माधव नेपाल र मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, ७३ करोड बिगो

हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्दा सरकारी सम्पत्तिमा नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारको आरोप, ५३ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइयो

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। सुनसरीको इटहरीस्थित रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी (रिजाल टासी इन्डस्ट्रिज) को हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

अख्तियारले यस प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ। प्रतिवादी बनाइएका ९७ जनामध्ये ५३ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै विपक्षी बनाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ सालमा रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको नाममा रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ का दुई कित्ता जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो। कम्पनीले हदबन्दी छुटमा पाएको उक्त जग्गा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा राखिएको थियो। तर, सर्तअनुसार उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा बेवारिसे छाडिएको अवस्थामा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको आरोप छ।

आरोपपत्रअनुसार विराटनगर–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ को ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर १ कनुवा र कित्ता नम्बर ७१ को १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर गरी कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर १ कनुवा जग्गा सट्टापट्टा गरिएको थियो। कम्पनीले उक्त जग्गा बिक्री गरेर मोरङको साविक बमनगामा गाविसमा रहेको जग्गा खरिद गरेको थियो।

कम्पनीले बमनगामाको जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको र विराटनगरको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको अख्तियारले जनाएको छ। विराटनगरको जग्गाको सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा नोक्सानी पुगेको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नभएको र जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरेको छ। यसअघि २०४८ सालमा सरकारले कम्पनीले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको भन्दै सुनसरी र मोरङमा रहेको ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा अधिकार क्षेत्र र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसम्बन्धी आधारमा बदर गरी कानुनबमोजिम गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि पनि कम्पनीको नाममा रहेको विराटनगरको जग्गा रोक्का रहेको अवस्थामा २०६३ सालमा मालपोत कार्यालय मोरङबाट रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय भएको अख्तियारको आरोप छ। जग्गा सट्टापट्टाका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार पारिएको र अन्ततः भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का मुख्यसचिवले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि २०६६ मंसिर १६ गते सामाजिक समितिमा छलफल गरी निर्णय गर्ने भनिएको थियो। त्यसबेला सामाजिक समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन मन्त्री रिजालले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ। कम्पनीका सञ्चालकसँग पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने जानकारी हुँदाहुँदै निर्णय गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मन्त्री रिजालसँगै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त, विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका कर्मचारी, मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयका अधिकारी तथा कम्पनीका सञ्चालकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। मृतक प्रतिवादीका हकवालालाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

त्यस्तै, सट्टापट्टा भएको जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा पुगेको भन्दै ती जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ। त्यस्ता जग्गाधनीलाई जफत प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बिगो असुलउपर, बिगो बराबर जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको छ। केही प्रतिवादीका हकमा थप सजाय तथा गलत प्रतिवेदन पेस गरेको आरोपमा छुट्टै सजायको मागदाबीसमेत गरिएको छ। आरोपपत्र दायर भएसँगै अब विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।