instanewsdesk | प्रकाशित मिति: २०८२ बैशाख ३, बुधबार १४:३४सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउन माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेश दिएको हो।
शेरचनले प्रभु बैंकमा दुई कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन्। त्यसपछि सेन्चुरी बैंकसँगको मर्जरपछि उनलाई तेस्रो कार्यकालका लागि सीईओको जिम्मेवारी दिइएको हो। सञ्चालक समितिले २०७९ माघ १२ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई चार वर्षको लागि नियुक्त गरेको थियो। यसरी सर्वोच्चको आदेश अनुसार उनी २०८३ माघ ११ गतेसम्म सीईओका रूपमा काम गर्न पाउनेछन्।
२०७३ सालमा जारी भई २०७४ बैशाख १० गतेदेखि लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले सीईओको कार्यकाल अधिकतम ८ वर्ष तोकेको छ। तर, ऐनको दफा २९(२) अनुसार कार्यकालको गणना नयाँ ऐन लागू भएपछिबाट सुरु हुने प्रावधान छ।
यही प्रावधानअनुसार, सञ्चालक समितिले २०७५ माघमा शेरचनलाई पहिलो कार्यकालका रूपमा नियुक्त गरेको थियो भने २०७९ माघमा दोस्रो कार्यकालको रूपमा निरन्तरता दिएको थियो। यसै अनुसार, उनको कार्यकाल २०८३ माघसम्म कायम रहने दाबीलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले समर्थन गरेको छ।
