नियन्त्रणमुखी नीति र डिजिटल अर्थतन्त्रको टकराव: राइड-शेयरिङमा ‘कालो प्लेट’ को आर्थिक विश्लेषण

– विश्लेषणात्मक टिप्पणी

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नयाँ बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत सरकारले नेपालको शहरी यातायात र रोजगारीको मेरुदण्ड बनिसकेको दुई पाङ्ग्रे राइड-शेयरिङ क्षेत्रलाई लक्षित गरी एउटा कठोर नीति सार्वजनिक गरेको छ। अबदेखि निजी (रातो प्लेट) का मोटरसाइकल र स्कुटरहरूले व्यापारिक रूपमा राइड-शेयरिङ गर्न नपाउने र उनीहरू अनिवार्य रूपमा भाडाका सवारी साधन (कालो प्लेट) मा रूपान्तरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

सतहबाट हेर्दा यो निर्णय बजारलाई नियमन गर्ने र करको दायरा बढाउने सामान्य प्रशासनिक कदम जस्तो देखिन्छ। तर, यसको गहिरो आर्थिक र सामाजिक प्रभावलाई केलाउने हो भने, यो नीतिले नेपालको उदीयमान डिजिटल अर्थतन्त्र (Digital Economy) र युवा स्वरोजगारमा गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिन्छ।

नीतिगत पृष्ठभूमि र दण्डनात्मक नियमन

नेपालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार निजी सवारी साधनले भाडाका यात्री बोक्न नपाउने पुरानो व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले यो नयाँ नियम ल्याएको हो। बजेटले कालो प्लेट अनिवार्य गर्नुका साथै दुई पाङ्ग्रे व्यावसायिक सवारीका लागि वार्षिक रु. ३,००० स्थिर आयकर र प्रत्येक डिजिटल कारोबारमा ५ प्रतिशत कर (Transaction Tax) तोकेको छ।

यो नीतिले राज्यको पुरातन सोचलाई उजागर गर्छ, जसले आधुनिक ‘गिग इकोनोमी’ (सफ्टवेयरमा आधारित अस्थायी वा पार्ट-टाइम काम) को चरित्रलाई बुझ्न सकेको छैन। परम्परागत ट्याक्सी र ट्रक जस्ता पूर्णकालीन व्यावसायिक साधन र कलेज पढ्दै पार्ट-टाइम खटिने विद्यार्थीको बाइकलाई एउटै कानुनी बाकसमा हाल्नु नीतिगत असन्तुलन हो।

    [ पुराना यातायात कानुन (२०४९) ] ──► [ भौतिक 'कालो प्लेट' को बाध्यता ]
                                                 │
                                                 ▼
    [ आधुनिक गिग इकोनोमी (२०८३) ]  ──► [ ७०%+ पार्ट-टाइम राइडर बाहिरिने जोखिम ]

आर्थिक प्रभाव: सम्पत्तिको ह्रास र लागत वृद्धि

मोटरसाइकल धेरैजसो मध्यमवर्गीय नेपाली र युवाहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। यसलाई जबर्जस्ती कालो प्लेटमा रूपान्तरण गर्दाowner लाई सिधै तीनवटा ठूला आर्थिक भार पर्छन्:

• सम्पत्तिको तीव्र अवमूल्यन (Depreciation): दोस्रो बजार (Second-hand market) मा कालो प्लेटको बाइकलाई ‘धेरै गुडेको र मक्किएको’ ट्याक्सी सरह हेरिन्छ। यसले गर्दा बाइकको रिसेल भ्यालु ह्वात्तै घट्छ।

• बीमा शुल्कमा भारी वृद्धि (Commercial Insurance): निजी बीमाले व्यावसायिक दुर्घटनाको जोखिम कभर गर्दैन। कालो प्लेटमा गएपछि राइडरहरूले महँगो व्यावसायिक बीमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उनीहरूको खुद आम्दानी घटाउँछ।

• प्रशासनिक झन्झट: यातायात कार्यालयहरूको लामो लाइन र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सामान्य नागरिक आफ्नो निजी बाइकलाई व्यावसायिक बनाउन हतोत्साहित हुनेछन्।

