instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८३ श्रावण २५, सोमबार ०९:०८साउदी अरबको पवित्र सहर मक्कामा हालै साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीच सम्पन्न संयुक्त रक्षा सम्झौताले विश्व राजनीतिमा ठूलो हलचल पैदा गरिदिएको छ ।
तीन देशमध्ये कुनै एकमाथि सशस्त्र आक्रमण भएमा बाँकी दुवैले त्यसलाई आफूमाथिको आक्रमण मान्ने यो प्रावधानलाई धेरैजसो विश्लेषकहरूले ‘इस्लामिक नेटो’ वा नयाँ ‘सुन्नी अक्ष’ को उदयका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । दशकौंदेखि गल्फ क्षेत्रको सुरक्षाको मुख्य ग्यारेन्टी दिंदै आएको अमेरिकाप्रतिको बढ्दो अविश्वास र क्षेत्रीय असुरक्षाको सिधा प्रतिक्रियाका रूपमा यो गठबन्धन अगाडि आएको देखिन्छ । यस ऐतिहासिक मक्का सम्झौताले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको प्रस्ट खाका प्रस्तुत गर्दै परम्परागत सुरक्षा ढाँचालाई पूर्ण रूपमा बदल्ने सङ्केत गरेको छ ।
यस त्रिपक्षीय गठबन्धनमा सामेल प्रत्येक साझेदारको आफ्नै विशिष्ट र परिपूरक रणनीतिक सामथ्र्य रहेको छ । टर्कीले आधुनिक सैन्य प्रविधि, विश्वप्रसिद्ध ड्रोन प्रविधि र उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) को लामो सैन्य अनुभव योगदान गर्छ ।
अर्कातिर, सउदी अरबले आफ्नो अपार आर्थिक सामथ्र्य र विश्वव्यापी तेल बजार नियन्त्रण गर्ने शक्ति टेबलमा ल्याउँछ। त्यसैगरी, आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको पाकिस्तानले आफ्नो विशाल, तालिमप्राप्त सैन्य बल र एक मात्र मुस्लिम आणविक शक्तिको हैसियत पेश गरेको छ । सतहमा हेर्दा यो समझदारी सबैका लागि लाभदायक देखिए तापनि यसका पछाडि जटिल भू–राजनीतिक स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनको नयाँ खेल लुकेको छ ।
विश्व राजनीतिमा आएको यो नयाँ परिवर्तनले मध्यपूर्वदेखि दक्षिण एसियासम्मको कूटनीतिक र सैन्य समीकरणलाई रणनीतिक रूपमा प्रभावित पारेको छ । एकातिर अमेरिका र इजरायलको बढ्दो सैन्य गठबन्धनलाई यसले चुनौती दिएको छ भने अर्कातिर क्षेत्रीय राष्ट्रहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन उत्प्रेरित गरेको छ । यो सम्झौता केवल सैन्य साझेदारीमा मात्र सीमित नभई भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभुत्वको लडाइको एउटा महत्त्वपूर्ण जगका रूपमा स्थापित भएको छ। यसले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूलाई मध्यपूर्वप्रतिको आफ्नो परम्परागत दृष्टिकोण पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।
अमेरिकी असफलता र नयाँ विकल्प
पछिल्ला केही वर्षहरूमा मध्यपूर्व क्षेत्र चरम सैन्य तनाव, युद्ध र अनिश्चितताको चक्रव्युहमा फसेको छ। इजरायल र गाजाबीचको विनाशकारी द्वन्द्व, कतारमा भएको कूटनीतिक टोलीमाथिको हवाई हमला र इरान तथा अमेरिका–इजरायलबीचको प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्तले समग्र क्षेत्रलाई अशान्त बनाएको छ ।
इरानद्वारा गल्फ क्षेत्रका तेल प्रशोधन केन्द्रहरू तथा अमेरिकी सैन्य अख्डाहरूमा भएका क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहारले त्यहाँका परम्परागत सुरक्षा संरचनालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारिदिएको छ। यस अशान्त वातावरणले गल्फ राष्ट्रहरूलाई आफ्नो अस्तित्व र सुरक्षाबारे गम्भीर बन्न बाध्य तुल्याएको छ।
यस गम्भीर सुरक्षा सङ्कटको समयमा दशकौदेखि यस क्षेत्रको मुख्य सुरक्षादाता रहँदै आएको संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्ण रूपमा असफल सावित भयो। अमेरिकी सैन्य उपस्थिति हुँदाहुदै पनि उसले आफ्ना सहयोगी अरब राष्ट्रहरूलाई आवश्यक परेको बेला प्रभावकारी वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन सकेन।
