महिलाका लागि निलो बस, तर लैंगिक अल्पसंख्यक कहाँ ?

आकांक्षा धामी,नेपाल न्यूज बैंक

काठमाडौं । महिलाको सुरक्षालाई लक्षित गर्दै सरकारले ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारको दाबी छ यसले सार्वजनिक यातायातमा महिलाले भोग्ने असुरक्षा कम हुनेछ ।

तर विद्यार्थी, युवा र महिला अधिकारकर्मीहरू भने यो कदमलाई समस्याको दीर्घकालीन समाधान नभई ‘प्रतीकात्मक’ उपायका रूपमा हेर्छन् । उनीहरूको जोड छुट्टै बसभन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा छ ।

सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, भीडभाड र असुरक्षा नयाँ समस्या होइन । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले महिलाका लागि छुट्टै ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर यो योजनाले समस्या समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा मत विभाजित छन् ।

कतिपयले यसलाई महिला सुरक्षाका लागि सकारात्मक सुरुआत मानेका छन् भने धेरैले भने समस्याको मूल कारण समाधान नगरी गरिएको ‘प्रतीकात्मक’ वा ‘टोकन’ उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

युवा, विद्यार्थी, अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका नागरिकसँग गरिएको नेपाल न्यूज बैंकको कुराकानीमा अधिकांशको साझा धारणा थियो–महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र सार्वजनिक यातायातमा हुने असुरक्षालाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसको समाधान छुट्टै बस सञ्चालनमा मात्र सीमित हुन नहुने ।

हालै मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका आयुष सुवेदी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार महिलामाथि हुने दुव्र्यवहार गम्भीर समस्या हो र त्यसको समाधान खोजिनु आवश्यक छ । तर समस्या कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने बुझेर त्यसैअनुसार दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले सार्वजनिक यातायातमा भीड नियन्त्रण, पर्याप्त बस सञ्चालन, यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना, निगरानी प्रणाली र मर्यादित सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘सार्वजनिक यातायातमा महिलाले भोगिरहेको हिंसा र असुरक्षा गम्भीर समस्या हो । त्यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । तर त्यसका लागि छुट्टै बस सञ्चालन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । समस्या कहाँबाट उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने बुझेर त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात सबैका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । त्यसका लागि पर्याप्त बस सञ्चालन, भीड नियन्त्रण, यात्रु क्षमताको कडाइका साथ पालना, प्रभावकारी निगरानी प्रणाली र मर्यादित सेवा विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

सुवेदीका अनुसार महिलालाई मात्रै लक्षित सेवा सञ्चालन गर्दा ट्रान्सजेन्डर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, वृद्धवृद्धा लगायतका समूहको पहुँच र अधिकारबारे पनि प्रश्न उठ्छ । उनी सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि समान रूपमा सुरक्षित बनाउने नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

सरकारले ‘निलो बस’ नामकरण गरेको विषयलाई लिएर पनि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । सुवेदी यसलाई राजनीतिक ब्रान्डिङसँग जोडिएर हेरिनु स्वाभाविक मान्छन् । तर उनका अनुसार यदि सीमित संख्याका बस मात्रै सञ्चालन गरेर अभियान सकियो भने यो जनअपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा बढी प्रचारमुखी बन्न सक्ने जोखिम छ ।

त्यस्तै, विद्यार्थी अस्मिता पाण्डे महिलाको सुरक्षाका लागि सरकारले चालेको पहल सकारात्मक भए पनि छुट्टै बसभन्दा विद्यमान सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्नु प्रभावकारी हुने बताउँछिन् । उनको अनुभवमा साझा यातायात तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित महसुस हुन्छ, जहाँ सिसिटिभी निगरानी, यात्रु सूचना प्रणाली र व्यवस्थित सञ्चालनका कारण यात्रुले सहजता अनुभव गर्छन् ।

सरकारले नयाँ बसको रंग परिवर्तन गर्नुभन्दा यात्रु व्यवस्थापन, भीड नियन्त्रण, उजुरी गर्ने सहज प्रणाली र निगरानी संयन्त्र बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘महिलाको सुरक्षाका लागि सरकारले चालेको पहल सकारात्मक हो । तर छुट्टै ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्नु भन्दा अहिलेको सार्वजनिक यातायातलाई नै सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनु बढी प्रभावकारी हुन्छ । साझा यातायातमा सिसिटिभी निगरानी, यात्रु सूचना प्रणाली र व्यवस्थापनका कारण तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित महसुस हुन्छ । त्यसैले बसको रंग परिवर्तन गर्नुभन्दा भीड नियन्त्रण, प्रभावकारी निगरानी र यात्रुले सहज रूपमा उजुरी गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

विद्यार्थी विधि भने छुट्टै बस सञ्चालनले समस्याको जड समाधान नगर्ने धारणा राख्छिन् । उनका अनुसार महिलालाई छुट्टै बसमा राख्नु भनेको असुरक्षित सार्वजनिक स्थानलाई सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो ।

