instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ असार ९, सोमबार १४:२५काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी प्रशस्त रहँदा सरकारले आन्तरिक ऋण संकलनका लागि जारी गर्दै आएको ट्रेजरी बिल खरिदमा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । तरलता व्यवस्थापनको विकल्पका रूपमा ट्रेजरी बिलप्रति आकर्षण बढेसँगै मागभन्दा ३ देखि ६ गुणासम्म बढी आवेदन पर्ने गरेको छ ।
बोलकबोल प्रक्रियामा देखिएको उच्च मागका कारण ट्रेजरी बिलको औसत डिस्काउन्ट रेट ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । पछिल्लो समय जारी भएका सबै प्रकारका ट्रेजरी बिलमा डिस्काउन्ट रेट क्रमशः घट्दै गएको छ । यस्तै अवस्था सोमबार (असार ९) हुने ट्रेजरी बिल बोलकबोलमा पनि देखिने अनुमान गरिएको छ ।
सोमबार १९ अर्ब ४९ करोडको ट्रेजरी बिल बोलकबोल
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सोमबार १९ अर्ब ४९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बोलकबोल हुँदैछ । जसमध्ये १४ अर्ब ४९ करोड २० लाख नविकरणका लागि र ५ अर्ब नयाँ बिल जारी गरिनेछ । ९१ दिनका लागि ९ अर्ब ४९ करोड २० लाख, ३६४ दिनका लागि ५ अर्ब नविकरण र थप ९१ दिनकै अवधिका लागि ५ अर्ब बराबरको नयाँ ट्रेजरी बिल जारी हुनेछ । अनलाइन माध्यमबाट बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिनेछ ।
बोलकबोलमा चर्को प्रतिस्पर्धा, ब्याजदर लगातार घट्दो
यसअघि असार २ गते भएको ३६४ दिन अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल खरिदमा २७ अर्ब ८० करोडको आवेदन परेको थियो, जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.९८ प्रतिशत कायम भयो । यस्तै, २८ दिनको १० अर्बको बिलमा २७ अर्ब १६ करोडको बोल रेट २.९५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।
९१ दिनको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल खरिदका लागि ३३ अर्ब ७४ करोडको आवेदन परेको थियो भने ब्याजदर २.९० प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यस्तै, १८२ दिनको ६ अर्ब ३३ करोडको बिलमा ३१ अर्ब ४४ करोड बराबरको आवेदन परेको थियो । औसत डिस्काउन्ट रेट २.९५ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
७ खर्ब ४१ अर्ब लगानीयोग्य रकम, तर कर्जाको माग कमजोर
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल ७० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । तर, कुल कर्जा लगानी ५५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.३१ प्रतिशत छ । नीति अनुसार ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने हुँदा करिब ७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य तरलता बाँकी रहेको देखिन्छ ।
तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निरन्तर सुधार हुँदै गए पनि लगानीको गति सुस्त रहँदा बैंकहरुले सुरक्षित आयस्रोतका रूपमा सरकारी ट्रेजरी बिलमा लगानी बढाएका छन् । यही कारणले अल्पकालीन ऋणपत्रको ब्याजदर समेत घटिरहेको देखिन्छ ।
