विपद्पछि निजी क्षेत्रको पुनःउत्थानमा सरकारको साथ खोज्दै महासंघ

पोखरा — बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायको पुनःउत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघले प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई पुनःव्यवसायमा फर्काउन सरकारसँग पहल गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत सहयोग जुटाउने प्रयास थालेको जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विपद्पछि राहत र उद्धारसँगै प्रभावित परिवार तथा उद्योग–व्यवसायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले विपद्का बेला उद्धारमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि प्रभावित क्षेत्रको पुनःउत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताए।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३६ औं महाधिवेशन तथा ७२ औं वार्षिक साधारण सभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले महासंघले विपद्बाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीको पुनःउत्थानका लागि सरकारसँग पहल गरिरहेको जानकारी दिए।

महासंघले सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा विभिन्न देशका ७० भन्दा बढी उद्योग वाणिज्य संघ तथा संस्थालाई आग्रह गरिसकेको उनले बताए। विपद्पछि प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायलाई पुनःस्थापित गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पहल गरिएको उनको भनाइ छ।

अब पूर्वाधार बनाउने शैली बदल्नुपर्छ

श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षमा नेपालले लगातार प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको भन्दै पूर्वाधार निर्माणको शैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए।

बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटलगायत जोखिमलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। नदी तथा खोला किनारमा हुने अव्यवस्थित बस्ती विस्तारदेखि ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणसम्म जोखिमको अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए।

जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा बढ्दै गएको भन्दै जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताए। हिमताल विस्फोटको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि चीनसँग सहकार्य गरेर अध्ययन तथा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा समेत वातावरणीय तथा भौगोलिक जोखिमलाई पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष क्षतिपूर्तिको विषय बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण होइन, सहजीकरण

श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण अझ सकारात्मक र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्ने बताए। अत्यधिक नियमन र नियन्त्रणको सोचले लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै उनले सरकार नियामकसँगै सहजीकरण गर्ने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

लामो समयदेखि बन्द उद्योग सञ्चालनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाउन सकिने उनको सुझाव छ।

देशमा उपलब्ध जनसांख्यिकीय लाभलाई उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सके युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था कम गर्न सकिने उनले बताए।

हतारमा कानुन बनाउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रलाई समस्या पारिरहेको पनि श्रेष्ठले बताए। नीति तथा कानुन निर्माणअघि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल र समय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

महासंघले एकीकृत कर कानुनका लागि पहल गरिरहेको र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी छिट्टै सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।

कोरला नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जोड

नेपाल–चीनका प्रमुख नाकामा अवरोध देखिएको अवस्थामा कोरला नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए। यस विषयमा चिनियाँ राजदूतसँग समेत छलफल भएको उनले जानकारी दिए।

भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कोरला नाकाको प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेर व्यापार तथा पर्यटनका लागि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय कोरला नाकाको सम्भाव्यता अध्ययन र नेपाल–चीन व्यापार सहकार्यको विषय महासंघले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

त्यस्तै पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर पर्यटन पूर्वाधार र सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

उत्पादन र रोजगारी बढाउन सहकार्य

महासंघले निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणका लागि ६ स्तम्भ र ६० पहलमार्फत काम गरिरहेको श्रेष्ठले बताए।

नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यात बढाउनुपर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट मात्रै उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तार गर्न सकिन्छ’ भन्ने महासंघको धारणा रहेको उनले बताए।

विपद्पछि अर्थतन्त्रलाई पुनःगतिशील बनाउन राहतमा मात्र सीमित नभई प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई पुनःसञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने महासंघको जोड छ। यही कारण आगामी दिनमा पुनर्निर्माण, सुरक्षित पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको लगानीलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।