सरकार विधेयक निर्माणमा समेत ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढिरहेको छ : कानुनमन्त्री गौतम

काठमाडौं, २९ साउन

सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतको अध्ययन समितिको दोस्रो बैठक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ।

बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारम्भिक ढाँचा तयार भइसकेको जानकारी गराइएको थियो। विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू कार्यदलमा सहभागी भई अध्ययन सुरु गरिसकेका छन्।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्रलगायत मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कानून मन्त्री गौतमले कानून सुधारको कामलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउँदा अध्ययनको गुणस्तर र विषयवस्तु नहराउने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विषयगत आधारमा कानून सुधारको अध्ययन अघि बढाउँदा कामलाई व्यवस्थित र निश्चित दिशामा लैजान सहज हुने धारणा व्यक्त गर्दै अध्ययन समितिका बैठकहरू निरन्तर राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले सरकार विधेयक निर्माणमा समेत ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै भदौ १५ गतेसम्म करिब १५ वटा विधेयक अघि बढ्ने अवस्था रहेको जानकारी गराउनुभयो।

बैठकमा सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने तथा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानूनको विवरण उपलब्ध गराउन तत्काल पत्राचार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। अध्ययनको दायरा हाल प्राथमिकतामा रहेका १६६ विधेयकमा मात्र सीमित नराखी आवश्यकताअनुसार अन्य विद्यमान कानूनसमेत समेट्न सकिने विषयमा छलफल भएको छ। १६६ विधेयकको प्राथमिकता सूची र अध्ययन समितिका कार्यदलले गरिरहेको कानून सुधारसम्बन्धी अध्ययनबीच दोहोरोपन नहोस् भन्नेतर्फ बैठकले विशेष ध्यान दिएको छ।

बैठकले उच्चस्तरीय समन्वय र दोहोरोपन न्यूनीकरणका लागि प्रत्येक १५-१५ दिनमा उच्चस्तरीय बैठक बस्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्ता बैठकबाट अध्ययनको प्रगति समीक्षा गर्ने, तत्काल अध्ययन गर्नुपर्ने कानूनको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, एउटै कानूनमा विभिन्न निकायबाट भइरहेको अध्ययनको दोहोरोपन पहिचान गर्ने तथा जिम्मेवारी र कार्यविभाजन स्पष्ट गर्ने विषयमा नियमित समीक्षा गरिनेछ।

अध्ययन प्रतिवेदनले ‘के सुधार गर्ने’ मात्र नभई ‘किन सुधार गर्ने’ र ‘सुधारपछि के प्रभाव पर्छ’ भन्ने प्रश्नको समेत उत्तर दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको आगामी बैठक भदौ १५ गते बस्ने तय गरिएको छ।