“एकै बैठकमा ९ हजार! अफिसरहरूलाई मिटिंग ‘ज्याकपट’ बन्दै – सरकारी ह्याप्पी आवर्सको नालीबेली”

काठमाडौं  सरकारी अफिसरहरूले बस्ने एउटा बैठक अहिले मिनेटभरको काम होइन, हातमा नोट झर्ने ‘ज्याकपट’ बनेको छ। नयाँ सरकारी प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकारका ५९ वटा संस्थान र निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले बैठक भत्ता न्यूनतम २ हजारदेखि अधिकतम ९ हजार रुपैयाँसम्म पाउने गरेका छन्। कतिपय संस्थामा बैठक बस्दा टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका र इन्धन खर्च जस्ता सुविधासमेत पाउने व्यवस्था छ। जनता हरेक दिन मेहेनत गर्दै गरेर गुजारा गर्छन् भने, अफिसरहरूको ‘बैठक ह्याप्पी आवर्स’ बन्दै गएको छ,हातमा पैसा झरिरहन्छ।

नेपाल सरकारका सावर्जनिक संस्थान, नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड तथा समितीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले एउटै बैठक भत्ता बापत ९ हजार रुपैयाँ सम्म लिने गरेका छन् ।

कर्मचारीहरुको सेवासुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सुझाब सम्बन्धी सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिबेदनमा उल्लेख भएअनुसार ५९ वटा संस्थान तथा निकायहरुको सञ्चालक समितीको बैठक भत्ता रकम न्युनतम २ हजार रुपैयाँ देखि ९ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । यस्तो बैठक भत्ता ११ थरी रहेको छ ।

जडिबुटि उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, नेपाल खानेपानि संस्थान, नेपाल वन निगम लिमिटेड सहित १९ वटा संस्थाहरुको बैठक भत्ता सबैभन्दा कम अर्थात प्रतिबैठक २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले सबैभन्दा बढी प्रति बैठक भत्ता ९ हजार रुपैयाँ सम्म लिने गरेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी सञ्चयकोषका पदाधिकारीहरुले प्रति बैठक भत्ता ८ हजार रुपैयाँ र नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरुको बैठक भत्ता भने ७ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । तर, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा भने बैठक भत्ताको व्यवस्था नरहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

ति संस्थानहरुमा बैठक भत्ता बाहेक अतिरिक्त सेवा सुविधाहरु समेत रहेको उल्लेख छ । ती संस्थाका सञ्चालकहरुका लागि मासिक १३ वटा संस्थामा टेलिफोन सुविधा, आठ वटामा पत्रपत्रिका सुविधा, पाँच वटामा इन्धन खर्च सुविधा, ११ वटामा इन्टरनेट सुविधा, २ वटामा अतिथि सत्कार खर्च र एउटामा अन्य भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।