instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र २१, आईतवार ११:४९काठमाडौं । ऋण असुलीका क्रममा ऋणीमाथि दबाब, दुर्व्यवहार वा जबर्जस्ती गरेको पाइए कारबाही गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। ऋणीलाई गैरकानुनी दबाबबाट जोगाउने सरकारी कदम सकारात्मक भए पनि त्यसका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वैधानिक ऋण असुली प्रक्रिया प्रभावित हुन नहुने विषय उठेको हो।
गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, गाली–बेइज्जती गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्नेजस्ता गतिविधि भए उजुरी लिन र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’बीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ८ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस्तो निर्देशन आएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ।
गैरकानुनी दबाब रोक्नुपर्छ, तर वैधानिक असुली पनि रोकिनु हुँदैन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली गर्दा कानुनको सीमा नाघ्न नहुने विषयमा विवाद छैन। ऋणीलाई धम्क्याउने, गाली गर्ने, घरमै पुगेर जबर्जस्ती गर्ने वा व्यक्तिगत सम्पत्ति बलपूर्वक उठाउनेजस्ता गतिविधि भए राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।
तर, ऋण नतिरेपछि सम्झौता, प्रचलित कानुन र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार अघि बढाइने असुली प्रक्रियालाई गैरकानुनी दबाबकै श्रेणीमा राख्न नहुने बैंकिङ क्षेत्रको बुझाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीसँग निश्चित सर्तमा सम्झौता गरेका हुन्छन्। ऋणको अवधि, ब्याजदर, किस्ता, धितो तथा भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था सम्झौतामै उल्लेख हुन्छ। ऋणीले ती सर्त स्वीकार गरेर ऋण लिने भएकाले भुक्तानीको दायित्व र गैरकानुनी दबाबबीच स्पष्ट अन्तर गर्नुपर्ने तर्क वित्तीय क्षेत्रको छ।
बैंकको पैसा वास्तवमा कसको हो?
ऋण असुलीलाई बैंक र ऋणीबीचको मात्रै विषयका रूपमा हेर्न नहुने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो हिस्सा रकम सर्वसाधारणबाट निक्षेपका रूपमा संकलन गर्छन् र त्यही रकमबाट ऋण प्रवाह गर्छन्। ऋणीबाट उठ्ने साँवा तथा ब्याजबाट बैंकले निक्षेपकर्तालाई ब्याज भुक्तानी गर्नुका साथै निक्षेप फिर्ता गर्ने दायित्व पूरा गर्छ।
ऋण असुली कमजोर हुँदा त्यसको असर बैंकमा मात्रै सीमित हुँदैन। खराब कर्जा बढ्दा बैंकको नाफामा दबाब पर्छ। नाफा घट्दा सरकारको आयकर संकलन प्रभावित हुन सक्छ भने शेयरधनीले पाउने प्रतिफलमा समेत असर पर्न सक्छ। अन्ततः यसको प्रभाव निक्षेपकर्ता हुँदै समग्र वित्तीय प्रणालीसम्म पुग्न सक्छ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुलीका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था र ऋण असुली न्यायाधिकरणसमेत रहेको छ। त्यसैले ऋण असुलीका लागि कानुनी बाटो नै विद्यमान रहेको अवस्थामा गैरकानुनी असुली र कानुनी प्रक्रियाबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
मुख्य प्रश्न—वैधानिक असुलीको सीमा कहाँसम्म?
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा मुख्य प्रश्न उठेको छ—ऋणीमाथि हुने गैरकानुनी दबाब रोक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वैधानिक ऋण असुली अधिकारबीचको सीमा कसरी स्पष्ट गर्ने?
ऋणीलाई संरक्षण दिने नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्था बनेमा त्यसले ऋण अनुशासन कमजोर पार्न सक्छ। अर्कोतर्फ, ऋण असुलीको नाममा ऋणीमाथि गैरकानुनी दबाब वा दुर्व्यवहार गर्ने छुट पनि दिन सकिँदैन।
त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले ऋण असुलीका क्रममा के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने देखिएको छ।
बैंक कर्मचारीमा पनि अन्योल
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमा समेत अन्योल देखिएको छ। ऋणीले किस्ता नतिरेपछि सम्झौताअनुसार ताकेता गर्ने, धितोसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने वा सम्बन्धित निकायमा मुद्दा लैजानेजस्ता काम गर्दा त्यसलाई गैरकानुनी असुली मानिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
हाल सार्वजनिक भएका केही रिपोर्टिङमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई बैंक कर्मचारीमाथि कारबाहीको सम्भावनासँग जोडिएको छ। तर, गैरकानुनी दबाब र कानुनी असुलीबीच स्पष्ट सीमा कायम नगरी कारबाहीको डर सिर्जना भए बैंक कर्मचारी ऋण असुली प्रक्रियामा थप निष्क्रिय बन्न सक्ने जोखिम रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
ऋणीको अधिकारसँगै निक्षेपकर्ताको हित पनि
ऋणीको अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। आर्थिक कठिनाइमा परेका ऋणीलाई कानुनविपरीत दबाब दिनु समाधान होइन। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्छ।
तर, ऋण लिएपछि भुक्तानी नगर्ने अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न पनि मिल्दैन। ऋण असुली प्रक्रिया कमजोर हुँदा बैंकको खराब कर्जा बढ्न सक्छ र त्यसको भार अन्ततः नियमित रूपमा ऋण तिरिरहेका ग्राहक, निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा समग्र वित्तीय प्रणालीमा पर्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता ऋण असुली रोक्नेभन्दा पनि असुली प्रक्रियालाई कानुनी, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
सरकारले ऋणीमाथि हुने गैरकानुनी दबाब रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने र त्यही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनबमोजिम ऋण असुली गर्ने बाटो पनि स्पष्ट राख्नुपर्ने देखिएको छ।
ऋणीको अधिकार संरक्षण र निक्षेपकर्ताको पैसाको सुरक्षा—दुवैलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यान्वयनको स्पष्टता कायम गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।