अमेरिकाको सम्पूर्ण ध्यान, कूटनीतिक शक्ति र सैन्य स्रोत केवल इजरायलको संरक्षणमा मात्र केन्द्रित भयो। यसले गर्दा सउदी अरब लगायतका गल्फ राष्ट्रहरूले वासिङ्टनमाथिको अन्धो निर्भरता घातक हुनसक्ने महसुस गरे र सुरक्षाका लागि वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य भए।
मक्का सम्झौता अमेरिकालाई यस क्षेत्रबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नका लागि रचिएको योजना भने होइन । बरु यो वासिङ्टनसँगको रणनीतिक निर्भरता घटाउने र अमेरिकी कूटनीतिक दबाबलाई सन्तुलनमा राख्ने एउटा होसियार कदम हो। गल्फ राष्ट्रहरूले अब आफ्नो सुरक्षाको साँचो पूर्ण रूपमा बाह्य महाशक्तिको हातमा सुम्पन छाडेका छन्। उनीहरू बहुआयामिक कूटनीति अपनाउँदै पश्चिमा शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध जोगाएरै पनि क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग नयाँ सैन्य सम्बन्ध गाँस्न थालेका छन्।
यस घटनाक्रमले विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको एकछत्र प्रभाव घट्दै गएको र बहुध्रुवीयताको युग सुरु भएको पुष्टि गर्छ । जब कुनै महाशक्तिले आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूको न्यूनतम सुरक्षा दायित्व पूरा गर्न सक्दैन, तब नयाँ क्षेत्रीय गठबन्धनहरूको जन्म हुनु स्वाभाविक हुन्छ । टर्की र पाकिस्तानजस्ता क्षेत्रीय सैन्य शक्तिहरूसँग सउदी अरबको यो हात मिलाइले मध्यपूर्वमा अमेरिकी एकाधिकारको अन्त्य गरिदिएको छ। अब वासिङ्टनले यस क्षेत्रमा आफ्ना नीतिहरू लाद्नुअघि धेरैपटक सोच्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा, अमेरिकी असफलताले सिर्जना गरेको यो शून्य स्थानलाई मक्का सम्झौताका साझेदारहरूले कसरी भर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । यदि अमेरिकाले इजरायल केन्द्रीत नीति जारी राख्यो भने गल्फ राष्ट्रहरू यो नयाँ गठबन्धनप्रति अझ बढी प्रतिबद्ध हुनेछन् । यसले गर्दा मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य अख्डाहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। अन्ततः, यसले पश्चिमा देशहरूलाई मध्यपूर्वको सुरक्षा नीतिमा पुनर्विचार गर्न र यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई सार्वभौम साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्न बाध्य पार्नेछ ।
धार्मिक कूटनीति र आन्तरिक स्वार्थ
यस नयाँ सैन्य गठबन्धनको घोषणा धार्मिक भ्रातृत्व र इस्लामिक एकजुटताको नारा दिएर गरिए तापनि यसका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू प्रस्ट रूपमा देखिन्छन्। यदि यो गठबन्धन विशुद्ध रूपमा मुस्लिम राष्ट्रहरूको रक्षाका लागि बनेको हो भने हाल अमेरिका र इजरायलको प्रत्यक्ष सैन्य प्रहार भोगिरहेको इरानलाई यसमा किन समावेश गरिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । यसले यो गठबन्धन समग्र इस्लामिक जगतको नभई खास गरी सुन्नी मुस्लिम राष्ट्रहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र शिया इरानको क्षेत्रीय प्रभावलाई रोक्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको सङ्केत गर्छ ।
यस गठबन्धन पछाडि गम्भीर धार्मिक तथा आन्तरिक राजनीतिक चालबाजीहरू पनि जोडिएका छन्। अमेरिकाले इजरायललाई मान्यता दिलाउन (अब्राहम सम्झौता विस्तार गर्न) सउदी अरब र पाकिस्तानमाथि कूटनीतिक तथा आर्थिक दबाब बढाउँदै लगेको छ। सउदी र पाकिस्तानका शासकहरूले आफ्ना नागरिक र धार्मिक समूहहरूको सम्भावित आक्रोशबाट बच्न मक्का सम्झौतालाई एउटा ‘सुरक्षा कवच’ र ‘धार्मिक ढाल’ का रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले उनीहरूलाई आन्तरिक रूपमा कट्टरपन्थीहरूलाई शान्त पार्न मद्दत पुर्याउँछ ।