‘यदि बसमा मात्र छुट्याउने हो भने भोलि बस स्टप, सडक, रेस्टुरेन्ट वा अन्य सार्वजनिक स्थान पनि छुट्ट्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनी भन्छिन् । उनको विचारमा समाजलाई विभाजन गरेर होइन, सबैले समान रूपमा सुरक्षित अनुभव गर्ने वातावरण निर्माण गरेर मात्रै दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ ।

विधिले ट्रान्सजेन्डर, नन–बाइनरी, वृद्धवृद्धा तथा अन्य समूहका यात्रुको अवस्थालाई पनि समान रूपमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले सार्वजनिक सेवा कुनै एक समूहका लागि मात्र नभैइन, सबैका लागि समावेशी हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘महिलाको सुरक्षाका लागि छुट्टै बस सञ्चालन गर्नु मात्रै समाधान होइन । दीर्घकालीन समाधान भनेको सबैले समान रूपमा सुरक्षित महसुस गर्ने सार्वजनिक वातावरण निर्माण गर्नु हो । सार्वजनिक यातायात कुनै एक समूहका लागि मात्रै होइन, ट्रान्सजेन्डर, नन–बाइनरी, वृद्धवृद्धालगायत सबैका लागि समान रूपमा सुरक्षित र समावेशी हुनुपर्छ ।’

यसैगरी मोनिका नाम बताउने महिला अधिकारकर्मीले ‘निलो बस’लाई समस्याको वास्तविक समाधान मान्दिनन् । उनका अनुसार महिलामात्र होइन, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि सार्वजनिक यातायातमा असुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसैले एउटै सेवा छुट्ट्याउनु भन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘महिलाका लागि छुट्टै ‘निलो बस’ सञ्चालन गर्नु मात्रै समस्याको वास्तविक समाधान होइन । सार्वजनिक यातायातमा महिलासँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसैले एउटा छुट्टै सेवा थप्नुभन्दा सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सबैका लागि सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउनेतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले राइड–सेयरिङ सेवा, ट्याक्सी तथा अन्य सार्वजनिक सवारीमा पनि महिलाले असुरक्षा महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै समग्र यातायात सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘महिलाले बसमा मात्र होइन, राइड–सेयरिङ सेवा, ट्याक्सी र अन्य सार्वजनिक सवारीमा पनि असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । त्यसैले एउटा छुट्टै बस सञ्चालन गर्नु भन्दा सरकारले समग्र सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, उत्तरदायी र सबैका लागि विश्वासिलो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

अर्की अभियन्ता नुतन पनि यस्तै मत राख्छिन् । उनका अनुसार महिलामाथिको हिंसा एउटा संरचनागत सामाजिक समस्या भएकाले त्यसको समाधान प्रतीकात्मक कार्यक्रमले मात्र सम्भव छैन । ‘आठ वटा बस सञ्चालन गरेर राजधानीका सबै महिलाको आवश्यकता पूरा हुँदैन,’ उनी भन्छिन् ।

उनले सार्वजनिक यातायातलाई लैंगिक रूपमा समावेशी, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने दीर्घकालीन नीतिमा सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् ।

उनले भनिन्, ‘निलो बस’ जस्ता प्रतीकात्मक कार्यक्रमले मात्र महिलाको सुरक्षाको समस्या समाधान हुँदैन । सार्वजनिक यातायातमा महिलासँगै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् । त्यसैले सरकारले छुट्टै बस सञ्चालनभन्दा पनि सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई सबैका लागि सुरक्षित, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने दीर्घकालीन नीतिमा जोड दिनुपर्छ ।’

नेपाल न्यूज बैंकको कुराकानीमा सहभागी अधिकांशको साझा निष्कर्ष एउटै थियो । महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर त्यसका लागि छुट्टै बस सञ्चालन मात्र पर्याप्त उपाय होइन ।

पर्याप्त सार्वजनिक सवारी, भीड व्यवस्थापन, सिसिटिभी निगरानी, प्रभावकारी उजुरी प्रणाली, चालक–सहचालकको उत्तरदायित्व, कानुनी कार्यान्वयन तथा लैंगिक संवेदनशील सार्वजनिक वातावरण निर्माणले मात्रै यात्रुलाई वास्तविक सुरक्षा दिन सक्छ ।

‘निलो बस’लाई धेरैले सुरुआती प्रयासका रूपमा स्वीकारे पनि त्यसलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न तयार देखिँदैनन् । उनीहरूको अपेक्षा छ सरकारले रंग वा नामभन्दा माथि उठेर सार्वजनिक यातायातलाई सबै नागरिकका लागि समान रूपमा सुरक्षित, सम्मानजनक र सहज बनाउने व्यापक सुधारतर्फ ध्यान केन्द्रित गरोस् ।

निलो बसको बहस अन्तत : एउटा रङ वा एउटा सवारी साधनको विषयमा मात्र सीमित छैन । यो सार्वजनिक स्थानमा सबै नागरिकले कति सुरक्षित, सम्मानित र समान महसुस गर्छन् भन्ने ठूलो प्रश्न हो।महिलासँगै ट्रान्सजेन्डर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, वृद्धवृद्धा र हरेक यात्रुको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न सके मात्रै सुरक्षित यात्राको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।