सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र, व्यापारको तयारी अघि बढाउन बाटो खुला

उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको पहल, आशयपत्रले तत्काल कारोबारको अनुमति भने नदिने

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न आशयपत्र (एलओआई) प्रदान गरेको छ। यससँगै विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्रलाई व्यापार र बजार विस्तारको तयारीमा समेत सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार आशयपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी विद्युत् बजारको अध्ययन, सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदारको पहिचान, प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यता अध्ययन र व्यावसायिक तयारी गर्न सक्नेछन्।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्ने र व्यापारका नयाँ अवसर खोज्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो। यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी बजार विकास र सीमापार व्यापारको तयारीमा समेत भूमिका विस्तार गर्ने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागिता बढ्दै गएको छ। अब व्यापारको तयारीमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्थाले क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य, सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता पहिचान र नयाँ लगानीका अवसर खोज्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आशयपत्र पाए पनि तत्काल विद्युत् व्यापार गर्न नपाइने

आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा सम्बन्धित कम्पनीले तत्काल विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाउने छैनन्। सीमापार विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमति, सम्बन्धित निकायको स्वीकृति र प्रसारण प्रणालीमा पहुँचसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

आशयपत्रले कम्पनीहरूलाई व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यक तयारी अघि बढाउने आधार प्रदान गर्नेछ। वास्तविक कारोबारका लागि भने छुट्टै कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसको बजार विस्तार र विविधीकरण पनि महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। निजी क्षेत्रलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने सरकारको यो कदमले उत्पादन, बजार विकास र क्षेत्रीय व्यापारबीच समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसको प्रभाव भने आशयपत्र प्राप्त कम्पनीहरूले गर्ने तयारी, आवश्यक अनुमति र वास्तविक व्यापारिक कारोबार अघि बढेपछि स्पष्ट हुनेछ।