काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सर्कुलरअनुसार, यस्तो संस्थाले कर प्रयोजनका लागि मात्र बोनस शेयर दिन सक्ने तर नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाका लागि कर्जा सीमा पनि तोकेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई धितो लिई वा नलिई अधिकतम तीन लाख रुपैयाँसम्म र महिलालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नगद लाभांश वितरणका लागि लघुवित्त संस्थाले न्यूनतम नौ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ। तर, १५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्कृय (NPL) कर्जा अनुपात भएका संस्थाले कुनै पनि किसिमको लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्।

खराब कर्जाको आधारमा लाभांश वितरणको सीमा यसरी तोकिएको छः
-
खराब कर्जा ५ देखि १० प्रतिशतबीच भएमा
-
पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी भए अधिकतम २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सकिने
-
पुँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशतबीच भए अधिकतम १५ प्रतिशत
-
पुँजीकोष अनुपात ८ देखि १० प्रतिशतबीच भए अधिकतम १० प्रतिशत
-
-
खराब कर्जा १० देखि १५ प्रतिशतबीच भएमा
-
पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी भए अधिकतम १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सकिने
-
पुँजीकोष अनुपात १० देखि १२ प्रतिशतबीच भए अधिकतम १० प्रतिशत
-
पुँजीकोष अनुपात ८ देखि १० प्रतिशतबीच भए अधिकतम ५ प्रतिशत
-
यसरी राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको नगद लाभांश वितरणलाई पुँजीकोष अनुपात र खराब कर्जाको स्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेको छ।
