गभर्नर हराएको देश !

नेपाल राष्ट्र बैंक—देशको मौद्रिक मेरुदण्ड, स्वतन्त्र नियामक संस्था, र स्थिर अर्थतन्त्रको सारथी —अहिले राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ, भागबण्डा र बिचौलिया खेलको अखडा बनेको छ। संविधानले स्वतन्त्र भनिएको संस्था सत्ताका दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व र गुटगत हिसाबको बलिको बोको बनिरहेको छ।

बिचौलिया र ठूला व्यवसायिक घरानाहरूको दबाब, दलहरूभित्रको शक्ति संघर्ष र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको अपारदर्शिताले गभर्नर चयन प्रक्रिया नै विवादास्पद बनाइदिएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको एक दिन बितिसक्दा पनि न सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छ, न त कार्यवाहकको नाम तोक्न सकिएको छ । कानुनले एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर तोक्नुपर्ने भनिरहँदा, सरकार बेपरवाह बनेर दलीय भागबण्डा मिलाउने कसरतमा व्यस्त छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नर हुन योग्य मान्छेको मापदण्ड प्रष्ट छ—तर योग्यता हेर्ने होइन, ‘हाम्रो मान्छे’ मिलाउने खेलमा कांग्रेस र एमाले दुबै तल्लीन छन् । डा. रविन्द्र पाण्डे (कांग्रेस) र राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री (एमाले) उमेर हद नाघे पनि सत्ता समीकरण मिलाउन सरकारले कानुनकै व्याख्या मोड्ने आँट गरिरहेको छ । जुन प्रवृत्तिले संस्थागत अख्तियार र विधि प्रणालीमाथि ठाडो हस्तक्षेप देखिएको छ।

अझ प्रधानमन्त्री आफैं नीलम ढुंगानालाई नियुक्त गर्न इच्छुक भएको चर्चा चलिरहेका बेला प्रक्रिया र निष्पक्षताको नाममा देखाइएको ढोंग झनै नांगो बन्न गएको छ । सिफारिस समितिमा बसेका सदस्यहरूका छायाँमा समेत दलका प्राथमिकता देखिन्छन्—यो चयन प्रक्रिया होइन, योजनाबद्ध सत्ता कब्जाको अभियानजस्तै देखिन्छ ।

तीनकुनेमा राजावादीहरूको आन्दोलनपछि नागरिकहरूले संस्थागत सुधार र दलहरूको आत्मसमीक्षा आश गरेका थिए । तर गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको चलखेलले त्यस्ता सबै आशाहरू माटोमा मिलाइदिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पद लामो समयसम्म रिक्त रहनु भनेको केवल संस्थागत लापरबाही होइन—यो राष्ट्रकै आर्थिक सुरक्षामाथिको खेलवाड हो । मौद्रिक नीति बिना चल्ने अर्थतन्त्र, विदेशी लगानीको अनिश्चितता, बैंकिङ प्रणालीको अप्ठ्यारो र नागरिकको थालिमा बज्रने महँगी—यी सबैको बीउ यहींबाट रोपिँदैछ ।

आज प्रश्न गभर्नरको मात्र होइन, प्रश्न हो—के यो देश अझै पनि नीति र विधिमाथि चल्छ, वा केवल गुट र गन्धमात्र बाँडिन्छ?

अब प्रश्न उठ्दछ सरकाले कस्तो व्यक्तिलाइ गभर्नरमा नियुक्त गर्ने, एमाले र कांग्रेस मिलेर बनेको सरकारले राम्रालाई रोज्छ कि हाम्रालाई रोज्छ ? कि बिचौलिया, व्यवसायिक घरानाहरूको चलखेल हाबी हुन्छ ? सरकाले वर्तमान नाजुक आर्थिक अवस्थामा सही ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को निर्णय गर्न सके भोलिको दिनमा सरकारको बजेटरी नीतिसँग समायोजन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सक्ने काविल पात्र चयन गर्न सके भोलिका दिन अर्थतन्त्रले समेत सकारत्मक मोड लिन सक्ने छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सक्ने योग्य व्यक्ति छनोट गर्नु सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ ।

गभर्नर छनोट: NRB क्याडर, वाणिज्य बैंकका CEO, वा पूर्व-ब्युरोक्रेट?

