जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्य र अन्तरिक्ष प्रविधि उपयोग गर्न मन्त्री श्रेष्ठको आह्वान

भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्को क्षति २.७ अर्ब डलर, पुनर्निर्माणका लागि ४.८ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने आकलन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय सहकार्य, उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आदानप्रदान र प्रविधिको उपयोग बढाउन आह्वान गरेका छन् ।

थाइल्यान्डको बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) ले आयोजना गरेको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बुधबार बोल्दै उनले हिमाली विपद्को प्रभाव सीमापारिसम्म फैलिन सक्ने भएकाले संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले गत अगस्ट २६ मा लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो र अक्टोबर ११ मा बुढीगण्डकी क्षेत्रमा गएको पहिरोले निम्त्याएको क्षति तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा परेको असरबारे सम्मेलनको ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले यी विपद्को कुल प्रभाव करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर र पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम करिब ४.८ अर्ब डलर अनुमान गरेको छ ।

उनले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद् वर्षा वा बाढीमा मात्र सीमित नहुने बताए । हिमपहिरो र चट्टान खस्दा नदी थुनिन सक्ने, अस्थायी ताल बन्ने र त्यसपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउन सक्ने भएकाले जोखिमको समग्र शृङ्खला पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उपग्रहको तथ्याङ्क र पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड

मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा उपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क साझेदारी, पूर्वसूचना प्रणाली र प्राविधिक सहयोगलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए । उनले बैंकक मन्त्रिस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाले तथ्याङ्क आदानप्रदान, डिजिटल प्रविधि र प्राविधिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिएकोमा स्वागत गरे ।

उनका अनुसार हिमनदी, हिमताल र अस्थिर भिरालो भूभागको नियमित अनुगमन, माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा देखिएका जोखिमबारे समयमै सूचना आदानप्रदान तथा प्रभावित समुदायसम्म स्पष्ट चेतावनी पुर्‍याउनु आवश्यक छ । उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरलाई जमिनमा गरिने मापन र स्थानीय ज्ञानसँग जोडेर हिमाली क्षेत्रमा देखिने बहुआयामिक जोखिमको अध्ययन गर्न पनि उनले क्षेत्रीय साझेदारलाई आग्रह गरे ।

भोटेकोशी विपद्को कारण पहिचान गर्न उपग्रहका तस्बिर र प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएकोमा उनले ईएससीएपी, मित्रराष्ट्र, क्षेत्रीय संस्था र विकास साझेदारलाई धन्यवाद दिए । विपद् विश्लेषणमा कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितका डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्न र त्यसका लागि राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग विपद् पूर्वसूचनामा मात्र नभई जलविद्युत् विकास, सिँचाइ आयोजना र जलाधार व्यवस्थापनमा समेत गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । यसले जलवायुजन्य जोखिमबीच विकास पूर्वाधार र लगानीको सुरक्षा गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य

मन्त्री श्रेष्ठले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.०१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । उनले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानअनुसार स्वच्छ ऊर्जा तथा जलवायु उत्थानशीलताका कार्यक्रम अघि बढाउने बताए ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र बहुआयामिक विपद्सम्बन्धी अनुसन्धान तथा सिकाइका लागि क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा काम गर्न तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । नेपालले आफ्ना अनुभव र अभ्यास एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अन्य देशसँग आदानप्रदान गर्न चाहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल र ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा अक्टोबर २९ मा ‘सगरमाथादेखि सागरसम्म : भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्का पाठहरू’ विषयक क्षेत्रीय संवाद आयोजना हुने पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । संवादमा हिमाली, जलवायुजन्य, भूभौतिकीय र तटीय जोखिमबीचको सम्बन्ध तथा उपग्रह अवलोकन, भूस्थानिक विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र युवा नेतृत्वको नवप्रवर्तनले विपद् तयारीमा पुर्‍याउन सक्ने योगदानबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।