आदिवासी अधिकार र राज्यको दृष्टिकोणबारे सांसदहरूको धारणा, प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले नेपालमा उत्पीडित तथा आदिवासी समुदायहरूले आफ्नो अधिकारको आवाज उठाउँदा उनीहरूलाई जातिवादी, धार्मिक अतिवादी लगायतका विभिन्न आरोप लगाएर भ्रम फैलाउने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको बताएका छन् ।

सोमबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आदिवासी अधिकारकर्मीहरूलाई राज्य र समाजको एक हिस्साबाट आफूहरूलाई तुच्छ दृष्टिकोणले हेर्ने कुदृष्टिले गरेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको इतिहासमा विशेष गरी उत्पीडित समुदायहरू माथि जब अधिकारको कुरा गरिन्छ । तब उनलाई जातिवादी, धार्मिक अतिवादी विभिन्न किसिमको अफवाहहरू फैलाएर झुटो भ्रमित विचारहरू दुष्प्रचार गरेर आदिवासी अधिकारकर्मीहरूलाई वास्तवमै यो समाजमा एकदम तुच्छ दृष्टिकोणले हेर्ने राज्यको कुदृष्टि छ ।’

उनले भने, ‘विभिन्न आदिवासी आन्दोलनहरूमा सम्बोधन गर्ने बेला सडकमा मैले हिजो पनि भन्दै आएकै छु, हामी जुन—जुन दलबाट माननीय सांसद राज्यको एउटा प्रतिनिधित्व गरिरहँदा खेरी हाम्रो अधिकार भन्दा, हाम्रो पहिचान भन्दा, हाम्रो इतिहास भन्दा कहिल्यै पनि हाम्रा पद हामीले प्राप्त गरेको पद ठूलो कुरा होइन ।’

यसैगरी, कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले आदिवासी जनजाति अधिकारको सवालमा सरकारले स्पष्ट र प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको बताएका छन् । उनले राजनीतिक दलभन्दा बाहिरका व्यक्तिले नियुक्ति गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको अध्यादेशप्रति टिप्पणी गर्दै उनले कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण रूपमा राजनीतिक सोचभन्दा अलग हुन नसक्ने बताएका छन् ।

उनले हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै विचार, दर्शन वा राजनीतिक फिलोसोफीबाट प्रभावित हुने भएकाले राजनीतिक सोचभन्दा पर भन्ने अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दल भन्दा बाहेकका मान्छेले नियुक्ति गर्ने भनी ल्याइएको अध्यादेशमा राजनीतिक सोच भन्दा पर भएका व्यक्ति हुन सक्छन् । किनभने एउटा न एउटा सोच र एउटा न एउटा फिलोसोफीबाट गाइडेड हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरी त्यो भन्दै गर्दाखेरी यसलाई तपाईँको, यो आदिवासी जनजाति, उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई तपाईँको त्यसरी राख्नु हुँदैन । यसलाई तुरुन्तै सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो हक र अधिकारको कुरालाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

यस्तै, राम बहादुर मगरले आदिवासी जनजाति अधिकारको लागि तीनटा संस्थाल रहेको बताए । उनले धेरै संस्था भइसक्यौँ, तर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका हुनले सुधारको आश्वयकता रहको बताए ।

उनले भने, ‘आदिवासी जनजाति अधिकारको लागि तीनटा संस्थाहरू छन्। आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति महासङ्घ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, होइन ? त्यसकारणले मैले के अनुरोध गर्न चाहन्छु । सबैलाई हामी यो धेरै संस्था भइसक्या छौँ तर हामी अलि प्रभावकारी रूपले काम गर्न सकिराख्या छैनौँ ।’

यस्तै, कुसुम महर्ज ले नेपाली समाजमा वर्गीय असमानता अन्त्य गर्दै विपन्न वर्गको अधिकार संरक्षण राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताएका छन् ।

उनले नेपालभित्र बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई एउटै जातीय पहिचानमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

यस्तै, कुसुम महर्जले हामी नेपाल चार किल्लाभित्र अटाएको नेपाली जाति भएकाले धनी र गरिबको परिभाषामा जो नसक्ने वर्ग छन्, हामीभन्दा कम सम्पन्न छन् उनिहरुको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताएका छन् ।

महर्जनले भने, ‘हामी नेपाल चार किल्ला भित्र अटाएको हामी नेपाली जाति, सबभन्दा पहिला । नेपाली जातिको बेसिक निडका जुन मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरू धनी र गरिबका परिभाषामा हो भने नसक्ने वर्ग गरिब, हामीभन्दा अलिकति कम सम्पन्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने पहिला दायित्व राज्यको हो ।’