काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट नेपाल सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। विभिन्न वैधानिक तथा अन्य सञ्चिति कोषमा रकम छुट्ट्याएपछि बाँकी रहेको नाफा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको हो।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक ३० गते बसेको बैठकले सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ४२ अर्ब रुपैयाँ नै उपलब्ध गराएको थियो।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विदेशी विनिमय तथा अन्य सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट हुने लाभ–हानि समायोजन गर्नुअघिको खुद आय ३.८४ प्रतिशतले बढेर ८३ अर्ब ५६ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आय ८० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो।
राष्ट्र बैंकले खुद आयबाट मौद्रिक सञ्चिति दायित्व, वित्तीय स्थायित्व दायित्व सञ्चिति, खुला बजार स्थिरीकरण कोष, बैंकिङ विकास कोष र सुन प्रतिस्थापन कोषलगायतमा कानुनअनुसार रकम छुट्ट्याएपछि बाँकी रहेको रकम सरकारलाई दिने निर्णय गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकको नाफा बढ्नुको मुख्य आधार विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको वृद्धि र त्यसबाट प्राप्त ब्याज आम्दानी हो। रेमिट्यान्स आप्रवाह र आयातमा भएको वृद्धिसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेपछि त्यसको लगानीबाट हुने आम्दानी पनि बढेको छ।
गत आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राबाट १ खर्ब १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको ९४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको तुलनामा यो करिब २३ प्रतिशत बढी हो।
२०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ४५.६ प्रतिशतले बढेर २०८३ असार मसान्तमा ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त सञ्चितिले २३ महिनाको वस्तु आयात र १९.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विदेशी मुद्राबाट हुने ब्याज आम्दानी बढे पनि स्वदेशी मुद्रामा हुने ब्याज आम्दानी भने घटेको छ। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदा राष्ट्र बैंकको स्वदेशी मुद्रामा हुने खुद ब्याज आम्दानी २२ अर्ब रुपैयाँले नकारात्मक रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो नोक्सानी ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ थियो।
त्यस्तै, सुनचाँदीको मूल्यमा आएको परिवर्तनबाट राष्ट्र बैंकले ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लाभ प्राप्त गरेको छ। विदेशी विनिमयको मूल्यमा भएको उतारचढावका कारण २ खर्ब ५४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लाभ देखिएको छ। तर पुनर्मूल्यांकनबाट देखिएको यस्तो लाभ तत्काल नगदमा प्राप्त भएको आम्दानी भने होइन। विदेशी मुद्रा तथा सुनचाँदीको मूल्यमा भएको परिवर्तनका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा देखिएको लाभ हो।
बैंकमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा विस्तार कमजोर
राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ठूलो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको वृद्धि कर्जा विस्तारको तुलनामा निकै उच्च देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै विस्तार भएको छ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमा वित्तीय स्रोत पर्याप्त भए पनि उद्योग, व्यवसाय तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने गति कमजोर रहेको देखाउँछ। बैंकमा रकम थुप्रिँदै जाँदा पनि त्यसलाई कर्जाका रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा वर्षमा कुल आन्तरिक कर्जा २.१ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ६.६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.४ प्रतिशत र संकुचित मुद्राप्रदाय १७.९ प्रतिशतले बढेको छ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलगायत विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेको थियो। समीक्षा वर्षमा बैंकिङ प्रणालीबाट ४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रशोचन गरिएको थियो। सोही अवधिमा ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रवाह गरिएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत रहेको छ। २०८३ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.२१ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ६.५५ प्रतिशत थियो। विकास बैंकको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर क्रमशः ३.५६ र ७.७० प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीको ४.३१ र ८.५५ प्रतिशत रहेको छ।
ब्याजदर न्यून र बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। यसले लगानीको वातावरण, व्यावसायिक गतिविधि र कर्जाको मागमा सुधार नआएसम्म बैंकमा निक्षेप बढ्नु मात्रै आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि पर्याप्त नहुने देखाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च, व्यापार घाटा पनि फराकिलो
बाह्य क्षेत्रका सूचकमा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चालु खाता ९ खर्ब २३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। शोधनान्तर स्थिति पनि १० खर्ब २७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले बचतमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु र चालु खाता तथा शोधनान्तर बचतमा रहनुले बाह्य भुक्तानी क्षमता बलियो बनेको देखाउँछ। तर वस्तु व्यापारको अवस्था भने अझै चुनौतीपूर्ण छ।
समीक्षा वर्षमा वस्तु निर्यात १३.८ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वस्तु आयात भने १६.२ प्रतिशतले बढेर २० खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
