आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया कडा बनाउँदै बोर्ड, कम्पनीदेखि सञ्चालक र मर्चेन्ट बैंकरसम्मको भूमिका परीक्षण हुने

काठमाडौँ । सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउन आईपीओ निष्कासन गर्न खोज्ने कम्पनीको वित्तीय अवस्था मात्रै होइन, सञ्चालकदेखि लेखापरीक्षक र मर्चेन्ट बैंकरसम्मको भूमिका पनि अब परीक्षण हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियालाई कडा बनाउँदै कम्पनीको पृष्ठभूमि, सञ्चालकको योग्यता, आम्दानीको स्रोत, नगद प्रवाह र आईपीओबाट उठाउने रकमको उपयोगसम्म परीक्षण गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको हो।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय तथा गैरवित्तीय मापदण्ड विस्तृत रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार आईपीओ ल्याउने कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ सेयरको अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुनेछ। सामान्यतः १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर भएको कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ कम्तीमा १०० रुपैयाँ हुनुपर्नेछ। उद्योग वा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बोर्डले खुद सम्पत्तिसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड तोक्न सक्नेछ।

यस व्यवस्थाले सञ्चित नोक्सानीका कारण नेटवर्थ कमजोर भएका वा वित्तीय आधार बलियो नभएका कम्पनीलाई सर्वसाधारणबाट पुँजी उठाउन कठिन बनाउनेछ।

तीन वर्षको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्नुपर्ने

आईपीओका लागि आवेदन दिनुअघि कम्पनीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण भएका वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीले आफ्नै वेबसाइटमा वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण, व्यावसायिक सम्भावना, चुनौती र आगामी योजनासहितका विवरण राख्नुपर्नेछ।

सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा अनुभव पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले कम्पनीमा गरेको लगानी र आफ्नो स्वामित्वसम्बन्धी विवरणसमेत लगानीकर्ताले हेर्न सक्ने गरी खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएपछि बोर्डको स्वीकृतिबिना कम्पनीले आफ्नो पुँजी संरचना परिवर्तन गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

नाफा देखाउँदैमा आईपीओ नपाइने

बोर्डले कम्पनीले वित्तीय विवरणमा देखाएको नाफालाई मात्र आईपीओ स्वीकृतिको आधार नबनाउने भएको छ। आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाट आएको हो कि होइन, सञ्चालन आम्दानी दिगो छ कि छैन र नगद प्रवाहको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय पनि परीक्षण गरिनेछ।

सम्बद्ध पक्षसँगको कारोबारमार्फत कृत्रिम रूपमा नाफा बढाइएको, सम्पत्ति वा दायित्व गलत रूपमा देखाइएको वा अस्वाभाविक कारोबार सिर्जना गरिएको आशंका भए थप अनुसन्धान गर्न सकिनेछ।

लेखापरीक्षकले प्रतिकूल राय दिएको, राय दिन अस्वीकार गरेको वा कम्पनीको व्यवसाय निरन्तरतामै गम्भीर अनिश्चितता देखाएको अवस्थामा पनि बोर्डले सुधारका लागि निर्देशन दिन वा आईपीओ स्वीकृति रोक्न सक्नेछ।

सञ्चालकको विगत पनि हेर्ने

आईपीओको ढोकामा कम्पनीका सञ्चालक, संस्थापक र प्रमुख व्यवस्थापनको पृष्ठभूमि पनि परीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ठगी, वित्तीय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका कम्पनी वा सम्बन्धित व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म आईपीओ स्वीकृति नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कालोसूचीमा परेको व्यक्ति वा कम्पनी फुकुवा भएको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभएसम्म सार्वजनिक निष्कासनका लागि योग्य नहुने प्रस्ताव छ।

कम्पनी विघटन वा दामासाही प्रक्रियामा रहेको, व्यवसाय गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको वा झुट्टा तथा भ्रामक विवरण पेस गरेको अवस्थामा पनि आईपीओ रोक्न सकिनेछ।

