिदबाट थप बजार पाउनेछन्।

सरकारका अनुसार स्वदेशी वस्तुको माग बढेमा उत्पादन विस्तार, स्थानीय सीपको संरक्षण र रोजगारी सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्नेछ।

सरकारी कार्यालयको खरिदलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्ने यो व्यवस्थाले सार्वजनिक खर्चको ठूलो हिस्सा मुलुकभित्रै परिचालन गर्ने र आयातमा जाने रकम घटाउने सरकारको उद्देश्य छ। तर यसको प्रभावकारिता भने सम्बन्धित निकायले बोलपत्रदेखि वास्तविक खरिदसम्म स्वदेशी वस्तुलाई दिएको प्राथमिकता र त्यसको नियमित अनुगमनमा निर्भर हुनेछ।