instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ आश्विन १६, शुक्रबार १२:४८निजी क्षेत्रका कानुनी झन्झट हटाउन २८ कानुन संशोधनको सुझाव
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी, उत्पादन र रोजगारी बढाउन विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न २८ वटा ऐन तथा कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन, थप र अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको हो।
महासंघले सुरक्षित, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक झन्झट हटाएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरलाई फौजदारी कसुरसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। आर्थिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, व्यावसायिक कारोबार र आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरभन्दा फरक ढंगले हेर्नुपर्ने तथा धरौटी र अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिकामा ‘जानाजान ऋण नतिर्ने’ र ‘गैरजानाजान ऋण नतिर्ने’ ऋणीबीच स्पष्ट भिन्नता रहे पनि व्यवहारमा दुवैलाई एउटै रूपमा हेर्ने अवस्था रहेको महासंघको भनाइ छ। गैरजानाजान ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई समेत दण्डित हुने अवस्था अन्त्य गरी व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालनका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्ने उसले सुझाव दिएको छ।
कर प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा सालबसाली आर्थिक ऐनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर व्याख्यासहितको एकीकृत कर संहिता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बारम्बार हुने कर कानुनका परिवर्तन, विभिन्न निकायबीचका फरक व्याख्या र प्रक्रियागत जटिलता हटाएर सरल र अनुमानयोग्य कर प्रणाली बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
महासंघले जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालयको पुनःस्थापना तथा विस्तार गर्नुपर्ने, बढी दाखिला भएको करको स्वचालित रूपमा फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए कानुनअनुसार ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ।
भन्सारतर्फ स्वचालित मूल्यांकनसहितको सहज र सरल जाँचपास प्रणाली लागू गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ। विश्व व्यापार संगठन तथा ग्याटअन्तर्गतका मूल्यांकन पद्धतिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र वस्तुको प्रमाणित मूल्य हुँदाहुँदै सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
भन्सार जाँचपासलाई जोखिममा आधारित, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता वा प्रतिस्थापन हुने औद्योगिक मेसिनरी तथा उपकरणको अवधि बढाएर प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। पासबुक तथा बन्डेड सुविधाअन्तर्गत तयार वस्तुको निकासी अवधि बढाउन र औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने केही वस्तुको आयातमा लगाइएको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ।
उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन आन्तरिक तथा बाह्य कर, उच्च लजिस्टिक लागत र पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूल अवस्थाले नेपालको उत्पादन महँगो भएको महासंघको निष्कर्ष छ। उद्योगको सञ्चालन लागत, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, लगानी र रोजगारीमा पर्ने असरलाई ध्यानमा राखेर कर तथा गैरकर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
महासंघले विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले उच्च ऊर्जा खपत गर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने उद्योगमा थप कर भार परेको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने जनाएको छ।
कर कट्टी, कर फिर्ता, समायोजन तथा आयकरसम्बन्धी प्रावधानमा पनि स्पष्टता ल्याउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। व्यवसायीले पाउने कर क्रेडिट, बढी दाखिला भएको रकम फिर्ता र कर समायोजनको प्रक्रिया स्वचालित बनाउन तथा तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसले जनाएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय तथा उद्योग र लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनमा समेत सुधार गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। उद्योगको पुँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार वा उद्देश्य परिवर्तन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले औद्योगिक विकास र लगानीमा बाधा पुगेको भन्दै प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
सबै उद्योगलाई ‘डिम्ड एक्सपोर्ट’को सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ड्युटी ड्र ब्याकको दर समयअनुकूल निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा उद्योगलाई निर्वाध रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
महासंघले औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम स्टार्टअप व्यवसाय विकासमा समेत लगानी गर्नुपर्ने जनाएको छ। कम्पनीको सेयर स्वामित्व तथा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्ने पनि उसको सुझाव छ।
विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, श्रम, व्यक्तिगत गोपनीयता, एजेन्सी तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा समेत समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि यसअघि दिइँदै आएको निर्यात अनुदानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बाँकी अनुदानसमेत भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। निर्यातकर्ताको अर्डर रद्द भएर व्यवसायमा अप्रत्याशित घाटा हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रहेको निर्यात कर्जा बीमा प्रणाली नेपालमा पनि सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
घरजग्गा व्यवसाय तथा संयुक्त आवाससम्बन्धी कानुनमा समेत सुधार गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ। संयुक्त आवास सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता हटाउन सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गरी घरजग्गा कम्पनीको व्यावसायिक प्रकृतिअनुसार भूमि सम्बन्धी हदबन्दीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
एजेन्सी दर्तामा लाग्ने धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि एकरूपता कायम गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ। एउटै स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौताअन्तर्गत दर्ता भइसकेका ब्रान्डका थप मोडल वा भेरियन्टका लागि पुनः धरौटी लिन नहुने सुझाव दिइएको छ। यसबाट व्यवसायमा प्रयोग हुनसक्ने पुँजी अनावश्यक रूपमा निष्क्रिय भएर बस्ने अवस्था हट्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग नियमित छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि पछिल्लो समय उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी क्षेत्रमा बाधा पुर्याइरहेका कानुनी प्रावधान पहिचान गरी सुधारका लागि निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संस्थासँग सुझाव मागेको थियो।
यसअघि पनि निजी क्षेत्रले लगानी र औद्योगिकीकरण सहज बनाउन पुराना कानुन संशोधन, प्रक्रियागत झन्झट हटाउने तथा कर प्रणालीलाई सरल बनाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ।
16th-Asoj-Law-Amended-Suggestion-for-Government-FNCCI