instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ श्रावण ५, मंगलवार १५:१६काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित उक्त कर अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र सेवा पहुँचसमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै कर कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका हुन्।
राजनीतिक अर्थमा यो निर्णयलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत प्रस्ताव गरी संघीय संसदबाट पारित गराएको कर व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै सरकारभित्र नीति समन्वय र निर्णय प्रक्रियाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यसले अर्थमन्त्री वाग्लेको राजनीतिक तथा नैतिक भूमिकामाथि समेत बहस सिर्जना गरेको छ भने सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र पनि यस विषयले नयाँ राजनीतिक तरंग पैदा गर्ने अनुमान गरिएको छ।
बालेन शाहले सामाजिक संजालमा लेखेका छन यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।
३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।
तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।
विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