निर्यातको तुलनामा आयातको वृद्धिदर उच्च भएपछि व्यापार घाटा १६.६ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ८१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २७ प्रतिशत बराबर हो।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नुले तत्कालका लागि बाह्य भुक्तानीमा सहजता ल्याए पनि आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या समाधान भएको देखिँदैन। निर्यातको तुलनामा आयातको आकार निकै ठूलो रहनुले स्वदेशी उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारको आवश्यकता देखाएको छ।
आर्थिक वृद्धिदर ३.६८ प्रतिशत रहने अनुमान
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.६८ प्रतिशत रहनेछ। उत्पादकको मूल्यमा यस्तो वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
समीक्षा वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन ४.५४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ। आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नदेखिँदा आर्थिक वृद्धिदर पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहने देखिएको हो।
यस अवधिमा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.०८ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशत थियो। राष्ट्र बैंकले समीक्षा वर्षको मौद्रिक नीतिमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २०२५ मा ३.५ प्रतिशत रहेको विश्व आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२७ मा ३.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान कोषको छ।
सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब बढी
समीक्षा वर्षमा सरकारको राजस्व आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको छ। नेपाल सरकारले अन्य प्राप्तिसमेत गरी १२ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सोही अवधिमा कुल सरकारी खर्च १५ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको छ। राजस्वले कुल खर्च धान्न नसक्दा सरकारमाथि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको दबाब कायम रहेको छ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सरकारलाई उपलब्ध गराउने ४२ अर्ब रुपैयाँ सरकारी वित्तीय स्रोतको एउटा हिस्सा बन्नेछ। तर सरकारी स्रोत बढ्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। त्यसको प्रभावकारिता पुँजीगत खर्च, विकास आयोजना कार्यान्वयन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने लगानीले निर्धारण गर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व ४५ प्रतिशत बढ्यो
राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणअनुसार २०८३ असार मसान्तमा बैंकको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व ३८ खर्ब ७४ अर्ब ८२ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तको तुलनामा यो ४५.०६ प्रतिशतले बढी हो।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय सञ्चिति लगानी अमेरिकी डलरमा २५ अर्ब ३१ करोड बराबर रहेको छ। यस्तो सञ्चिति विभिन्न बैंकमा आवधिक निक्षेप, सुन, केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने ट्रेजरी बिल, नोट तथा बन्ड र बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट्सले जारी गरेका वित्तीय उपकरणमा लगानी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८३ असार मसान्तमा १०५ पुगेको छ। यसमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १६ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा संख्या ११ हजार ३३२ पुगेको छ।
समीक्षा वर्षको अन्त्यमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व १३.९ प्रतिशतले बढेर २९ खर्ब २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विकास बैंकको ५.८ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीको ८.३ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण साढे २२ खर्बभन्दा बढी
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले २०८३ असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ६९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा र १८ खर्ब ५७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सुरक्षण गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रबाट समीक्षा वर्षमा २० वाणिज्य बैंक, एक पूर्वाधार विकास बैंक, १७ विकास बैंक, १६ वित्त कम्पनी, ५० लघुवित्त वित्तीय संस्था र १० हायर पर्चेज कम्पनीले गरी ६७ लाख ४ हजार ३५० कर्जासम्बन्धी सूचना माग गरेका छन्। २०८३ असार मसान्तमा केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत ऋणीको संख्या १ लाख ७० हजार ७९३ पुगेको छ।
बजारमा ८ खर्बभन्दा बढीका नोट चलनचल्तीमा
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरका विभिन्न दरका ८ करोड ४२ लाख ५० हजार थान नयाँ नोट चलनचल्तीका लागि निष्कासन गरेको छ।
२०८३ असार मसान्तसम्म बजारमा विभिन्न दरका ८ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरका नोट चलनचल्तीमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
समीक्षा वर्षको अन्त्यमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको परिसूचक २ हजार ५९७.८ विन्दुमा रहेको छ। सेयर बजारको कुल पुँजीकरण ४४ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६७.६३ प्रतिशत बराबर हो।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्र बैंकको नाफा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। चालु खाता तथा शोधनान्तर बचतमा छन् भने मुद्रास्फीति पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। तर बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त निक्षेप हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त रहनु, आयात निर्यातभन्दा तीव्र गतिमा बढ्नु र आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत कमजोर रहनुले अर्थतन्त्रका संरचनागत चुनौती अझै कायम रहेको देखाउँछ। वित्तीय स्रोतको उपलब्धतालाई उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारमा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।



