instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ भाद्र ३, बुधबार १५:४५काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, निगम र समितिका कर्मचारीको तलब, ग्रेड र प्रोत्साहन भत्ता बढाउने बाटो खुला गरे पनि अतिरिक्त सुविधा विस्तारमा कडा नियन्त्रण लगाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलबमान लागू गर्न निर्देशन दिँदै अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि नयाँ भत्ता वा सुविधा थप्न नपाइने स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को साउन ६ गतेको निर्णयअनुसार निजामती कर्मचारीको तलबमान, ग्रेड, प्राविधिक ग्रेड र प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि भएपछि त्यसको प्रभाव सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा पनि विस्तार गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले भदौ २ गते सार्वजनिक परिपत्र जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी संस्थानका कर्मचारीको तलब तथा ग्रेड समायोजन गर्न निर्देशन दिएको हो।
तर सरकारले तलब वृद्धि लागू गर्दा सार्वजनिक संस्थानहरूमा वित्तीय भार अनियन्त्रित रूपमा बढ्न नदिन स्पष्ट सर्तहरू राखेको छ। परिपत्रअनुसार हाल पाइरहेको प्रोत्साहन भत्ता मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको नयाँ भत्ताभन्दा कम भएमा मात्र फरक रकम थपिनेछ। यसले स्वतः सबै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता समान दरले बढ्ने सम्भावना रोकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्तालाई क्रमशः कार्यसम्पादन सूचक (परफर्मेन्स इन्डिकेटर) सँग जोड्ने नीति पनि अघि सारेको छ। यसले भविष्यमा कार्यसम्पादनका आधारमा भत्ता वितरण गर्ने प्रणाली संस्थानहरूमा विस्तार गर्ने संकेत गरेको छ।
ग्रेड समायोजनमा पनि सरकारले सीमित व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीले हाल पाइरहेको ग्रेडदर निजामती सेवामा लागू भएको नयाँ ग्रेडदरभन्दा कम भएमा मात्र सो बराबर हुने गरी समायोजन गरिनेछ। अर्थात् विद्यमान सुविधा उच्च भएका संस्थानका कर्मचारीले अतिरिक्त लाभ पाउने छैनन्।
अर्थ मन्त्रालयको अर्को महत्वपूर्ण निर्देशन भनेको नयाँ आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी कुनै पनि प्रकारका भत्ता वा सुविधा वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था हो। मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना अतिरिक्त भत्ता, सुविधा वा प्रोत्साहन योजना लागू गर्न नपाइने भएकाले सार्वजनिक संस्थानहरूको खर्च नियन्त्रणमा राख्ने सरकारको प्रयास देखिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा केही सार्वजनिक संस्थानमा निजामती सेवाभन्दा बढी सुविधा, भत्ता र प्रोत्साहन वितरणबारे प्रश्न उठ्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाले तलब वृद्धि स्वीकार गरे पनि अनियन्त्रित सुविधा विस्तारलाई रोक्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
यससँगै सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको सुविधा व्यवस्थापनलाई कार्यसम्पादन, वित्तीय क्षमता र केन्द्रीय स्वीकृतिसँग जोड्दै खर्च अनुशासन कायम गर्ने संकेत दिएको छ।
तलब बृद्धि ८३८४_5d7dr40