instaeconomicdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन २७, मंगलवार ०६:४४बर्लिन । अमेरिका र रुसबीच डिजेल इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी सहमति भएको भनिएपछि युरोपमा त्यसप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ। जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले यस्तो सम्झौता जर्मनी र युरोपका लागि अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। उनको भनाइले रुससँग ऊर्जा कारोबार विस्तार गर्ने अमेरिकी पहल र रुसमाथि दबाब कायम राख्न चाहने युरोपेली नीतिबीच मतभेद देखाएको छ।
सोमबार बर्लिनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मेर्जले जर्मनीले रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध पालना गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनले युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले जर्मनी र समग्र युरोपमाथि पूर्ण भरोसा गर्न सक्ने बताए।
मेर्जको प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भएको टेलिफोन वार्तापछि आएको हो। गत शुक्रबार भएको वार्तापछि ट्रम्पले रुसले अमेरिका तथा विश्व बजारमा डिजेल इन्धन आपूर्ति गर्ने विषयमा सहमति भएको घोषणा गरेका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट शनिबार रुसी सरकारले सन् २०२६ को सुरुदेखि लागू हुँदै आएको डिजेल निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्ध आंशिक रूपमा हटाएको थियो। यस घटनाक्रमले रुसको ऊर्जा निर्यात र त्यससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
रुसमाथि लगाइएका प्रतिबन्धको उद्देश्य उसको आर्थिक तथा रणनीतिक क्षमतामाथि दबाब कायम राख्नु हो। तर ऊर्जा आपूर्तिसम्बन्धी सम्भावित सहमतिले प्रतिबन्धको प्रभावकारिता र त्यसको कार्यान्वयनबारे नयाँ प्रश्न उठाउन सक्छ।
मेर्जले सम्झौतालाई अस्वीकार्य भने पनि अमेरिका–रुसबीच भएको भनिएको सहमतिको विस्तृत सर्त, आपूर्तिको परिमाण र कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट भएको छैन। त्यसैले यसलाई व्यापक ऊर्जा व्यापार पुनःस्थापनाको निर्णयका रूपमा बुझ्नुअघि सहमतिको वास्तविक स्वरूप र प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्थाको अवस्था स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
जर्मनीको पछिल्लो प्रतिक्रियाले युरोपले रुसमाथिको प्रतिबन्ध र युक्रेनलाई सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको संकेत गर्छ। तर अमेरिका र रुसबीच ऊर्जा आपूर्तिसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा गए त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार र पश्चिमी देशहरूको प्रतिबन्ध नीतिबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय थप स्पष्ट हुन बाँकी छ।
