तीन वर्षदेखि ‘BB-’ मै नेपाल! अर्थतन्त्र टिक्यो, तर सुशासनले रेटिङ उकास्न सकेन।

Sticky News आर्थिक

काठमाडौं । राजनीतिक उथलपुथल, प्राकृतिक विपत्ति र आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताका बाबजुद नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) लगातार तेस्रो वर्ष ‘बीबी माइनस’ मै कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नोभेम्बर १२ मा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो मूल्यांकनमा नेपालको दीर्घकालीन विदेशी तथा स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिङलाई यथावत् राखेको हो।

फिचले नेपालको अल्पकालीन रेटिङ ‘बी’ र कन्ट्री सिलिङ पनि ‘बीबी माइनस’ मै कायम गरेको छ। नेपालले पहिलोपटक सन् २०२४ नोभेम्बरमा ‘बीबी माइनस’ रेटिङ पाएको थियो। त्यसपछि सन् २०२५ र २०२६ को समीक्षामा पनि यही श्रेणीले निरन्तरता पाएको छ।

पछिल्लो रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्काल ठूलो वित्तीय असन्तुलन नदेखिए पनि लगानी वातावरण, सुशासन र संस्थागत क्षमतामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको संकेत गरेको छ। बाह्य क्षेत्रको बलियो अवस्था, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण नेपालको सकारात्मक पक्ष देखिएका छन्। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा कमजोरी कायम रहँदा रेटिङ माथि उक्लन सकेको छैन।

पछिल्ला वर्षमा नेपालले राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा ठूला चुनौती सामना गरेको छ। २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनले व्यावसायिक वातावरण र आर्थिक गतिविधिमा असर पारेको थियो। त्यसपछि भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याउनुका साथै पुनर्निर्माणको दायित्व थपेको छ। यस्ता घटनाका बाबजुद रेटिङ नघट्नुलाई अर्थतन्त्रको बाह्य स्थायित्व र ऋण तिर्ने क्षमतामा तत्काल ठूलो दबाब नदेखिएको संकेतका रूपमा विश्लेषकहरूले लिएका छन्।

वित्तीय क्षेत्रका जानकार अनलराज भट्टराईका अनुसार नेपालको संख्यात्मक सूचक तुलनात्मक रूपमा बलियो भए पनि सुशासन, कानुनी परिपालना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता गुणात्मक पक्षमा सुधार हुन नसक्दा रेटिङ यथावत् रहेको हो। उनका अनुसार पछिल्ला संकटका बाबजुद रेटिङ नघट्नु सकारात्मक भए पनि माथिल्लो श्रेणीमा पुग्न संस्थागत र नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

बाह्य क्षेत्र र ऋण संरचना बलियो

फिचले नेपालको रेटिङलाई समर्थन गर्ने प्रमुख आधारमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व, सरकारी ऋणको तुलनात्मक रूपमा कम भार र सहुलियतपूर्ण वैदेशिक वित्तीय स्रोतमा पहुँचलाई राखेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त रहेको छ। यसले करिब २० देखि २२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब ४३ देखि ४४ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ। कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा सीमित छ। त्यसमाथि अधिकांश वैदेशिक ऋण विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र मित्रराष्ट्रबाट सहुलियतपूर्ण सर्तमा प्राप्त भएकाले साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको भार तुलनात्मक रूपमा कम छ।

विदेशी मुद्रामा लिइएको व्यावसायिक ऋण कम हुनु र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकार पनि सीमित रहनुले बाह्य वित्तीय जोखिम नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गरेको विश्लेषण छ। त्यस्तै, न्यून ब्याजदर र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलताले आर्थिक गतिविधि पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्न सक्ने फिचको आकलन छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा बढ्दो लगानी र उत्पादन क्षमताले नेपालको मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको सम्भावना बलियो बनाएको पनि फिचले उल्लेख गरेको छ। तर अर्थतन्त्रको विकास स्तर कमजोर रहेकाले बाह्य झट्का र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम उच्च रहेको उसको निष्कर्ष छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुख्य बाधक

