भारतीय बजारमा वर्षौंदेखि ‘शुद्धता’ को पर्याय मानिँदै आएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर इन्डिया (Dabur India) ठूलो संकटमा परेको छ। उपभोक्ताहरूलाई ‘१००% शुद्ध’, ‘१००% प्राकृतिक’ र ‘१००% अर्गानिक’ जस्ता भ्रामक दाबी गरेर सामान बेचिरहेको फेला परेपछि भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (FSSAI) ले डाबरविरुद्ध कठोर कदम चालेको छ।
नियामक निकायका अनुसार डाबरले उपभोक्ताहरूलाई भ्रममा पार्ने, अस्पष्ट र कुनै आधार नै नभएका दाबीहरू प्रयोग गरेर खाद्य सुरक्षा ऐन र नियमहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ।
के-के फेला पर्यो छानबिनमा? (भन्डाफोरका मुख्य तथ्यहरू)
FSSAI ले सामाजिक सञ्जाल एक्स (X) मार्फत सार्वजनिक गरेको विस्तृत जानकारी अनुसार डाबरले आफ्नो वेबसाइट र उत्पादनका प्याकेटहरूमा उपभोक्तालाई गुमराहमा पार्ने गरी देहाय बमोजिमका विज्ञापन तथा लेबल प्रयोग गरेको फेला पारेको छ:

-
अस्पष्ट र अप्रमाणित दाबीहरू: डाबरका उत्पादनहरूमा ‘100% Natural’ (१००% प्राकृतिक), ‘100% Pure’ (१००% शुद्ध), ‘100% Purity Guaranteed’ (१००% शुद्धताको ग्यारेन्टी), ‘100% Organic’ (१००% अर्गानिक) र ‘100% Tender Coconut Water’ जस्ता दाबीहरू पाइएका छन्। FSSAI का अनुसार खाद्य सुरक्षा तथा मानक (विज्ञापन र दाबी) नियमावली, २०१८ बमोजिम ‘१००%’ शब्दको प्रयोग अस्पष्ट, प्रमाणित गर्न नसकिने र उपभोक्तालाई सरासर भ्रममा पार्ने खालको छ।
-
जैविक भारत (Jaivik Bharat) लोगोको अवैध प्रयोग: ‘डाबर हिमालयन अर्गानिक एप्पल साइडर भिनेगर’ (Dabur Himalayan Organic Apple Cider Vinegar) र ‘डाबर अर्गानिक हनी’ (Dabur Organic Honey) मा आधिकारिक FSSAI अर्गानिक स्वीकृति (Organic Endorsement) नै नलिई ‘जैविक भारत’ (Jaivik Bharat) को सरकारी लोगो टाँसेर बिक्री भइरहेको पाइएको छ, जुन FSSAI (अर्गानिक फुड्स) नियमावली, २०१७ को खुला उल्लङ्घन हो।
-
मिश्रित खाद्य (Compound Foods) मा झूटो शुद्धताको दाबी: ‘डाबर होममेड कोकोनट मिल्क’ (Dabur Hommade Coconut Milk) मा ‘100% Purity’ (१००% शुद्धता) को दाबी गरिएको छ। तर नियमअनुसार कम्पाउण्ड/मिश्रित खाद्य पदार्थमा यस्तो दाबी गर्न पाइँदैन।
कुन-कुन लोकप्रिय उत्पादनहरूमाथि बज्यो FSSAI को डन्डा?

FSSAI ले डाबरका देहाय बमोजिमका सबै प्रख्यात तथा दैनिक प्रयोग हुने खाद्य उत्पादनहरू र यस्तै ‘१००%’ दाबी गरिएका अन्य उत्पादनहरूको बिक्री तत्काल रोक्न कडा आदेश दिएको छ:
-
डाबर हनी (मह) र अर्गानिक मह
-
डाबर काउ घिउ (गाईको घिउ)
-
डाबर भर्जिन कोकोनट आयल (नारिवल तेल) र तिलको तेल
-
डाबर हिमालयन अर्गानिक एप्पल साइडर भिनेगर
-
डाबर कोकोनट वाटर (नारिवल पानी) र डाबर होममेड कोकोनट मिल्क
१५ दिनको कडा अल्टिमेटम!
FSSAI ले डाबर इन्डियालाई भ्रामक दाबी गरिएका उत्पादनहरूको बिक्री तुरुन्त बन्द गरी १५ दिनभित्र यस सम्बन्धमा चालिएको कारबाहीको विस्तृत प्रतिवेदन (Action Taken Report – ATR) बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
नियामक निकायका अनुसार यसअघि पनि डाबरलाई यस्ता भ्रामक ‘१००%’ दाबीहरू हटाउन चेतावनी र निर्देशन दिइएको थियो, तर कम्पनीले सन्तोषजनक सुधार नगरेकाले बाध्य भएर यो कडा प्रतिबन्ध आदेश (Prohibition Order) जारी गर्नु परेको हो।
(ध्यान दिनुपर्ने कुरा: FSSAI को यो कारबाही उत्पादनको गुणस्तर अखाद्य वा दूषित भएको भन्ने निष्कर्ष नभई कम्पनीले प्रयोग गरेको भ्रामक लेबल र विज्ञापन नियम उल्लङ्घन सम्बन्धी हो।)
शेयर बजारमा झट्का र डाबरको बचाउ
यो खबर सार्वजनिक हुनासाथ शेयर बजारमा डाबर इन्डियाको शेयर मूल्य करिब ४ प्रतिशतले घटेर रु. ४०८.२५ मा झरेको छ।
डाबरको भनाइ: यस घटनापछि डाबर इन्डियाले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ:
“हामीले FSSAI को नोटिस प्राप्त गरेका छौँ र आफ्नो वेबसाइट तथा उत्पादनका प्याकेटहरूमा रहेका सामग्रीहरूको समीक्षा गरिरहेका छौँ। डाबर आफ्ना उत्पादनहरूको शुद्धता र उच्चतम गुणस्तरमा दृढ छ र हामीले कहिल्यै पनि भ्रामक दाबी गरेका छैनौँ। यद्यपि, जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिकको नाताले हामीले FSSAI को पत्रमा उल्लेख गरिएका उत्पादनहरूबाट ‘१००%’ दाबी हटाई नयाँ लेबल र विज्ञापनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ। यस कारबाहीले कम्पनीको समग्र व्यापार र वित्तीय स्थितिमा भने सीमित प्रभाव मात्र पार्नेछ।”
भारतभन्दा अघि नै नेपालमा बजिसकेको थियो डाबरमाथि डन्डा: ‘डाबर हनी’ को बजारबाट आपत्कालीन फिर्तादेखि ‘रियल जुस’ काण्डसम्म!