१. NRB क्याडर

राष्ट्र बैंकभित्रैबाट गभर्नर छान्दा निरन्तरता कायम रहन्छ, तर गत केही कार्यकालमा राष्ट्र बैंकभित्रकै क्याडरहरूले बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन नसकेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको छv।

राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू अहिलेको जटिल आर्थिक समस्यालाई हल गर्ने हिसाबले गतिशील छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

२. वाणिज्य बैंकका CEO

उनीहरूलाई निजी क्षेत्रको अनुभव हुन्छ, तर गभर्नर भएमा आफ्नै बैंक वा निजी क्षेत्रको स्वार्थ प्राथमिकतामा पार्ने सम्भावना हुन्छ ।

धेरै CEO हरूको विगत त्यति स्वच्छ छैन, जसले गर्दा उनीहरूलाई गभर्नर बनाउँदा नीति पारदर्शी नहुन सक्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूमा भएका अनियमितता नियमन गर्नुपर्ने गभर्नर नै निजी बैंकका पूर्व-CEO भएमा नियमन प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

३. पूर्व-ब्युरोक्रेट (Ex-Bureaucrat)

सरकारी नीतिहरूको राम्रो ज्ञान हुन्छ।

सरकार, वित्त मन्त्रालय, र नियामक निकायहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन सक्छ ।

तर, अत्यधिक राजनीतिक प्रभावका कारण स्वतन्त्र निर्णय लिन कठिन हुनसक्छ ।

वर्तमान आर्थिक अवस्था र उपयुक्त गभर्नरको आवश्यकता

नेपालको आर्थिक अवस्था अहिले चुनौतीपूर्ण छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट, बैंकिङ प्रणालीमा अनियमितता, राजस्व संकलनमा समस्या, तथा वित्तीय क्षेत्र कमजोर बन्दै गएका कारण आगामी गभर्नरले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

डोनरहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएका, वित्तीय नीतिहरूमा अनुभव भएका, वाणिज्य बैंकहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउने नेतृत्व क्षमता भएका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइनुपर्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रहन सक्ने, व्यावसायिक नैतिकता उच्च भएका, र मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्ने व्यक्ति छनोट गरिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सक्ने तर तिनका स्वार्थमा प्रभावित नहुने व्यक्ति हुनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्ति, जिम्मेवारी र अधिकार

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालका नागरिक हुनुपर्छ। उनी उच्च नैतिक चरित्रको हुनुका साथै आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानूनमध्ये कुनै एक विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका र कम्तीमा १० वर्षको कार्यानुभव भएको हुनुपर्छ ।

गभर्नरको जिम्मेवारी, कर्तव्य, र अधिकार ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उनी राष्ट्र बैंकको सम्पूर्ण निर्णय कार्यान्वयन गर्दै बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्छन्। बैंकको कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा बैंकको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी गभर्नरको हुन्छ। त्यस्तै, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीतिको कार्यान्वयन, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धी नीति निर्धारण, तरलता व्यवस्थापन तथा अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, र समयावधि निर्धारण गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित छ ।

यसका अतिरिक्त, गभर्नरले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिदबिक्री प्रक्रिया तय गर्ने, बैंक सेवामा लाग्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, शाखा तथा एजेन्सी स्थापना वा बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणाली विकास तथा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण तथा इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकारसमेत राख्छन्। यी व्यापक अधिकारका कारण गभर्नरलाई शक्तिशाली पदका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नर छनोट गर्दा व्यक्तिको अनुभव, नीतिगत क्षमता, र कार्यसम्पादन क्षमतामा ध्यान दिनुपर्छ। केवल NRB क्याडर, वाणिज्य बैंकका CEO, वा पूर्व-ब्युरोक्रेट भएको आधारमा होइन, नेपालको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान सक्ने क्षमता भएकालाई छनोट गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।