instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ कार्तिक १४, शुक्रबार १०:५६काठमाडौं । अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तयारी गरिरहेको नेपालले संक्रमणकालीन अवधि व्यवस्थापनका लागि थप तीन वर्षको समय पाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्न सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्मको अतिरिक्त समय दिने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा जारी महासभाको बैठकले नेपाल र बंगलादेशको स्तरोन्नति तयारी अवधि लम्ब्याउने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार महासभामा प्रस्तुत प्रस्ताव नम्बर ८१/एल.८ लाई सदस्य राष्ट्रहरूले एकमतले पारित गरेका हुन् ।
यसअघि निर्धारित समयसीमाभित्रै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको नेपालका लागि थपिएको अवधिले आवश्यक नीतिगत, संस्थागत र संरचनात्मक सुधार अघि बढाउने अवसर दिएको छ । स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सहुलियतपूर्ण सहायता तथा अन्य सुविधामा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न यो समय उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालले अबको अवधिमा उत्पादन क्षमता बढाउने, अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्ने र सामाजिक रूपान्तरणका कामलाई गति दिने तयारी गर्नुपर्नेछ । स्तरोन्नति प्रक्रियालाई औपचारिक हैसियत परिवर्तनमा मात्रै सीमित नराखी अर्थतन्त्रको आधार बलियो बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने चुनौती पनि सरकारसामु छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनुअघि देखिन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न थप समय उपलब्ध गराएको छ । विशेषगरी संरचनात्मक कमजोरी सुधार, उत्पादन र निर्यात क्षमता विस्तार तथा संस्थागत तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन यो अवधिले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले थपिएको समयलाई दिगो विकासका लागि निर्धारित सन् २०३० को कार्यसूची र दोहा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोडेर अघि बढाउने नीति लिएको छ । संक्रमणकालीन अवधिमा आवश्यक सुधारका काम पूरा गर्दै स्तरोन्नतिलाई दिगो र सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक हैसियतमा हुने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो । तर, यससँगै अहिले प्राप्त भइरहेका केही अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा र सहुलियतमा परिवर्तन आउन सक्ने भएकाले त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले थपिएको अवधिमा उत्पादन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र आर्थिक विविधीकरणमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालको स्तरोन्नति तयारी अवधि लम्ब्याउने प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रको समर्थन प्राप्त हुनुलाई नेपालको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका रूपमा हेरिएको छ । नेपालको स्थायी नियोगले प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने सबै सदस्य राष्ट्रप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
थपिएको समयले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक लगानी र आर्थिक साझेदारी विस्तारका लागि आवश्यक तयारी गर्ने अवसरसमेत दिएको छ । अब सरकारले यो अवधिलाई कसरी उपयोग गर्छ भन्ने विषयले स्तरोन्नतिपछिको आर्थिक संक्रमण सहज हुने वा नहुने निर्धारण गर्नेछ ।