यस सम्झौताले बाह्य रूपमा इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउने अमेरिकी योजनालाई सहज अवतरण गराउन राजनीतिक ओझेल प्रदान गरेको छ । शासकहरूले जनतालाई आफूहरू इस्लामिक सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको देखाउँदै पर्दा पछाडि इजरायल र अमेरिकासँग व्यावहारिक सम्झौताहरू जारी राख्ने रणनीति बुनेका छन्। यसरी हेर्दा, मक्का सम्झौता केवल बाह्य आक्रमणबाट बच्ने सैन्य रणनीति मात्र नभई आन्तरिक सत्ता टिकाउने र जनआक्रोश व्यवस्थापन गर्ने एउटा सुझबुझपूर्ण राजनीतिक कदम पनि हो ।
अर्कातिर, टर्कीको भूमिका पनि निकै चासोको विषय बनेको छ। नेटोको सदस्य भएर पनि टर्कीले यो गठबन्धनमा सामेल हुनुलाई राष्ट्रपति अर्दोगानको मुस्लिम विश्वको नेता बन्ने आकाङ्क्षाका रूपमा हेरिएको छ । टर्कीले आफ्नो उन्नत रक्षा उद्योगका लागि गल्फको अपार पूँजी प्राप्त गर्ने र इस्लामिक विश्वमा आफ्नो गुमेको ऐतिहासिक प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने दोहोरो फाइदा देखेको छ। यसले गर्दा धार्मिक नाराभित्र आन्तरिक आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थहरू स्पष्ट रूपमा जेलिएका छन्।
तसर्थ, यो गठबन्धन जति बाहिरबाट सुदृढ र धार्मिक रूपमा एकबद्ध देखिन्छ, भित्र त्यति नै धेरै रणनीतिक भिन्नताहरू विद्यमान छन् । शिया–सुन्नी विभाजनलाई अझ बढावा दिने खतरा यसमा कायमै छ, जसले मध्यपूर्वलाई दीर्घकालीन रूपमा झन् बढी साम्प्रदायिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ । आन्तरिक स्वार्थ र बाह्य दबाबको कसीमा यो धार्मिक कूटनीति कति फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा साझेदार राष्ट्रहरूले आफ्ना विरोधाभासहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।
दक्षिण एसियामा नयाँ शक्ति समीकरण
मक्का सुरक्षा सम्झौताको निर्माणले मध्यपूर्वमा मात्र नभई दक्षिण एसियाली भू–राजनीतिमा पनि ठूलो तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ। लामो समयदेखि गम्भीर आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक अस्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय पृथकता भोगिरहेको पाकिस्तानका लागि यो सम्झौता एउटा ठूलो सञ्जीवनी बुटी सावित भएको छ। पाकिस्तानले यो सुरक्षा सङ्कटलाई आफ्नो गुमेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पुनः प्राप्त गर्ने र अर्थतन्त्रलाई उकास्ने एउटा दुर्लभ अवसरका रूपमा कुशलतापूर्वक उपयोग गरेको छ ।
साउदी अरब र टर्कीजस्ता धनी तथा सैन्य रूपमा बलिया राष्ट्रहरूलाई आणविक सुरक्षाको ओत र विशाल सैन्य बल उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर पाकिस्तानले मध्यपूर्वमा आफ्नो पकड पुनः मजबुत बनाएको छ। यसको बदले पाकिस्तानले सउदी अरबबाट ठूलो आर्थिक सहयोग, सहुलियतमा तेल र टर्कीबाट अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि प्राप्त गर्ने बाटो खोलेको छ। यस रणनीतिक जितले पाकिस्तानलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा पुनः एक महत्त्वपूर्ण र पन्छाउन नसकिने खेलाडीका रूपमा उभ्याइदिएको छ।
यसको ठीक विपरीत, भारतका लागि भने यो नयाँ परिस्थिति निकै चुनौतीपूर्ण र पेचिलो बनेर आएको छ। भारतका परम्परागत मित्र मानिने साउदी अरब र अन्य गल्फ राष्ट्रहरू बिस्तारै पाकिस्तानको सैन्य प्रभाव क्षेत्रभित्र प्रवेश गरिरहेका छन्। यसले नवीकणीय ऊर्जा, श्रम र व्यापारमा भारतले गल्फ राष्ट्रहरूसँग बनाएको सुदृढ सम्बन्धमा सैन्य–रणनीतिक आयाम थपिएर भारतलाई दबाबमा पारेको छ। पाकिस्तानको यो नयाँ उचाइले भारतको क्षेत्रीय सुरक्षा चिन्तालाई थप बढाएको छ।