नेपालको रेटिङ माथि उक्लन नसक्नुको प्रमुख कारण सुशासनसम्बन्धी सूचक कमजोर हुनु हो। फिचले विश्व बैंकको विश्वव्यापी सुशासन सूचकांकमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेको औंल्याएको छ। शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको सीमित अभ्यास, कमजोर संस्थागत क्षमता, कानुनी शासनको असमान कार्यान्वयन र भ्रष्टाचारको उच्च स्तरलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार फिचको मूल्यांकनमा सुशासनसम्बन्धी सूचकको भार बढी छ। नेपालको समष्टिगत आर्थिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा स्थिर भए पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिने गरी सुधार हुन नसक्दा रेटिङ बढ्न नसकेको उनको विश्लेषण छ।

फिचको मूल्यांकनमा संरचनागत विशेषतासम्बन्धी सूचकको भार सबैभन्दा बढी छ। यसमा विश्व बैंकको सुशासन सूचकांकको भार २२.१ प्रतिशत रहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको हिस्सा, प्रतिव्यक्ति आय, सार्वजनिक वित्त, बाह्य वित्त र समष्टिगत आर्थिक प्रदर्शनसम्बन्धी सूचकले पनि रेटिङ निर्धारणमा भूमिका खेल्छन्।

फिचले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कमजोरी, बजेट घाटा उच्च रहन सक्ने अवस्था र राजस्व संकलनमा चुनौतीलाई पनि जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ। बजेट घाटा निरन्तर बढेमा सरकारी ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात बढ्न सक्ने र त्यसले रेटिङमा थप दबाब पार्ने उसको चेतावनी छ।

वित्तीय क्षेत्र र आर्थिक वृद्धिमा पनि प्रश्न

फिचको मूल्यांकनमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र पनि जोखिममुक्त देखिएको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको गुणस्तर, बढ्दो खराब कर्जा र प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको आवश्यकताले वित्तीय क्षेत्रको जोखिम बढाउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको कमजोर कर्जा गुणस्तर, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु र बैंकहरूको व्यवसाय विस्तारमा देखिएको सीमितताले दीर्घकालीन जोखिम बढाउन सक्छ। वित्तीय क्षेत्रको आकार र अर्थतन्त्रमा यसको भूमिकाका कारण यस क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि अपेक्षाकृत कमजोर रहेको फिचको विश्लेषण छ। पाँच प्रतिशतभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिले सरकारले तय गरेका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ। न्यून पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलनमा कमजोरी र बढ्दो बजेट घाटाले सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको भार बढाउन सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नु र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को निगरानी सूचीबाट बाहिरिन नसक्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयतामा दबाब सिर्जना गरेको छ। मानव बेचबिखनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीका विषय र वातावरणीय जोखिमले पनि नेपालको मूल्यांकनलाई प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ।

राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत सुधारको परीक्षा

फिचले एकल बहुमतको सरकार बने पनि राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत निरन्तरताको विषयलाई महत्त्व दिएको छ। पुनः राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएमा, सुशासन कमजोर भएमा वा मध्यमकालीन आर्थिक वृद्धिको सम्भावना घटेमा नेपालको रेटिङ थप खस्कन सक्ने जोखिम उसले औंल्याएको छ।

अर्थविद् थापाका अनुसार लगातार तीन वर्ष एउटै रेटिङमा रहनु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त अवस्था होइन। जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तार, पुनर्निर्माण र आर्थिक गतिविधि बढाउने सम्भावनाले नेपालको अवस्था थप खस्कन नदिएको भए पनि माथिल्लो श्रेणीमा पुग्न ठोस सुधार आवश्यक छ। विशेषगरी वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक खर्च र लगानी वातावरण सुधारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

सार्वभौम साख मूल्यांकनले कुनै देशले लिएको ऋण समयमै तिर्न सक्ने क्षमता र त्यससँग सम्बन्धित जोखिमको संकेत गर्छ। ‘बीबी माइनस’ लगानीयोग्य श्रेणीभन्दा तलको सट्टेबाजी श्रेणीमा पर्छ। यस्तो रेटिङले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण उठाउँदा लाग्ने लागत र विदेशी लगानीकर्ताले देशको जोखिम मूल्यांकन गर्ने आधारमा प्रभाव पार्छ।

त्यसैले नेपालको रेटिङ स्थिर रहनु तत्कालको ऋण भुक्तानी क्षमताका दृष्टिले सकारात्मक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त छैन। सुशासन, कानुनी शासन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिमा सुधार गर्न सके मात्रै आगामी समीक्षामा माथिल्लो श्रेणीमा पुग्ने आधार बन्नेछ।