सरकारको अध्यादेश शासन विरुद्ध विपक्षी मोर्चाबन्दी : राष्ट्रपतिलाई गुहार्दै चार दल

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको केही दिनभित्रै संवैधानिक परिषद र सहकारी ऐन लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा अध्यादेश ल्याउन सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलहरूले यसको कडा विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संयुक्त बैठकले सरकारको यो कदमलाई अलोकतान्त्रिक र असंसदीय ठहर गर्दै तत्काल रोक्न माग गरेको छ । विपक्षीले संसदलाई उपेक्षा गरेर चोरबाटोबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गरेका हुन् ।

चार विपक्षी दलहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा वैशाख १४ र १५ गते सिफारिस गरिएका आधा दर्जन अध्यादेशहरू फिर्ता लिन जोडदार माग गरिएको छ । विशेषगरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले राज्यका संवैधानिक निकाय र जनचासोका विषयमा सरकारी हस्तक्षेप बढ्ने उनीहरूको दाबी छ । संसदको बैठक बोलाउनुको सट्टा अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको विपक्षीको तर्क छ ।

चार दलले राष्ट्रपति समक्ष समेत यी अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न हार्दिक अनुरोध गरेका छन् । संसद छल्ने उद्देश्यले ल्याइएका यी अध्यादेशहरूलाई लालमोहर नलगाउन आग्रह गर्दै विपक्षीले यसलाई संविधानको रक्षा गर्ने अवसरको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपतिलाई पठाइएको सिफारिस फिर्ता गराउन र संसदीय सर्वोच्चता कायम राख्न विपक्षी मोर्चाले साझा धारणा बनाएको हो ।

विपक्षी दलहरूले हालै स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नीति निर्माण र कानुन निर्माणको काम जनप्रतिनिधिहरूको थलो संसदबाटै हुनुपर्ने अडान राख्दै उनीहरूले माग पूरा नभए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस संयुक्त मोर्चामा कांग्रेसका भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपाका युवराज दुलाल र राप्रपाकी सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।