Honey Money Scam?: डाबरको मह खान अयोग्य, बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन
नेपालमा भने भारतभन्दा दुई महिनाअघि नै डाबर नेपाल (Dabur Nepal Pvt. Ltd.) माथि सरकारले कडा डन्डा चलाइसकेको थियो।
नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल आफ्ना उत्पादनहरूमा तोकिएको गुणस्तर कायम गर्न असफल भएपछि र विगतमा अग्रिम मिति (Forward-dating) राखेर सामान बेच्दा नियामक निकायको कडा फन्दामा पर्दै आएको छ।
भारतभन्दा अघि नेपालमा ठूलो धक्का: डाबर मह बजारबाट तत्काल फिर्ता!
(कारबाही मिति: ७ जेठ २०८३ / २१ मे २०२६)
नेपाल सरकारको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग (DFTQC) ले बजार अनुगमनका क्रममा प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा डाबर नेपालद्वारा उत्पादित मह अखाद्य र गुणस्तरहीन भेटिएपछि देशभरका पसलहरूबाट तत्काल फिर्ता (Urgent Market Recall) गर्न आपत्कालीन आदेश जारी गरेको थियो।
-
कारबाहीमा परेको ब्याच: जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-२३, बारास्थित डाबर नेपालको उद्योगबाट २०८२ मङ्सिर (डिसेम्बर २०२५) मा उत्पादित ५०० ग्रामको डाबर हनी (ब्याच नम्बर: NB00477)।
-
के भेटियो गम्भीर खराबी?: परीक्षणका क्रममा सो महमा हुनुपर्ने सरकारी मापदण्डभन्दा बढी हाइड्रोक्सीमिथाइलफरफुरल (HMF) को मात्रा ५० मिलिग्राम फेला परेको थियो, जबकी खाद्य मापदण्ड अनुसार यो बढीमा ४० मिलिग्राम प्रति किग्रा मात्र हुनुपर्छ। HMF को मात्रा धेरै हुनुको अर्थ महलाई अत्यधिक तताइएको, गलत तरिकाले भण्डारण गरिएको वा पुरानो भइसकेको भन्ने हुन्छ।
-
कानुनी एक्सन: खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को दफा ३८ (२) बमोजिम विभागले ५ लाखभन्दा बढी जार बिक्री-वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउँदै बजारबाट पूर्ण रूपमा फिर्ता लैजान डाबर नेपाललाई निर्देशन दिएको थियो।
‘रियल जुस’ मा २ महिना पछिको मिति! (अख्तियारको त्यो चर्चित छापा)
(कारबाही मिति: ५ पुस २०६७ / २० डिसेम्बर २०१०)
नेपालमा डाबर नेपाल विवादमा तानिएको यो पहिलो घटना भने थिएन। यसअघि वि.सं. २०६७ पुस ५ गते (२० डिसेम्बर २०१०) मा डाबरको बहुचर्चित रियल जुस (Real Juice) मा भएको ठूलो धाँधलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले ठूलो कारबाही गरेको थियो:
-
७४,००० कार्टुन जुस सिल: बारास्थित डाबर नेपालको गोदाममा छापा मार्दा कात्तिक/मङ्सिर (नोभेम्बर/डिसेम्बर) मा उत्पादित रियल र रियल एक्टिभ जुसका डिब्बाहरूमा २ महिना पछिको (माघ/जनवरीको) अग्रिम उत्पादन मिति (Forward-dating) राखिएको फेला परेको थियो।
-
अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान र खाद्य विभागको संयुक्त टोलीले करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ७४,००० कार्टुन जुस गोदाममै सिल गरी बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। (नोट: यसपछि पनि वि.सं. २०७२ मङ्सिर / डिसेम्बर २०१५ मा म्याद नाघ्न लागेका जुस निर्यात गर्न खोजेको भन्दै वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहमा डाबरका कन्टेनरहरू रोकेर अनुसन्धान गरिएको थियो।)
उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि खेलवाड र कानुनी व्यवस्था
नेपाल र भारत दुवैतर्फ दिनहुँ लाखौँ उपभोक्ताले शुद्धताको विश्वासमा किन्ने मह र बालबालिकाले पिउने जुस जस्ता खाद्य वस्तुमा यस्ता गम्भीर त्रुटिहरू भेटिनुले कर्पोरेट नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
नेपालको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन अनुसार गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री गर्ने तथा उपभोक्तालाई भ्रामक सूचना दिने उत्पादक वा विक्रेतालाई ६ महिनासम्म कैद र रु. ३ लाखसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

