आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

तेस्रो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भएका आदिवासी महिला तथा किशोरीहरूको क्षेत्रीय भेला–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले आदिवासी पहिचान, लैङ्गिक अवस्था र अपाङ्गतासँग जोडिएका विभेदलाई अन्तर्छेदीय अधिकार तथा न्यायको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला किशोरीहरूको योगदान पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ । तर उनीहरूले विभेद, पहुँचको अभाव र बहिष्करणको सामना पनि गरिरहेका छन् । आदिवासी पहिचान, लैङ्गिक र अपाङ्गता जोडिएका विभेद एकदमै धेरै जटिल बन्छ । त्यसैले यसलाई अन्तर्छेदीय अधिकार र न्यायको विषयमा हेरिनुपर्छ ।’

उनले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आए पनि विभेद, पहुँचको अभाव र बहिष्करणको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिन् । उनीहरूको नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्य तथा सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मर्यादित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ती अधिकार व्यवहारमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्नु सबैको जिम्मेवारी रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

‘नथिङ अबाउट अस विदाउट अस’ अर्थात् ‘हाम्रा बारेमा हामीबिना केही पनि होइन’ भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै अपाङ्गता तथा आदिवासी दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर समावेशी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र अपाङ्गता भएकाहरूको मर्यादित जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा अधिकार अनुभूति गराउनु सबैको जिम्मेवारी हो । त्यसमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी उत्तिकै नै महत्त्वपूर्ण छ । आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । ‘नथिङ अबाउट अस विदाउट अस’ मूल भावनाका साथ आत्मसात् गर्दै अपाङ्गता तथा आदिवासी दृष्टिकोण केन्द्रमा राखी समावेशी, जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’

जलवायु परिवर्तन तथा विपद्का कारण आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति थप जोखिममा पर्ने बताइन् । जलवायु न्याय र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा आदिवासी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री चौधरीले नीति निर्माणमा समेत समावेशी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिइरहेको बताइन् । आदिवासी तथा अपाङ्गता भएका महिला र किशोरीका अनुभव, आवाज र संघर्षलाई सामूहिक शक्ति र आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रम राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपाल(निडवान)की अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङको अध्यक्षतामा भएको हो ।