सामाजिक मूल्य: युवा बेरोजगारी र ‘ब्रेन ड्रेन’ को इन्धन

नेपालमा वर्षेनी लाखौँ युवा श्रम बजारमा थपिन्छन्, तर देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सीमित छन्। यस्तो अवस्थामा पठाओ, इनड्राइभ जस्ता प्लेटफर्महरूले शहरी युवाहरूका लागि ‘आर्थिक लाइफलाइन’ को काम गरिरहेका थिए।

कुनै पनि विद्यार्थी वा कार्यालय सहायकले आफ्नो दैनिक कलेज वा अफिस जाने बाइकलाई कालो प्लेटमा बदल्ने जोखिम मोल्दैन। नतिजास्वरूप, झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी पार्ट-टाइम राइडरहरू यो क्षेत्रबाट बाहिरिनेछन्। यसले बजारमा तत्कालै बेरोजगारी बढाउनेछ। स्वदेशमै सानोतिनो मिहिनेत गरेर आत्मनिर्भर हुन खोज्ने युवाहरूको बाटो राज्यले नै बन्द गरिदिएपछि, यसले अन्ततः  विदेशिने युवाहरूको संख्या अर्थात् ब्रेन ड्रेन (Brain Drain) लाई अझ तीव्र बनाउनेछ।

उपभोक्ता र बजारमा पर्ने असर

यो निर्णयले राइड-शेयरिङ कम्पनीहरूको नेटवर्कलाई सानो बनाउनेछ। बजारमा बाइकहरूको संख्या घट्ने बित्तिकै उपभोक्ताहरूले लामो समय पर्खिनुपर्ने (High Waiting Time) हुन्छ। अर्कोतर्फ, गण्डकी प्रदेश जस्ता स्थानीय सरकारहरूले भर्खरै मात्र रातो प्लेटलाई अनुमति दिँदै भाडादर निर्धारण गर्न थालेको सन्दर्भमा, संघीय सरकारको यो नीतिले थप अन्यौल सिर्जना गरेको छ। लागत वृद्धिका कारण अन्ततः एपहरूको भाडा महँगो हुनेछ र सर्वसाधारणको सहज आवतजावतको अधिकार संकुचित हुनेछ।

मुख्य जोखिम (The Grey Market)

जब वैधानिक रूपमा कमाउने बाटो बन्द हुन्छ, तब ‘अफलाइन राइडिङ’ को विकृति जन्मन्छ। राइडरहरूले एप बिना नै चोक-चोकमा यात्रु ओसार्न थाल्नेछन्, जसले गर्दा डिजिटल सुरक्षा, ट्र्याकिङ र दुर्घटना बीमाको सम्पूर्ण संयन्त्र नै असफल हुन पुग्छ।

बजेट भाषण (जेठ १५, २०८३) लगत्तै पठाओ (Pathao), इनड्राइभ (inDrive) जस्ता राइड-शेयरिङ प्लेटफर्महरूबाट कुनै पनि औपचारिक वा आधिकारिक विज्ञप्ति (Official Press Statement) सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यद्यपि, कम्पनीका भित्री स्रोतहरू र विगतमा यस्ता नीतिहरू आउँदा उनीहरूले लिने गरेको अडानका आधारमा भन्नुपर्दा, राइड-शेयरिङ प्लेटफर्महरू अहिले ‘पर्ख र हेर’ (Wait and Watch) को रणनीतिमा छन्। उनीहरूले तुरुन्तै विज्ञप्ति ननिकाल्नुका पछाडि केही मुख्य कारणहरू छन्:

१. कानुनी र प्राविधिक अध्ययन (Internal Assessment)

बजेटमा घोषणा गरिए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग (DoTM) ले छुट्टै कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउनुपर्छ। कम्पनीहरू अहिले आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग बसेर यो नीतिले उनीहरूको व्यवसाय, चालक संख्या, र एपको प्राविधिक बनोटमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्।

२. संयुक्त लबिङको तयारी (Joint Lobbying)