आईपीओको पैसा कहाँ खर्च हुन्छ, बोर्डले हेर्ने

सर्वसाधारणबाट उठाएको रकम कम्पनीले विवरणपत्रमा उल्लेख गरेको उद्देश्यमा मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ। नियमित सञ्चालन खर्च, असम्बन्धित लगानी वा बोर्डबाट स्वीकृत नभएको काममा आईपीओको रकम प्रयोग गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

आईपीओबाट उठेको रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ। रकम उपयोगको योजना, परियोजनागत खर्च, कार्यान्वयन समयसीमा र अपेक्षित उपलब्धि पहिल्यै खुलाउनुपर्नेछ।

रकम उपयोगको प्रगति सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासिक बैठकमा समीक्षा गर्नुपर्ने र लेखापरीक्षण समितिले स्वतन्त्र परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीले रकम उपयोगसम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक विवरण बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ।

मर्चेन्ट बैंकर र लेखापरीक्षक पनि जिम्मेवार

नयाँ मापदण्डले आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई मात्र जिम्मेवार बनाउने छैन। निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक, कानुनी परामर्शदाता र आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र इन्जिनियरलाई समेत आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउने प्रस्ताव छ।

निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले कम्पनीले तोकिएका योग्यता पूरा गरेको सुनिश्चित गरेपछि मात्रै सम्झौता गर्नुपर्नेछ। आवेदनसँगै सम्बन्धित विज्ञ तथा संस्थाबाट ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पर्याप्त परीक्षण नगरी गलत प्रमाणीकरण गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित अवधिसम्म आईपीओसम्बन्धी काम गर्न रोक लगाउन सकिनेछ।

योग्यता पुगे पनि आईपीओ रोक्न सकिने

प्रस्तावित निर्देशिकामा ‘सार्वजनिक हित परीक्षण’को व्यवस्था पनि राखिएको छ। तोकिएका सामान्य योग्यता पूरा गरे पनि कुनै कम्पनीको आईपीओले लगानीकर्ताको हित, बजारको स्थायित्व वा सार्वजनिक हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिएमा बोर्डले थप विवरण माग्न, अतिरिक्त सर्त राख्न वा स्वीकृति अस्वीकार गर्न सक्नेछ।

कम्पनीको व्यवसायको प्रकृति, जोखिम, वित्तीय पारदर्शिता, संस्थागत सुशासन र बजारमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावका आधारमा यस्तो निर्णय लिन सकिनेछ।

पूर्वाधार, प्रविधि तथा अनुसन्धानमा आधारित उद्योगका लागि क्षेत्रगत रूपमा फरक योग्यता मापदण्ड बनाउन सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

झुट्टा विवरण दिए स्वीकृति नै रद्द

कम्पनीले झुट्टा वा अपूर्ण विवरण पेस गरेमा, महत्वपूर्ण तथ्य लुकाएमा, नक्कली कागजात बुझाएमा वा आईपीओको रकम उद्देश्यविपरीत प्रयोग गरेमा बोर्डले कारबाही गर्न सक्नेछ।

यस्ता अवस्थामा चेतावनीदेखि सुधारात्मक कार्ययोजना, विशेष वा फरेन्सिक लेखापरीक्षण, निष्कासन प्रक्रिया स्थगन र दिइसकेको स्वीकृति रद्द गर्नेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनसँगै बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक, कानुनी परामर्शदाता र स्वतन्त्र इन्जिनियरको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिनेछ।

बोर्डको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया कम्पनी दर्ता र परियोजना प्रस्ताव पेस गर्ने चरणबाटै अघि बढ्नेभन्दा वित्तीय क्षमता, सुशासन, सञ्चालकको पृष्ठभूमि, आम्दानीको वास्तविकता र रकम उपयोगको योजनासमेत परीक्षण हुने चरणमा जानेछ।

बोर्डले मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ। मस्यौदा स्वीकृत भएपछि त्यसमा रहेका व्यवस्था तोकिएको मितिदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछन्।