भारतले आफ्नो ऐतिहासिक असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मर्म विपरीत इजरायल र अमेरिकासँग अति नजिकको सम्बन्ध गाँस्दा उसका अरब मित्रहरू रणनीतिक रूपमा टाढिदै गएका हुन्। क्षेत्रीय कूटनीतिमा पछाडि पर्दै जाँदा भारतले भविष्यमा मध्यपूर्वमा ठूलो रणनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने खतरा बढेको छ। पाकिस्तानले गल्फ राष्ट्रहरूसँग सैन्य सम्बन्ध बलियो बनाउँदै जाँदा भारतका लागि त्यस क्षेत्रमा आफ्नो आर्थिक हित र विशाल प्रवासी श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
अन्ततः, यस सम्झौताले दक्षिण एसियाका दुई छिमेकी भारत र पाकिस्तानबीचको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपिदिएको छ। पाकिस्तानले आफूलाई मुस्लिम विश्वको सुरक्षा ग्यारेन्टीकर्ताका रूपमा स्थापित गर्दा भारतले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा व्यापक समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका लागि अब मध्यपूर्वको राजनीति टाढाको विषय रहेन; यसले सिधै यताको सुरक्षा, कूटनीति र आर्थिक भविष्यलाई प्रभावित पार्न थालेको छ।
निष्कर्ष र कूटनीतिक बाटो
मक्का सुरक्षा सम्झौताले मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा एउटा नयाँ र युगान्तकारी मोड ल्याइदिएको छ । महाशक्ति अमेरिकामाथिको अन्धविश्वास तोडिनु र क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नुले विश्व राजनीति तीव्र रूपमा बहुध्रुवीयतातर्फ अगाडि बढेको पुष्टि गर्छ । तर, आन्तरिक स्वार्थ, शिया–सुन्नीबीचको गहिरो विभाजन र पश्चिमा शक्तिहरूको दबाबका कारण यो त्रिपक्षीय गठबन्धन कति दिगो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ।
आगामी दिनहरूमा यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूले आक्रामक सैन्य गठबन्धन भन्दा पनि सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीति अपनाउनु अत्यावश्यक छ। सैन्य सम्झौता र शक्ति प्रदर्शनले अल्पकालीन रूपमा सुरक्षाको अनुभूति गराए तापनि दीर्घकालीन शान्ति केवल समावेशी संवाद र आपसी विश्वासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। इरानजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पूर्ण रूपमा अलग पारेर बनाइने कुनै पनि सुरक्षा ढाँचाले मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति ल्याउन सक्दैन, बरु यसले नयाँ हतियारको होडबाजीलाई मात्र प्रश्रय दिनेछ।
दक्षिण एसियाली र मध्यपूर्वी राष्ट्रहरूले कुनै एउटा गुट, महाशक्ति वा सैन्य अक्षको पछाडि अन्धो भएर लाग्नुको सट्टा आफ्नो सार्वभौमिकता, आर्थिक हित र क्षेत्रीय स्थिरतालाई प्राथमिकतामा राखेर कूटनीतिक कदम चाल्नु नै उत्तम मार्ग हुनेछ । भारत र पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रहरूले मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई आफ्नो द्विपक्षीय भिडन्तको मैदान बनाउनु हुँदैन। साना र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले पनि कुनै एउटा ध्रुवमा नझुकी असंलग्न कूटनीतिका माध्यमबाट आफ्ना राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्नुपर्छ।
अन्तमा, मक्का सम्झौता विश्वव्यापी रूपमा बदलिदो शक्ति समीकरणको एउटा बलियो प्रतीक हो। यसले विश्वका साना र मध्यम शक्तिहरूलाई आफ्नै सुरक्षा र विकासका लागि नयाँ विकल्पहरू खोज्न प्रेरित गरेको छ। अबको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था सैन्य बल र धम्कीमा भन्दा पनि बहुपक्षीय सहकार्य, कूटनीतिक परिपक्वता र आर्थिक साझेदारितामा आधारित हुनुपर्छ। तनावपूर्ण विश्व राजनीतिमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि कायम राख्नका लागि सैन्य ध्रुवीकरण होइन, कूटनीतिक संवाद नै एक मात्र दिगो विकल्प हो।
गणेश अम्गाई