विगतमा पनि सरकारले राइड-शेयरिङलाई कडाइ गर्न खोज्दा कम्पनीहरूले छुट्टाछुट्टै विरोध गर्नुको सट्टा संयुक्त रूपमा सरकार र यातायात मन्त्रालयसँग वार्ता गर्ने गरेका थिए। यसपालि पनि उनीहरूले सिधै सञ्चारमाध्यममा विज्ञप्ति निकाल्नुभन्दा पहिला सफ्टवेयर प्रदायक, युवा सङ्गठन र सरोकारवालाहरूसँग मिलेर अर्थ मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयमा “यो नियम व्यवहारिक छैन” भनी ज्ञापनपत्र बुझाउने र लबिङ गर्ने तयारी गरिरहेका बुझिन्छ।

३. ‘अफलाइन राइडिङ’ को डर

यदि कम्पनीहरूले सरकारको यो निर्णयलाई तुरुन्तै स्वीकार गरेर “सबैले कालो प्लेट राख्नै पर्छ” भनी सूचना जारी गरे भने, उनीहरूका ७०% भन्दा बढी पार्ट-टाइम राइडरहरूले एप चलाउन छोडिदिनेछन्। यसले गर्दा यात्रुहरूले बाइक नपाउने र बजारमा ‘अफलाइन राइडिङ’ (विना एप मोलमोलाइ गरेर हिँड्ने विकृति) बढ्ने खतरा हुन्छ। यो जोखिम बुझेकाले कम्पनीहरूले हतारमा कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

आगामी केही दिनमा राइड-शेयरिङ कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले अर्थ मन्त्रालय वा यातायात विभागका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने सम्भावना छ। त्यसपछि मात्र उनीहरूले युवाहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न र रातो प्लेटलाई नै डिजिटल माध्यमबाट करको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आफ्नो आधिकारिक धारणा वा संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

उपयुक्त निकास: भौतिक प्लेट होइन, ‘डिजिटल नियमन’

विश्वका विकसित देशहरूले यस्तो समस्या समाधान गर्न टीएनसी (Transportation Network Company) मोडल अपनाएका छन्। नेपालले पनि कालो प्लेटको जिद्दी छोडेर निम्न विकल्पहरू अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ:

1. इन-एप डिजिटल पहिचान (In-App Registration): सवारी साधनको प्लेटको रङ बदल्नुको सट्टा राइड-शेयरिङ एपभित्रै राइडरको लाइसेन्स र ब्लुबुकको डिजिटल प्रमाणिकरण गरी त्यसलाई यातायात विभागको प्रणालीसँग सिधै लिङ्क गरिनुपर्छ।

2. स्वचालित कर कटान (Direct Revenue Splitting): राइडरहरूलाई कर तिर्न सरकारी कार्यालय धाउने बाध्यता बनाउनु हुँदैन। एपबाट हुने प्रत्येक डिजिटल भुक्तानी वा भाडाबाट निश्चित प्रतिशत कर (जस्तै हाल तोकिएको ५%) सिधै राज्यको खातामा काटिने प्रविधिमैत्री प्रणाली लागू गरिनुपर्छ।

3. सफ्टवेयर-आधारित नियमन र लेभी: रातो प्लेटमै चलाउन दिने तर निश्चित माइलेज वा वर्षभरिको आम्दानीको सीमा तोकेर, सो भन्दा बढी व्यावसायिक काम गर्नेलाई मात्र विशेष डिजिटल इजाजतपत्र (Digital Permit) दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

सरकारको यो निर्णय ‘रास्व राजस्व’ उठाउने धुनमा अर्थतन्त्रको एउटा चलायमान र आधुनिक हिस्सालाई नै ठप्प पार्ने आत्मघाती कदम साबित हुन सक्छ। प्रविधिको विकासलाई भौतिक निषेध वा पुरानो कानुनले रोक्न खोज्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ। तसर्थ, अर्थ मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले यो अव्यवहारिक र युवा-विरोधी ‘कालो प्लेट’ को नीतिलाई तत्काल फिर्ता (Take Back) लिनुपर्छ। यसको सट्टा कम्पनीहरू, युवा प्रतिनिधि र नीति-निर्माताहरू बीच सरोकारवाला छलफल गराई ‘इन-एप डिजिटल नियमन र कर प्रणाली’ लागू गर्नु नै राज्य, उपभोक्ता र बेरोजगार युवा सबैको हितमा हुनेछ।