बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब तान्दै, कर्जाको माग सुस्त

काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार फेरि ६० अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको छ। कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले ३० दिनका लागि निक्षेप संकलन गर्न लागेको हो।

राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलनका लागि बुधबार दिउँसो ३ बजे बोलकबोल गर्दैछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको अनलाइन बिडिङ सिस्टममार्फत आफूले राष्ट्र बैंकमा राख्न चाहेको रकम र त्यसमा लिन चाहेको ब्याजदर प्रस्ताव गर्नेछन्।

बोलकबोलमा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसपछि क्रमशः बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकको बोलपत्रलाई ६० अर्ब रुपैयाँ पूरा नहुँदासम्म स्वीकार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

समान ब्याजदरमा ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको माग परेमा भने त्यस्ता बोलपत्रलाई प्रो–राटा आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै गए पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। बैंकमा रहेको पैसा कर्जाका रूपमा बाहिर जान नसकेपछि लगानीयोग्य रकमको ठूलो हिस्सा प्रणालीमै थुप्रिएको छ।

यही अवस्थामा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकहरूको अतिरिक्त पैसा आफ्नो खातामा तान्न लागेको हो। यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल उपलब्ध अधिक तरलता केही घट्नेछ।

अहिले बैंकहरूलाई नयाँ निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब छैन। बरु निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आएका बैंकहरूले असोजमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर ४.०८९५ प्रतिशतमा झारेका छन्।

तर बैंकमा पैसा पर्याप्त हुँदा पनि कर्जा विस्तार सुस्त रहेकाले तरलता व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि पनि विभिन्न उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट अतिरिक्त रकम तान्दै आएको छ।

बोलकबोलबाट स्वीकृत रकम सम्बन्धित बैंकको राष्ट्र बैंकस्थित खाताबाट खर्च गरी लिइनेछ। संकलित रकमका लागि छुट्टै खाता कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बैंकहरूले राखेको रकम आगामी असोज ३० गते साँवा तथा ब्याजसहित फिर्ता पाउनेछन्। उक्त अवधिभन्दा अघि रकम फिर्ता गर्न वा प्रि–म्याच्योर भुक्तानी गर्न भने पाइने छैन।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संकलित निक्षेपलाई बैंकको लगानी पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाइने छैन। तर राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कायम गर्नुपर्ने एसएलआर तथा तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिनेछ।

बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी हुन पाउनेछन्। न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० अर्ब रुपैयाँसम्म बोल गर्न सकिनेछ।

अहिलेको अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा समस्या पैसा अभावको नभई उपलब्ध पैसा कर्जामा रूपान्तरण हुन नसकेको देखाउँछ। कर्जाको माग बढेमा यही अतिरिक्त तरलता बैंकको कर्जा प्रवाहमा जाने र त्यसपछि निक्षेप तथा ब्याजदरको अवस्था फेरिन सक्नेछ।